सर्वाेच्च अदालतले एउटा रिटमाथि फैसला दिँदै विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई नेपालमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । झन्डै २५ लाख वयस्क नेपाली विभिन्न कामका लागि लामो समय विदेश बस्ने गरेका छन् । यीमध्ये थोरैलाई मात्र नेपालमा हुने निर्वाचनमा यतै आएर मतदान गर्ने अवसर जुर्छ ।

अधिकांश त्यस्ता मान्छे नै मतदानबाट छुट्छन्, जो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले अत्यन्त सक्रिय हुने उमेर समूहमा छन्, जो देशको भविष्य यस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो मत बनाएर बस्ने सचेत समूहमा छन्, जसले आफ्नो कामका सिलसिलामा देशको अर्थराजनीतिक अवस्था र शासकीय संरचनाले गर्ने विभेद अनुभूति गरेका छन् ।

यो समूहलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा देशले आफ्नो शासन सञ्चालन गर्ने वास्तविक जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर गुमाइरहेको हुन सक्छ । यही समूहलाई लक्षित गर्दै केही वर्षदेखि लगातार निर्वाचनका समयमा यस्तो समूहले आफू कार्यरत देशबाटै मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग उठाउँदै आएको सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको हो ।

अब नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले आउने निर्वाचनको मिति तय हुनुअगावै यस्ता मतदातालाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने आवश्यक सबै खाले कानुनी तथा संरचनागत तयारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, यस्तो माग गर्न र फैसला दिन जति सजिलो छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने यो त्यति नै जटिल हुने देखिन्छ ।

विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा मत दिन पाउने पक्षको फैसला स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने विश्वास गरिहाल्न कठिन छ

नेपाली नागरिक हो, विदेशमा अस्थायी रूपमा कामको सिलसिलामा गएको छ, अध्ययन गर्न बसेको छ, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको छ, मतदानको समयमा घर आउन सक्दैन, तर मतदान प्रक्रियामा सामेल हुन चाहन्छ भने उसलाई यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो । तर, व्यवहारमा चाहिँ हङकङ, कतारजस्ता सीमित सहरी राज्यबाहेक अरू देशमा यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुनेछ ।

कुन देशको कुन सहरको कुन ठाउँमा मतदान केन्द्र राखेर कति दिन मतदान व्यवस्था गर्दा त्यहाँ बसोवास गर्ने नेपाली सहभागी हुन सक्ने हुन् भन्ने पनि टुंगो हुन्न । संसदीय निर्वाचनमा त साता दिनपहिल्यै मतदान प्रक्रिया सुरु गर्न सकिएला, तर सात दिन मात्र प्रचार अवधि रहने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूलाई कसरी सहभागी गराउने हो ? स्थानीय तहमा पनि वडासम्म मतदान गर्न दिने कि नदिने ?

संसदीय निर्वाचनमा पनि यदि उनीहरूले दिएको मत यता ल्याएर गणना गर्ने हो भने कति दिन पहिले मत खसाली सक्नुपर्ने हो भन्ने व्यवस्था गर्न असजिलो छ । यसैगरी मलेसियाको उदाहरण हेरौँ । त्यहाँका सबैजसो मुख्य सहर र भित्री इलाकासम्म नेपाली छन् । यस्ता नेपाली सीधा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सहभागी हुन्थे भने जता मत दिए पनि हुन्थ्यो ।

एउटै पोको पारेर ल्याए हुन्थ्यो । तर, कुन प्रदेशको, कुन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मत दिने हो भन्ने छुट्याउनुप-यो । त्यसका लागि क्वालालम्पुरमा रहेको एउटै मतदान केन्द्रमा कमसेकम १६५मत पेटिका राख्नुपर्ने हुन सक्छ । यसरी हेर्दा यो असम्भव जस्तो देखिन्छ । यस्तो मत संसद्को समानुपातिका सिटतर्फ मात्र दिन पाउने र त्यसलाई जता जसले पनि एउटै मतपेटिकामा खसालेर पछि एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गन्न मिल्ने बनाए मात्र सम्भव हुन्छ । यसैले फैसलाको स्वागत गर्दागर्दै पनि यो अव्यावहारिक फैसला कार्यान्वयन हुनेमा भने विश्वास गरिहाल्न कठिन छ ।

Published On: 4 September 2018 | Naya patrika