चन्द्रशेखर अधिकारी

राजनीतिक भागबन्डा नमिलेका कारण लामो समयदेखि राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरू उपसचिव र नयाँ शाखा अधिकृतको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। चार वर्षअघि शाखा अधिकृत भएकाहरूले समेत कार्यवाहक राजदूतको हैसियतमा काम गर्नु परेको छ।

कतिपय दूतावासमा उपसचिव र शाखा अधिकृतको पहुँच र अनुभवसमेत नपुगेका कारण दायित्व निर्वाह गर्न नसकेका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले समस्या भोग्नुपरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार उपसचिवमा केही कूटनीतिक अनुभव हुने भए पनि पहँुच राजदूत स्तरको नहुने हुनाले समस्या रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

दूतावास स्थापना गर्ने, तर लामो समयदेखि राजदूतविहीन राख्ने नेपाली प्रवृत्तिले मुलुकको कूटनीतिक छवि धुमिल हँुदै गएको परराष्ट्रकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। कार्यवाहक भएर दूतावास सम्हाल्दै आएकाहरूले समेत आफूहरूलाई थेग्न गाह्रो भएको जानकारी मन्त्रालयलाई पटक–पटक गराएका छन्।

९ मुलुकमा राजदूत रिक्त छन् भने तीनवटा देशमा चाँडै रिक्त हुँदै छ। सरकारले लामो समयदेखि बेलायत, जर्मनी, ब्राजिल, इजिप्ट, कतार र श्रीलंकामा राजदूत नियुक्त गर्न अझै सकेको छैन। दुई वर्षअघि स्थापना भएको ओमान र बहराइनको दूतावासलाई पनि राजदूत स्तरमा स्तरोन्नति गरे पनि त्यहाँ पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन। अर्को महिनादेखि साउदी अरब र तीन महिनापछि जापान र बंगलादेशमा पनि खाली हुँदै छ।

एमालेको कोटाबाट राजदूत भएर गएका साउदी अरबका उदयराज पाण्डे पदावधि सकिएर अर्को महिना फर्कंदै छन्। अनिवार्य अवकाशलगत्तै करिअर डिप्लोम्याटको कोटाबाट जापानका लागि राजदूत भएका डा. मदनकुमार भट्टराई र बंगलादेशमा राजदूत रहेका हरिकुमार श्रेष्ठको पनि कात्तिकबाट कार्यकाल सकिँदै छ। सरकारले ६ महिनाअघि नै उनीहरूलाई फर्कनका लागि तयार हुन जानकारी गराउने परम्परा छ। उनीहरूलाई मौखिक जानकारी मन्त्रालयले गराइसकेको छ।

मुलुकले अपनाउँदै आएको परम्पराअनुसार रिक्त भइसकेका र हुने क्रममा रहेका ११ स्थानमध्ये दुईवटामा परराष्ट्रका दुई सहसचिव राजदूत हुने भए पनि बाँकी ९ मुलुकमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुनेछन्। ९ मुलुकमा सत्तारूढ दलहरूले भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्न सक्ने भए पनि सरकारको त्यसमा ध्यान जान सकेको छैन्।

परराष्ट्रका कामु सचिव शंकरदास बैरागीले पदावधि थप नहुँदा राजदूतको सबै खर्च बेरुजु हुने हुनाले कार्यकाल सकिनासाथ सबै फर्कने बताए। उनले पदावधि थप्न कुनै पनि राजदूतले अहिलेसम्म आफूसँग नभनेको र बाहिर प्रयास गरेको भए आफूलाई जानकारी नहुने बताए। भूकम्पका कारण पदावधि सकिन लागेका राजदूतलाई फर्कन पत्राचार नभएको जानकारी दिँदै बैरागीले कार्यकाल सकिन लागेका राजदूतलाई समयमै फर्कन लिखित पत्र पठाइने बताए।

सरकारको ध्यान सबै राहत, उद्धार र पुन:स्थापनामा केन्द्रित भएकाले नियुक्तिमा केही ढिलाइ भएको दाबी बैरागीले गरे। राजदूत नपठाई दूतावासलाई औपचारिकताका लागि मात्र राख्नुभन्दा समयमा नियुक्त गर्नुपर्ने वा दूतावास नै बन्द गर्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूको छ।

Published on: 28 June 2015 | Kantipur