श्रम बजारमा जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्नका लागि एवम् हुनेहरू र नहुनेहरूको समानता ल्याउनका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । आर्थिक समृद्विको मुख्य आधार नै राम्रा नीतिगत पक्षको पर्याप्तता र इमानदारीसाथ गरिने कार्यान्वयन नै हो । यसका लागि सर्वप्रथम श्रमनीतिलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउनु पहिलो सर्त हुन आउँछ । विश्वमा श्रम उत्पादनको मुख्य साधनका रूपमा रहेको छ । यसको समुचित विकास र उपयोगविना देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन सक्तैन । एक सर्वेक्षणले नेपाली श्रम बजारमा श्रमशक्तिको सङ्ख्या लगभग एक करोड तीस लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमानित तथ्याङ्क देखाएको छ । नेपालमा बर्सेनि करिब साढे चार लाखको अनुपातमा श्रमशक्ति थपिँदै जाने गरेको अनुमान छ । यसको मतलब बर्सेनि साढे चार लाख ऊर्जाशील नेपाली श्रमिकहरू बेरोजगार भइरहेका छन् । 

 

श्रमशक्ति आपूर्तिको तुलनामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेकै कारण युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुन पुगेका छन् । यसको सङ्ख्या बर्सेनि उच्चदरमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । विदेशबाट अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण हिस्सा मानिएको रेमिट्यान्समात्रै भित्रिएको छैन । यसको सँगसँगै काठको बाकसमा सयौँ, हजारौँ विलाप पनि भित्रिने गरेको छ । यो विकासको ठुल्ठूला सम्भावना बोकेको हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि निकै ठूलो दुःखद पक्ष हो । 

 

देशभित्र सूचना प्रणालीको भरपर्दो र व्यवस्थित नीति निर्माण हुन नसक्दा सञ्चालनमा रहेका कैयौँ उद्योग, प्रतिष्ठान र कलकारखानाहरू दक्ष जनशक्तिको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ सीप, योग्यता र अनुभवप्राप्त दक्ष जनशक्ति बेरोजगारको चपेटामा छटपटाइरहेका छन् । अन्ततः वैदेशिक रोजगारबाहेक अर्को विकल्प नखोजिँदा यस्तो पीडा खेप्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता अनेकौँ समस्यालाई नयाँ संविधानले नसमेट्ने र जनता आफैँ जागरुक नहुने हो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि कछुवा गतिमै सीमित हुने प्रबल सम्भावना छ । 

 

राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र कमजोर राष्ट्रिय श्रमनीतिकै कारण आर्थिक समृद्वितर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । अब पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ला भन्ने कुनै विश्वस्त सङ्केत देखिँदैन । देश बेरोजगारले आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । रोजगारप्राप्त गरेका जनशक्तिको पनि चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । घोडा चढ्ने तर दानापानीमा कञ्ज्युस्याइँ गर्ने पुरानै ग्रसित रोग हरेक रोजगारदातामा देखिएको विद्यमान प्रवृत्ति हो । श्रमिक हक– हितका निम्ति खुलेका ट्रेड युनियनहरू एकातर्फ राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचार, उपद्रव मच्चाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ गैरश्रमिकहरूको नेतृत्व भएकै कारणले श्रमिकको पीडा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । सम्पूर्ण श्रमिकहरू स्वतन्त्र एवम् स्वःस्फुर्त रूपमा हक–अधिकार स्थापित गर्नका लागि सङ्गठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षण र सङ्गठनको स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि नं ८७, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नं ९८, न्यूनतम ज्याला निर्धारणसम्बन्धी अभिसन्धि नं १३१, भेदभाव (रोजगारी र पेसासम्बन्धी महासन्धि नं १११, समान पारिश्रमिकसम्बन्धी महासन्धि नं १००, त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड) महासन्धि नं १४४, सार्वजनिक सेवामा रोजगारसम्बन्धी महासन्धि नं १५१, सामूहिक सौदाबाजी महासन्धि नं १५४ नेपाल राज्य पक्षबाट अनुमोदन भएका र हुन बाँकी सबै अधिकारबाट विभिन्न कारण र बहानामा श्रमिकहरू वञ्चित भएका छन । 

 

विश्वव्यापी ट्रेड युनियन अधिकारका रूपमा स्थापित सङ्गठित हुने अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार र हडताल गर्ने अधिकारसमेत प्रत्याभूत भए पनि श्रमिकहरू अन्याय खेपेर पीडामा गुज्रिरहेका छन् । तसर्थ, उल्लिखित अधिकारहरूको सुनिश्चितता एवम् कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमाश्रमिकहरूलाई मात्र नभई उद्योगी, व्यवसायी रोजगारदातालाई समेत लाभ हुने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको मुख्य शक्ति श्रमशक्ति भएकाले श्रमनीति बलियो र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तर, जब श्रमिकहरूको हक–अधिकारको कुरा उठान हुन थाल्छन् । तब केहबाहेक आमउद्योगी, व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रासको भूकम्प जान थाल्छ । यो साँच्चै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । आर्थिक सम्पन्नताका लागि मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुबाहेक अर्को विकल्प फितलो साबित भइसकेको छ । 

 

मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ । यद्यपि, मुलुक राजनीतिक विकराल सङ्कटबाट अहिले नै उन्मुक्ति पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । स्थायी शान्ति र सुशासन नभएसम्म आर्थिक विकास हुने सम्भावना कहीं पनि देखिँदैन । यसका लागि स्थायी सरकार अनिवार्य छ । 

 

मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय श्रमनीति निर्माण एवम् श्रमिकको भाग्य–भविष्य र हक–अधिकार सुनिश्चितताका लागि कोही पनि गम्भीर भएको अवस्था देखिँदैन । श्रमनीति र श्रमिकको अधिकार संस्थागत गर्ने नाममा ठूला राजनैतिक दलका अमूक युनियन, सङ्घ–संस्था, भ्रातृ सङ्गठनहरू बाधक बनेर उभिएका छन् । उनीहरूको ट्रेड युनियनको दोकान राम्रै चल्ने र श्रमिकहरूले दिनानुदिन अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको कल्पनामात्रै गर्न सकिन्छ । पूरा गर्न सकिँदैन । विकास–समृद्धि र परिवर्तनको आधार श्रमशक्तिबाहेक अरू पनि छन् । तर, ती सबै गौण हुन् । नेपाली अर्थतन्त्र श्रमको भरपर्दो एवम् दीर्घकालीन नीतिकै अभावमा यति धेरै पछौटे हुनुपरेको हो । विगतमा थुप्रै गल्ती, कमीकमजोरीहरू भएका छन् । त्यसबाट पाठ सिकेर कमीकमजोरी र गल्तीहरू सच्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? उत्पादनसँग संलग्न नभई आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएरमात्रै देश समृद्ध बन्न सक्छ कि सक्दैन ? आर्थिक समृद्धि सबै राजनीतिक दलको दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । अब, आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्ने कि नगर्ने ?