क्याटी वेइस

महामारीबाट उठ्ने प्रयास सुरु हुँदै गर्दा हाम्रो प्राथमिकता सबैको हित सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ 

कोभिड–१९ महामारीले विश्वभर १५ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । महामारीले जनस्वास्थ्य, खाद्य प्रणाली र श्रम क्षेत्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । विश्व श्रमशक्तिको ३.३ अर्ब संख्यामध्ये झन्डै आधाले रोजगारी गुमाउने जोखिम देखिएको छ । त्यस्तै दसौँ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगिसकेका वा पुग्नै लागेको सम्भावनाबीच बाँचिरहेका छन् । रोजगारी गुमाउने सुरुवाती लहरमा तिनै देखिए, जसको रोजगारी पहिले नै अनिश्चित थियो । यो सधैँ यस्तै हुुन्छ भन्ने छैन । युरोपियन वातावरणीय ब्युरो र युरोपियन युवा फोरमले निकालेको एउटा नयाँ प्रतिवेदनले वर्तमानको काम र रोजगारी नीतिमा पुनर्विचार गरियो भने समृद्ध भविष्यमा सबैको पहुँचमा हुने निष्कर्ष निकालेको छ। 

हामीले एउटा तथ्य स्विकार्नुपर्छ, कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा पहिलेदेखि नै विद्यमान समस्यालाई झनै तीव्र बनाइदियो । हाम्रो श्रम बजारमा विद्यमान कमजोरीलाई यसले सतहमा ल्याइदियो । कोभिड–१९ भन्दा धेरैअघिदेखि वर्तमान आर्थिक प्रणाली पर्यावरण र अघिकांश श्रमिकको पक्षमा थिएन । धेरै मानिसले दयनीय स्थितिमा काम गरिरहेका थिए । तिनको आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पनि कठिनाइसाथ पुर्‍याइरहेका थिए । महामारीले पहिलेको परिस्थिति थप बिथोलिदियो । अति उत्पादन र अतिउपभोगका कारण हाम्रो पृथ्वी जलवायु तथा पर्यावरण संकटको जोखिममा छ । हरेक देश आर्थिक वृद्धिको दौडमा छन् । यसबाट मानवजगत्को अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसविरुद्ध हामी केही न केही कदम अवश्य उठाउन सक्छौँ । हामीले उचित विकल्प अँगाल्न सक्यौँ भने कोरोना भाइरसपछिको संसार साँच्चै नै समृद्धशाली हुनेछ । यसका लागि हामीले पहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमाथिको संरचनात्मक निर्भरतालाई तोडेर रोजगारी सिर्जनातर्फ लाग्नुपर्छ । 

अर्थतन्त्रमा समाजका सम्पूर्ण समस्या समाधानको कुनै रामवाण त छैन, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ कि यथास्थितिले अब धान्दैन

आज गरिने निर्णयले भावी श्रम तथा वातावरण क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने निश्चितप्रायः छ । मसमेत संलग्न भएको युरोपेली वातावरणीय ब्युरोको प्रतिवेदनले बृहत्तर सामाजिक तथा पर्यावरण लक्ष्य हासिल गर्दै धेरै मानिसलाई सघाउने नीतिमाथि प्रकाश पारेको छ । सुधारमध्ये युनिभर्सल बेसिक इन्कमको कार्यान्वयन सबैभन्दा धेरै बहस भएको र लोकप्रिय विकल्प थियो । सरकारले सञ्चालन गर्ने यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकले निश्चित रकम पाउँछन् । सो रकम मानिसको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त हुने भएकाले हरेक नागरिकको एउटा न्यूनतम जीवनस्तर प्रत्याभूत हुन्छ । साथै समाजको बढ्दो असमानता यसैमार्फत घट्नेछ ।

यहाँ के कुरा जोड दिन आवश्यक छ भने युनिभर्सल बेसिक इन्कम श्रमको विकल्प हुँदैन । बरु यसले मानिसलाई थप आकर्षक श्रम पछ्याउन उत्पे्ररित गर्छ, भलै त्यसले प्रत्यक्ष आय किन नदेओस् । यसअन्तर्गत मानिस आफ्ना साथीभाइसँग बढी समय बिताउन सक्छन् वा आफ्ना अशक्त आफन्तको स्याहार गर्न सक्छन् । वा मानिस आफ्ना रुचिलाई पेसा बनाउन लालायित होलान् । निश्चित रूपमा सामाजिक रूपमा महत्वपूर्ण हुने काममा स्वयंसेवाको कार्य बढ्नेछ वा आफ्नो सपना पछ्याउने पनि धेरै हुनेछन् । साप्ताहिक कार्यअवधि छोट्याउने सुधारको अर्को लोकप्रिय र व्यावहारिक समाधान हो । ज्याला नघटाई कार्यालयको समय छोट्याउँदा अतिरिक्त मानिसले रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्छ । कामको अवधि छोट्याउँदा यसले श्रमिकको तनाव कम गर्ने र अन्ततः स्वास्थ्यमा फाइदा हुने देखिएको छ । साथै बचेको समयमा राजनीतिक सहभागिता बढ्ने भएकाले लोकतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्छ । अध्ययनले कार्यअवधि घटाउँदा स्रोतको उपभोग घट्ने र उत्सर्जन कम हुने देखाएको छ ।

कार्यक्षेत्रमा लोकतन्त्रको वृद्धिबाट पनि आममानिसको हित बढ्ने देखिएको छ । आज अधिकांश कर्पाेरेसन र व्यवसाय तिनका मालिक तथा सेयरहोल्डरले चयन गर्ने बोर्डबाट सञ्चालित हुने गर्छ । तिनमा काम गर्नेहरू आफूलाई काम गर्ने ठाउँको मेसिनबराबर मात्र पाउँछन् । यसलाई अन्त्य गरेर काम गर्ने ठाउँमा श्रमिकको आवाज राख्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । अन्त्यमा सरकारले कतै काम नपाउनेका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । त्यसबाहेक वर्षौैंदेखिको न्यून खर्च गरेका कारण संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेका कला तथा संस्कृतिमा पनि सरकारको लगानी बढाउनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा समाजका सम्पूर्ण समस्या समाधानको कुनै रामवाण त छैन, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ कि यथास्थितिले अब धान्दैन ।

(वेइस युरोपियन वातावरणीय ब्युरोको आर्थिक संक्रमण नीतिमा काम गर्छिन्)
अलजजिराबाट

Published on: 13 December 2020 | Nayapatrika