अनलाइन व्यापार गर्ने चीनको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी अलिबाबाका सामान घरघर पुर्‍याउने एक कामदारको अत्यधिक धपेडीका कारण मृत्यु भएपछि केही वर्षअघि ठूलो आक्रोश र बहस सिर्जना भएको थियो । यस्तै,, अनलाइन सामान बेच्नमा सबैभन्दा बढी नाम चलेको अमेजनजस्ता कम्पनीले गरेका शोषण, कम ज्याला र संगठन गठन गर्न नदिने नीतिका विरुद्ध मजदुरले लामो आन्दोलन गरेका थिए ।

यस्ता कम्पनीले महामारी या मन्दीका समयमा अलिकति नाफा घट्नेबित्तिकै आफ्ना कामदारको सुविधा कटौती गरेर नाफाको प्रतिशत जोगाउने खेलोफड्को गरिरहन्छन् । ‘वर्क फ्रम होम’ र करार सेवामा काम गर्नेहरू झन् जोखिममा हुन्छन् । आर्थिक संकट आउनेबित्तिकै सार्वजनिक खर्च कटौती, कामबाट निकाला र घट्दो ज्यालादरको मारमा उन्नाइसौं शताब्दीमा जस्तै मजदुरहरू नै पर्छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा झन् बढी मजदुर शोषण चलेको छ ।

सिकागो या लन्डन, पेरिस या बर्लिन अथवा सेन्ट पिटर्सबर्गका कारखानाका मजदुरले गरेका आन्दोलनले मे १ लाई आफ्नो उदाउँदो शक्तिको प्रतीक बनाएका थिए । अहिले ती देशमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था उति बेलाको जस्तो बाँच्न, आफ्नो वर्गको पुनर्उत्पादन प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र पुग्ने ज्यालादारी व्यवस्थामा आधारित छैन । पक्का हो वर्गीय विभेद छ, सम्पत्तिको असमान वितरण छ । अतिरिक्त श्रम पुँजीपतिहरूले शोषण गरेकै छन् । उत्पादन सम्बन्धको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन । मजदुर र मालिकको हैसियत एउटै छैन ।

१३० वर्ष पहिलेको पुँजीवादी उद्योग र अहिलेको उद्योगमा रहेको पुँजी र श्रमबीचको सम्बन्धमा केही अर्थपूर्ण सुधार आएको छ । मजदुर संगठनहरू वैधानिक भएका छन् । मजदुर र पुँजीपतिका बीचमा राज्य उपस्थित भएको छ । राज्य नामको यो बिचौलियाले अन्तिममा पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ रक्षा गर्ने भए पनि यसले गर्ने मध्यस्थताले मजदुरलाई पनि राहत मिलेको छ । कामको समय र कार्यदिन घटेको छ । न्यूनतम ज्याला तोकिएको छ । मजदुरलाई ढाड सोझ्याएर उभिन पाउने समय र सन्तानलाई अघि बढ्ने अवसर मिलेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र भने अहिले पनि असुरक्षित छ र त्यहाँ राज्यले बिचौलियाको भूमिका पनि खासै खेलेको हुन्न ।

मे दिवसमा अलिकति र्‍याडिकल मजदुर युनियनहरू सडकमा निस्कन्छन् र ज्वलन्त वर्गीय मुद्दा उठाउँछन् या युद्धविरोधी प्रदर्शन गर्छन् । कामको अवस्थामा सुधार र ज्याला वृद्धि हुनुपर्ने माग राख्छन् । गतवर्ष फोर्ड मोटर कम्पनीमा भएको मजदुर आन्दोलनले पुराना दिन सम्झाएको थियो । अरू केहीले बिदा मनाएर दिन बिताउँछन्, आम मजदुरमा यस्ता र्‍याडिकल संगठनहरूको प्रभाव कमजोर छ । मजदुर आन्दोलन मूलतः अर्थवादमा सीमित भएको छ ।

सन् १९८० पछिका ४० वर्षजति विश्वको कारखाना भनेर चिनिने चीन सबैभन्दा बढी संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर भएको देश हो । त्यहाँ मे दिवसमा पाँच दिन छुट्टी दिइन्छ । चीन आन्तरिक आप्रवासीको झन्डै ३० करोड जनसंख्या भएको देश पनि हो, जसमध्येको मुख्य हिस्सा कलकारखानादेखि सेवा क्षेत्रका अनेक पेसामा संलग्न छन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर पाएको तलब लिएर घुम्न निस्कन्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि यस्तो तलबी छुट्टीको कुरै भएन ।

वैश्वीकरण र आप्रवासी श्रमिक

आफू जन्मेको गाउँ या सहर छाडेर अर्को ठाउँमा स्थायी या अस्थायी रूपमा काम गर्न जानेलाई अप्रवासी मजदुर भनिन्छ । आन्तरिक रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम गर्न जाने प्रचलन धेरै पुरानो हो । एक देशबाट अर्को देशमा जाने चलन पनि नौलो होइन । केही समयपहिले विश्वप्रसिद्ध लेखक भीएस नयपालले आफ्ना जिजुबाजेहरू नेपालबाट भारत हुँदै क्यारेबियन देशको उखु खेतीमा पुगेका हुन सक्छन् भनेर गरेको अनुमानबारे चर्चा चलेको थियो । नेपालबाट खेती गर्न फिजी लगिएकाहरूको कुरा पनि पुरानो हो । वर्तमान उत्तरपूर्वी भारत, भुटान र म्यानमार हुँदै थाइल्यान्डसम्म पनि नेपालीको बसाइँसराइ थियो । यी अधिकांश बसाइँसराइ मूलतः कृषिकर्मका लागि र केही ब्रिटिस सेनामा जागिर खाने क्रममा भएका छन् । पछि बेलायतीले स्थापना गरेका कारखाना र विकास भएका सहरमा उपलब्ध रोजगारी गर्न नेपालीहरू बाहिरिने गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न माध्यमका बौद्धिक बहस र डबलीमा नेपालीको श्रम आप्रवासन विषयलाई लिएर निकै पेचिला र नकारात्मक प्रश्न उठाइन्छन् । एकथरी मान्छे विमानस्थलमा विदेशिन लागेका मजदुर र तिनका आफन्तका आँसुको बिस्कुन लगाएर ‘हाय तोवा’ गरिररहेका हुन्छन् । अर्कोथरी वास्तविक आप्रवासी मजदुरको संख्यामा शीघ्रप्रभावी (इन्स्ट्यान्ट इनर्जी ड्रिङ्क्स) भिटामिन र रसायन थपेर तीन/चार गुणा धेरै देखाइरहेका हुन्छन् । कतिपय नेता लाहुर जाने विकल्प रोजिरहेकालाई लक्षित गरेर लाहुरे संस्कृति विकासमा बाधक बनेको आक्षेप लगाउन पनि पछि पर्दैनन् । यसले समाजमा जुन न्यारेटिभ स्थापना गर्न खोजेको छ, त्योभन्दा आप्रवासनको अर्थराजनीतिक अध्ययनले फरक चित्र देखाउँछन् ।

सन् १९८० पछि थालिएको नवउदारवादी संरचनागत सुधार कार्यक्रमपछि विश्वको अर्थतन्त्रको आकार जति बढेको छ, त्यही अनुपातमा आप्रवासन बढ्दै गएको छ । विकसित देशले आफ्नो पुँजीको निर्यातमा जोड दिने, उद्योग स्थानान्तरण गर्ने र त्यस्ता उद्योगलाई सस्तो श्रमशक्तिको व्यवस्था गर्ने गरी पछिल्लो चरणको विश्वव्यापीकरणलाई बढावा दिएपछि आप्रवासन बढ्दै गएको हो । यस्तो आप्रवासन गरिब विकासोन्मुख देशबाट धनी देशतिरै हुन्छ । जता काम पाइन्छ, जता जाँदा कमाइ हुन्छ र दैनिक आवश्यकता पूरा हुन्छन् । यतिबेला क्रमशः अमेरिका, फ्रान्स, रसिया र साउदी अरेबियामा आप्रवासी बढी जान्छन् । यूएन माइग्रेसनको २०२२ (कोभिडको प्रभाव रहेकै समयमा) को डेटाअनुसार नेपालबाट भारतमा काम गर्न जाने ७ लाख ३३ हजार र मलेसियामा ५ लाख ८५ हजार छन् । ४ लाख २७ हजार भारतीयले नेपालमा काम गर्दा रहेछन् । ह्युमानिटी युनाइटेडको रिपोर्टअनुसार कतारमा काम गर्ने नेपालीको संख्या चार लाखभन्दा बढी अर्थात् कुल कतारी श्रम शक्तिको साढे १२ प्रतिशत रहेछ ।

जेद्दामा रहेको नेपाली कन्सुलर अफिसको साइटमा जनाइएअनुसार साउदी अरबमा ५ लाखभन्दा बढी नेपाली काम गर्छन् । भारत, मलेसिया, साउदी र कतारमा झन्डै २२ लाख नेपाली रहेको र तिनको ठूलो संख्या आप्रवासी मजदुरका रूपमा रहेको यी तथ्यांकले देखाउँछन् । कुवेतमा १ लाखभन्दा बढी काम गर्दा रहेछन् । यसबाहेक इजरायल, दक्षिण कोरिया र जापानमा काम गर्नेको पनि उल्लेख्य संख्या छ । भारतबाहेक देशमा जाने नेपाली आप्रवासी कामदारको संख्या २० लाख वरपर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो नेपालको ९० लाख श्रमयोग्य जनशक्ति (१५ देखि ५९ वर्ष) को १८ प्रतिशतजति हुन आउँछ । यी आप्रवासीसमेत अरू विकसित मुलुकमा जानेहरूले वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी पैसा नेपाल पठाउने गरेका छन् ।

दक्षिण कोरिया र मलेसिया १९९० अगाडि नै ‘एसियन टाइगर’ का रूपमा उदाएका हुन् । साउदी र कतारजस्ता देश १९८० वरपरबाट खनिज तेलको कमाइ पूर्वाधारमा लगानी गर्दै उदाएका शक्तिशाली अर्थतन्त्र हुन् । यिनीहरूले एकैपटक पश्चिमाहरूले खोजिरहेको लगानी गर्ने ठाउँका रूपमा आफूलाई उभ्याए । आफ्नै देशका तेल साहुहरूको विदेशमा थुप्रिएको पैसाको केही भाग देशभित्र लगानी गर्ने वातावरण बनाए । सँगै विश्व अर्थतन्त्रसँग एकाकार भए र खुला अर्थनीति अपनाए । जनसंख्याको भार कम भएका यी देशमा बाहिरबाट जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि नै हो दक्षिण एसिया र फिलिपिन्स तथा इन्डोनेसियाबाट मान्छे उता ओइरिएका, जसमा नेपाली पनि पर्छन् ।

सन् १९९० पछि विश्वभर उदारवाद, वैश्वीकरण र निजीकरणका लागि दबाब दिने अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा योजना र यी देशको खुलापन एकाकार हुँदा पुँजीवादी बजार विस्तारका नयाँ गन्तव्यका रूपमा खाडीका देशहरू उदाए । त्यसले विश्वको श्रम विभाजनमा महत्त्वपूर्ण असर गरेको छ । नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा औद्योगिकीकरण फराकिलो नभएको र कृषिको सीमान्त आय घट्दै गएर मानिसहरू अटाउन छाडेको समयमा यी देश श्रम बजारलाई खुला राख्ने दबाबमा पर्दै गए । सबैले आफ्नासामु उपलब्ध विकल्पमध्येको राम्रो छनोट गर्छन् । नेपालीलाई १९९० को परिवर्तनले खुला वातावरण दियो । सरकारले लिएका नीतिले श्रमिकलाई बाहिर जान ढोका खोल्यो ।

यहाँ कामै नपाएर या गर्न मन नलागेर विदेश गएको भन्नु अर्घेल्याइँ हो । यहाँभन्दा विदेशको कामबाट राम्रो कमाइ हुने भएकैले मानिसहरू उता लागेका हुन् । अहिले नै कतार, मलेसिया र साउदीमा काम गर्न जाने नेपालीले औसत कमाइ न्यूनतम ४० हजार मासिक छ । कोरियामा अझ बढी छ । नेपालमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय छ, त्यो पनि निजी क्षेत्रका कमैले मात्र उपलब्ध गराउँछन् । यताका सहरमा आप्रवासी भएर १७ हजार कमाउनुभन्दा उता आप्रवासनमा गएर मासिक ४० हजार कमाउनु उत्तम हो ।

यसरी बाहिरिएका नेपालीको कार्यथलोमा उनीहरूलाई गरिने व्यवहार सामान्यतया राम्रो छैन । संगठन बनाउने या बार्गेनिङ गर्ने अधिकार छँदै छैन । धेरैजसोमा काम बदल्ने, ठाम बदल्ने अधिकार पनि हुँदैन । यसबाहेक त्यहाँसम्म पुग्दा हुने ठगी र हैरानीका अरू कथा पनि छन् । मुख्य कुरा उनीहरूले गर्ने आयस्ता हो । त्यो एकमुष्ट जम्मा गर्दा केही वर्षमा नेपालमा आफ्नो सानो घर, केटाकेटीका लागि शिक्षा, कतै एक टुक्रा जमिन या सेयर खरिद गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूलाई परम्परागत पेसाबाट बाहिर निस्कन सहयोग गरेको छ । निकै गरिब र खासगरी स्थानीय स्रोतमाथि अधिकार नभएका, संरचनागत विभेदका कारण राम्रो शिक्षाबाट वञ्चित दलित परिवारका युवाले सम्भावनाका नयाँ क्षितिज खोल्न देख्न पाएका छन् ।

गएको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न गाउँ गएका बेला भाइ आसबहादुर परियारको भाषण सुन्ने अवसर मिल्यो । उनी विद्यालयमा कक्षा प्रथम हुन्थे । तर एसएलसी दिनुअघि पढाइ छाडेर भारत गए । भाषणका क्रममा उनले मार्मिक कुरा भनेका थिए– ‘यो देशमा बाहुन, क्षेत्री र गुरुङहरूले हामीलाई मास्टर हुन दिँदैनन् । पैसा नकमाई केही हुन्न भनेर म हिँडेको हुँ । छोराहरू दुवैलाई ११–१२ कक्षा पढ्दापढ्दै त्यही भनेर कोरिया पठाएँ । पोखरामा घर छ, बैंकमा पैसा छ । त्यही हैसियतले त हो मलाई यहाँ भाषण गर्न बोलाएका । अझ पनि मलाई टिकट त दिएनन् ।’ उनमा जातीय विभेदप्रतिको प्रस्ट आक्रोश र वर्ग चेत देखिन्थ्यो । आसबहादुर गाउँमा केही आफ्नो र धेरै अरूको खेतीमा निर्भर परिवारमा जन्मेहुर्केका हुन् । उनले भारतीय पुँजीवादी श्रम बजारमा प्रवेश गरेर आफ्ना लागि अलि सहज आर्थिक हैसियतको निर्माण गरे । छोराहरूले कमाइ गर्न थालेपछि उनको अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन आयो ।

वर्ग विश्लेषणको ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ दृष्टिबाट हेर्दा विश्व श्रम बजारमा जुन बन्धनसहितको काममा उनी र उनका छोरा काम गर्छन्, त्यसले उनीहरूलाई पुँजीवादको हेपिएको श्रमिकको दर्जा दिन्छ । आत्मसम्मानपूर्वक काम गर्न नपाएका, सबैभन्दा अप्ठेरो र जोखिमयुक्त शारीरिक श्रममा सामेल भएका र सापेक्षित रूपमा सस्तो ज्यालादरमा काम गरिरहेका यिनीहरू उताका पुँजीपतिका लागि धेरै अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गरिदिने शोषित मजदुर हुन् ।

यीमध्येका धेरै मजदुर जब उता जान्छन्, सबैभन्दा शोषित जीवन अनुभव गर्छन् । जब घर फर्किन्छन्, उनीहरूको वर्ग हैसियत बदलिन्छ । उनीहरूमध्ये धेरैले (यसमा अधिकांश मध्यम या साना किसान वर्गका हुन्छन्) अरूलाई काम लगाएर सानोतिनो उद्योग, व्यवसाय या खेतीपाती गर्ने हैसियत बनाउँछन् । केटाकेटीहरूको शिक्षाका माध्यमबाट मानव पुँजी र सामाजिक पुँजी दुवै वृद्धि गर्छन् । आफ्नै न्यूनतम सुविधासहितको घर बनाएर अलि सहज जीवन बिताउन सक्षम हुन्छन् । कतिपयले सवारीसाधन किन्छन् । मध्यमवर्गीय हैसियतमा उक्लेसँगै उसको राजनीतिक, सामाजिक हैसियत पनि उक्सिन्छ । कसैसँग झुकेर परम्परागत शक्ति संरचनाको थिचोमिचोमा बस्ने बाध्यता हट्छ ।

दलितका हकमा अझै पनि संरचनागत विभेद र उकुसमुकुस छ भन्ने उदाहरण तिनै आसबहादुर हुन् । तर, उनी शिर ठाडो पारेर हिँड्न, समाजमा आफ्ना कुरा राख्न र अधिकारको दाबी गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको विदेशबाट कमाएको पैसाले नै हो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएका लाहुरेहरूले पहाडमा बाहुन, क्षेत्रीबाट खेत किनेर पहाडको शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याएका थिए । अहिले नयाँ लाहुरेहरूले त्यही गरिरहेका छन् ।

अर्थात्, आप्रवासन केवल बिदाइका बेला एयरपोर्टमा देखिएको आँसु मात्र होइन । यो हाम्रो अर्थराजनीतिक संरचना र समाजको शक्ति सम्बन्धमा सुस्तरी आइरहेको परिवर्तनको द्योतक पनि हो । आजको नेपाली समाजलाई बुझ्न र यसमा परिवर्तन गर्न चाहनेहरूले यो विषयमा पर्याप्त बहस गरून् ।

Published on: 21 May 2024 | Kantipur