गत जुन ५ मा विश्वले वातावरण दिवस मनायो । नेपालले पनि त्यस सन्दर्भलाई महत्त्व नदिने कुरा रहेन; विभिन्न कार्यक्रम गरी विद्यालय, गैसस, सञ्चार क्षेत्रसहित सरकारी निकायहरूले वातावरण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम र नीतिगत बहसहरू चलाएका समाचारहरू प्रशस्तै पढ्न पाइए । सार्वजनिक गरिएका र विभिन्न रूपमा मनाइएका ती कार्यक्रमहरू चेतनामूलक हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष त हुँदै हो तर समयसापेक्ष भए कि भएनन्, यसमा छुट्टै छलफलको आवस्यकता हुन सक्ला । त्यसतर्फ यो आलेख केन्द्रित गर्न खोजिएको होइन ।

यहाँ उठाउन खोजिएको पक्षचाहिँ जलवायु परिवर्तन र आप्रवासनबीचको सम्बन्ध हो, जुन वातावरणको अन्तर्राष्ट्रिय तहको बहसमा केही दशकयता चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको तर अझै पनि धेरै मुलुकका राष्ट्रिय नीतिगत बहसमा उचित प्रवेश पाउन नसकेको विषय हो ।

आप्रवासनका आयामहरू र ती आयाम निर्माण हुनुका कारक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय प्रवृत्तिका हुन्छन् । अनि यस्ता कारकमा मानवीय व्यवहार, स्रोतमाथिको दोहन र असावधानीको प्रमुख भूमिका रहने तथ्य पनि सतहमा छर्लंगै छ । विविध आयाम र तिनका कारकको ठाडो र तेर्सो सम्बन्ध जटिल त छ नै, महत्त्वपूर्ण प्रश्न यस्ता जटिलताको प्रत्यक्ष प्रभाव झेलिरहेको तप्का कुन हो भन्ने हो । यस्ता सम्बन्धको सोझो असर जीविकाको खोजीमा भौंतारिने आप्रवासीलाई नै पर्ने हो ।

दशकौंदेखि आप्रवासनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत तहमा गरिएका बहस र पैरवीहरूले आर्थिक र राजनीतिक आयामलाई बढी ध्यान दिएका भए पनि चार दशकयता मूल रूपमा समाजविज्ञानका अध्येताहरूले सामाजिक–सांस्कृतिक आयामलाई पनि आप्रवासन विधाको आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा गहकिलो रूपमा ल्याएको पाइन्छ । त्यस्ता अनुसन्धानले आप्रवासनको असर सम्बन्धित समाज र चेतनामा परेको तथ्यगत विश्लेषण गरिदिनाले नीतिगत तहमा समयसापेक्ष निर्णय गर्न धेरै सहयोग गरेका उदाहरणहरू छन् ।

हुन त नेपालजस्तै विप्रेषणले थेगिएका दक्षिण र मध्यएसियाली हिन्दुकुश भूगोलमा समेटिएका मुलुकहरू यो मामिलामा अलिक पछाडि देखिन्छन् तर औपनिवेशिक विधाका अध्येताहरूले यसअघि पनि आप्रवासनको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रवृत्तिलाई नऔंल्याएका भने होइनन् । उसो त आप्रवासन, त्यसमा पनि श्रम आप्रवासन औपनिवेशिक शासनको रणनीतिक औजार थियो भन्नेमा दुईमत छैन, चाहे त्यो अदक्षको बहाना बनाएर शोषण गर्न सकिने श्रमिक ल्याई दास प्रथालाई राज्यकरण गर्नमा होस् वा आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध सृजना गरिएको रंगभेदी व्यवहारलाई नीतिगत रूपमै संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा ।

तर बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकसम्म पनि आप्रवासनको वातावरणीय आयाम, वातावरणमा आएको ह्रासका कारण निम्तिएको प्राकृतिक प्रकोप र त्यस्ता प्रकोपहरूले तय गरेको बासस्थान र श्रमका लागि गरिने एकल वा पारिवारिक बसाइँसराइबीचको सम्बन्धलाई बुझ्ने–बुझाउने प्रयास प्राज्ञिक र नीतिगत दुवै तहबाट त्यति हुन सकेन । यो आप्रवासनबारे भए–गरेका अध्ययनहरूमा महसुस गरिएको ज्ञानको अन्तर्निहित खाडल (ग्याप) हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक निकायका अध्ययनहरूलाई विश्लेषण गर्दा आप्रवासन र वातावरणका सम्बन्धमा व्यवस्थित अध्ययन सन् १९९० को दशकदेखि हुन थालेको देखिन्छ । यसको पुष्टि राष्ट्रसंघीय आप्रवासी संगठनद्वारा १९९२ मा आयोजित एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययनले गरेको पाइन्छ जसले प्रस्ट रूपमा भनेको छ— पछिल्ला वर्षहरूमा वातावरणमा आएको ह्रासले गर्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू बसाइँ सरेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ । उक्त अध्ययन अनुसार सुरुमा आन्तरिक रूपमा नजिकैको पल्लो गाउँ वा सहरतिर परिवारको एउटा व्यक्ति वा सपरिवार आफ्नो जीविकाका लागि लाग्थ्यो भने अहिले जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा थप जटिलता थपेपछि मौसमी तालिका फेरिने; सुक्खा, खडेरी, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, डुबान हुने आदिका कारण मानिसहरू केही दिनको ज्याला–मजदुरी मात्र होइन, दीर्घकालीन रोजगारीकै लागि स्वदेशकै ठूला सहर र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम निकै बढेको पाइयो ।

राष्ट्रसंघ आप्रवासी संगठनको उक्त अध्ययन वातावरण र आप्रवासनको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने एउटा कोसेढुंगा साबित भएको पाइन्छ । यसले वातावरणको परम्परागत बुझाइबाट माथि उठी जलवायु परिवर्तन र आप्रवासनको बहसलाई अझ बढी प्रोत्साहित गर्‍यो, प्राज्ञिक र नीतिगत दुवै तहमा यो सम्बन्धको गहन विश्लेषण गरी परिवेश सुहाउँदो नीति तय गर्ने सामूहिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्‍यो । म आफैं लामो समय कार्यरत राष्ट्रसंघीय आप्रवासी संगठनले संयोजन गरेका पछिल्ला केही अध्ययनले पनि त्यो यथार्थताको पुष्टि गर्छन् ।

तर विडम्बना, योसहित यसपछि कोसेढुंगा साबित भएका केही अध्ययनलाई सरोकारवालाहरूले विश्वमा वातावरण प्रदूषण गर्न बढी जिम्मेवार विकसित भनिएका मुलुकहरू एवं विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउने मुलुकहरूका अनुसन्धानकर्ताहरूबाटै त्यति ध्यान दिइएन । फलस्वरूप आप्रवासन र वातावरणÙ जलवायु परिवर्तनका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धजस्ता सवालहरू लगभग ओझेलमै परे । यो सवाल पुनः सतहमा तब आयो जब सन् २००५ मा आप्रवासन सम्बन्धी विश्व आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित भयो जो आप्रवासन र वातावरणको सम्बन्धबारे मौनप्रायः थियो । त्यो मौनतामाथि प्रतिवेदन तयार पार्ने समूहका सदस्यहरूबाटै र अन्य सरोकारवालाहरूबाट पनि प्रश्न उठे अनि सवालले बहसको ठाउँ पायो । त्यो आयोगमा दक्षिण एसियाबाट भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका संलग्न थिए । वातावरणीय समस्याबाट बढी प्रभावित मुलुकहरू भएर पनि तिनले यो पक्षमा मौनता साध्नु अनौठो थियो ।

तत्कालीन अध्ययनहरूलाई आधार मान्ने हो भने यो मौनताका कारक मूल रूपमा वातावरणीय आप्रवासनको वस्तुगत स्थितिका सन्दर्भमा आयोजक राष्ट्रहरूबीच सहमति हुन नसक्नु रह्यो । अर्को अर्थमा, आप्रवासनलाई वातावरणजन्य परिस्थितिले वा जलवायु परिवर्तनजस्तो समस्याले प्रभाव पार्छ भन्ने तर्कमा संलग्न सदस्यराष्ट्रहरूबीच अन्योल, अस्पष्टता र असहमति । त्यो स्वाभाविक पनि थियो, आप्रवासनको निर्णय कुनै एउटा पक्षले मात्र प्रभाव पारेर गरिने निर्णय पनि होइन । हुन त जनजीविकाको पक्ष सबैभन्दा बलियो भए पनि एउटा व्यक्ति र उसको परिवारले गर्ने यो निर्णय दीर्घकालीन असर पार्ने खालको हुन्छ र त्यसका लागि अनेकौं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक र मानवीय संवेदनासँग गाँसिएका मूल्यहरू चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

फलाना यो मुलुकमा रोजगारीमा गयो वा बसाइँ सर्‍यो भन्नेजस्तो बाहिरी आवरण मात्र होइन, आप्रवासनको जटिल निर्णय, चाहे त्यो अल्पकालीन वा दीर्घकालीन वैदेशिक रोजगारीको होस् कि सीमापारि भारतमा दैनिक, साप्ताहिक र मौसमी ज्यालादारीमा जान बाध्य हुनेहरूका लागि होस् अथवा बाढीपहिरोका कारण भएको खेतबारी गुमाएर कृषकबाट भूमिहीन आप्रवासी श्रमिकमा रूपान्तरण भएका साना किसानका लागि आफ्नै देशभित्र नजिकको सहरतिर भौंतारिँदै विदेशी गन्तव्य ताक्ने निर्णयमा पुग्नैपर्ने बाध्यता किन नहोस् ।

यो अवधारणागत चुनौती हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन थुप्रै अनुसन्धानकर्ता र कतिपय नीतिनिर्माताको बुझाइमा जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याका कारण मानिसको जनजीविकामा परेको नकारात्मक असरले गर्दा आफ्नो परम्परागत जीविकोपार्जनका उपायहरूको विकल्प खोज्ने क्रममा मानिसहरू आप्रवासनको निर्णयमा पुग्छन् भन्ने नलागेको भने होइन ।

यस्तै असहमति र अनेक चुनौतीबीच विभिन्न मुलुकमा भएका स्थानीय उदाहरणसहितका अनुसन्धान, प्राज्ञिक र नीतिगत बहसले वास्तवमा सन् २०१५ मा आएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित पेरिस सम्मेलनले एउटा माहोल सिर्जना गर्‍यो । दुई साता चलेको त्यो सम्मेलनमा निकै बहसपछि एउटा दस्तावेजमा नेपालसहित १२६ सदस्यराष्ट्रले सहमति जनाए जसलाई जलवायुसँग सम्बन्धित आप्रवासनका सन्दर्भमा अभूतपूर्व उपलब्धि ठानिएको छ ।

उसो त पेरिस सम्मेलनअगाडि वातावरणप्रेरित आप्रवासनबारे क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा अनेकौं बहस, पैरवी र अनुसन्धान नभएका होइनन् तर ती सबैका अनुभव, सिकाइ र चुनौतीहरूलाई समेटी पेरिस सम्मेलनले जुन दिशा निर्देश गर्‍यो, त्यो वास्तवमा आप्रवासनका सवालमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र नीतिनिर्माण तहमा निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण थियो र छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संगठित रूपमा पोल्यान्डको पोजनान सहरमा सन् २००८ देखि सुरुआत भएको वातावरण र आप्रवासी सम्बन्धी वार्ता हुँदै २००९ मा बनेको जलवायु परिवर्तन, वातावरण र आप्रवासी संजाल/गठबन्धनदेखि लिएर क्यानकुन–२०१० हुँदै दोहा–२०१२ सम्म आइपुग्दा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भई राष्ट्रसंघीय आप्रवासी संगठनसहित सरोकारवालाहरूबीच सहकार्यको खाका बनेर जलवायु परिवर्तन, वातावरण र आप्रवासनबीच बहुआयामिक सम्बन्ध स्थापित भई पेरिस–२०१५ सम्म पुगेको हो ।

त्यसै गरी प्रकोप न्यूनीकरण सम्बन्धी बनाइएको सेन्दाई खाका र विकास सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यजस्ता खाकाहरू पनि जलवायु परिवर्तन, वातावरण र आप्रवासनको पेरिस सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा जोडिएर आएको देखिन्छ । यी सबै खाकाको निर्माणमा राष्ट्रसंघको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको एवं सहमति जनाउने र आफ्नो घरेलु नीतिनिर्माणमा समायोजन गर्ने पक्षराष्ट्रहरू राष्ट्रसंघका सदस्य भएका कारण पनि सकेसम्म बढी र सान्दर्भिक खाकाहरू जोडेर लाने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिन्छ । हुन त यस्ता दस्तावेजहरूको राष्ट्रिय स्तरमा उचित कार्यान्वयनको प्रश्न जहिल्यै जटिल हुन्छ र यसमा पनि त्यस्तै भैरहेको छ ।

नेपालकै सन्दर्भ कोट्याउने हो भने पनि पेरिस र त्यसयताका बहस र मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिता दाताको अनुदानका कारण भई नै रहेको पाइन्छ तर ती छलफल र निर्णयहरूमा आप्रवासनका पक्षमा कहीँकतै छलफल भएको संकेतसम्म पाइन्न । र तालुकदार (श्रम) मन्त्रालय र उसका निकायहरूको न सहभागिता भेटिन्छ न त पेरिस र अन्य सम्मेलनपछि तय गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा जलवायुजन्य परिस्थितिले प्रभावित आप्रवासनबारे विश्लेषण नै भेटिन्छ ।

मलाई सम्झना छ, पेरिस सम्मेलनवरपर सन २०१४–१५ तिर राष्ट्रसंघीय आप्रवासी संगठनको राष्ट्रिय सल्लाहकारका रूपमा म आफैं पनि संलग्न भएर इसिमोड समेतको साझेदारीमा साबिकको वन तथा वातावरण मन्त्रालय सचिवालय रहेको श्रम मन्त्रालय, योजना आयोग लगायत सदस्य रहेको नेपाल सरकारको निकायसँग राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा प्राविधिक सहकार्य गरिएको थियो । त्यसमा आप्रवासन र त्यसबाट सृजित विप्रेषणलाई उपयोग गरी कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आप्रवासीका परिवारलाई सचेतनासहित पारिवारिक योजना बनाउन सहयोग गर्ने भन्ने कुरा समावेश गरिएको थियो ।

तर विडम्बना, अहिले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना सन् २०२१–२०५० लाई सरसर्ती हेर्दा ठूलठूला सपनाहरूले भरिएको योजनामा वातावरणीय समस्यासहित विविध कारणले रोजगारीको सम्भावना नदेखी आप्रवासी श्रमिक हुन बाध्य यो समुदायको कुरा कहीँकतै भेटिन्न । यो अवधारणागत अस्पष्टता र प्राविधिक त्रुटिभन्दा पनि सम्बन्धित निकायको उदासीनता हो भन्न गाह्रो छैन । किनकि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा र तिनका दाताहरूमा जलवायु परिवर्तन र आप्रवासनबीचको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धबारे जहिल्यै अनुसन्धानमूलक सूचना हुन्छन्; उनीहरूबीचमा ताता बहस पनि हुन्छन् र एक तहसम्मको सहमति हुन्छ ।

किनकि परिवेश सन् १९९० को दशकको जस्तो छैन । तर ती मञ्चहरूमा गएर जे बोले पनि, विप्रेषणकेन्द्रित राष्ट्रिय ढुकुटीबाट र लाखौंको विदेशी ऋण खर्च गरी प्रायोजित तालिमबाट सिके पनि हाम्रो घरेलु संस्कार अहिले पनि वातावरण दिवसमा कार्यालयको एउटा कोठामा गमलामा धान रोपी पत्रकार बोलाएर समाचार प्रसारण गर्नमै सीमित छ । समय र परिवेशसापेक्ष कहिले हुने हो हामी ?

Published on: 19 June 2023 | Kantipur