नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या दैनिक बढ्दो छ । कतिपय युवा सीप सीकेर विदेश जाने गरेका भए पनि अधिकांश भने अदक्षमै विदेशिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनमा यस्तो स्थिति देखिएको हो । उक्त अध्ययनबारे जानकारी दिँदै आयोगका सदस्य सुदिप पाठक भन्छन्, ‘अदक्ष व्यक्ति विदेशिने धेरै छन् तर सीप सिकेर र्फकने न्यून पाइयो, हामी अझै गहन अध्ययनमा छौँ, पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि वास्तविकता थाहा हुन्छ ।’

उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो समस्या बिना सीप कामका लागि विदेशिनु हो । त्यससँग आप्रवासी कामदारलाई आफू जाने देशको अवस्थाबारे राम्रो जानकारी छैन ।

काम के हो ?, त्यो देशको कानून कस्तो छ ?, भूगोल कस्तो छ ? र आफूले कस्तो काम गर्ने हो ? यी सबै कुरा जानकारी नहुँदा नेपालीले दुःख पाउने गरेका छन् । गएकामध्ये सीप सिकेर आउने न्यून पाइएको समेत पाठकले बताए ।

आयोगले अहिले आप्रवासी कामदारको अवस्था अध्ययन गरिरहेको हो । सबैभन्दा बढी विदेश जाने १५ जिल्लमा अध्ययन भइरहेको छ ।

काम गरेर फर्किएकाहरू अहिले के गरिरहेका छन् ? सिकेका सीप प्रयोग भएको छ की छैन ? उनीहरू काम गर्न जाँदा, गएपछि र र्फकदा के-कस्ता समस्या भोग्नुपर्‍यो, भन्ने नै अध्ययनको विषय हो ।

राज्यले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ? फर्किएपछिको अवस्थामा र त्यसपछि राज्यको सहयोग कस्तो छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ । उनीहरूको समस्या र कमजोरीका साथै समाधान पनि के हुनसक्छ भन्नेबारेमा समेत एउटा निचोड निकालिने छ ।

अध्ययनमा पाँच हजार आप्रवासी कामदारलाई सहभागी गराइने छ । आएको प्रतिवेदन सुझाव स्वरुप सरकारलाई बुझाइने सदस्य पाठक बताउँछन् ।

यसअघि तीन वटा क्षेत्रीय सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सरकारलाई १६ बुँदे सुझावसमेत दिइएको थियो । जस्मा अलपत्र परेकाको स्वदेश फिर्ती, कानून संशोधन, एजेन्टलाई नियमन, महिलालाई विशेष संरक्षण, बढी शुल्क नलिन रसिदको व्यवस्था, न्यायमा पहुँच र सुरक्षित आप्रवासनलाई प्रभावकारी बनाउन सीपमूलक तालिम दिई दक्ष बनाएर पठाउनुपर्ने लगायत कुरा मुख्य थिए ।

सो सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दा ६० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको अवस्था देखिएको छ । भारतबाहेक बाहिर गएका आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारको अवस्था के छ भन्ने अध्ययनको प्रमुख विषय हो । अहिले धनुषा, सुनसरी, झापा, मोरङ, रौतहट, सर्लाहीलगायत जिल्लामा अध्ययन भइरहेको छ ।

कामदार र्फकेर आएपछिको शारीरिक अवस्था के छ र सिकेको सीप कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत अध्ययन हुन्छ ।

समाजका अन्य अङ्गसँगको सहकार्य र राज्यको सेवा सुविधामा पहुँच कस्तो छ भनेर पनि खोजी हुनेछ । यस्ता विषय समेटेर आगामी दुई महीनाभित्र अध्ययन सकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगको छ ।अध्ययनका क्रममा आप्रवासी कामदारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग छलफल भइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपालीले भोग्नु परेका समस्या न्यूनीकरण गर्न अध्ययनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेे आयोगको विश्वास छ ।

‘राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सम्बन्धित विषयमा पूर्ण बनाएर पठाउनुपर्छ, तलब कम पाउनु, अर्कै काममा लगाउनुलगायत समस्या पूर्व जानकारी नहुनु र सीपको अभाव नै हो,’ सदस्य पाठक भनछन् ।

आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि विगतमा पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न प्रणालीमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, गन्तव्य मुलुकका मानवअधिकार समितिसँग समन्वय र सूचना आदानप्रदान गरी सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने र समस्या समाधानमा विभिन्न निकायसँग छलफल हुँदै आएको छ ।

आयोगले कतिपय विद्यमान कानून पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तीमध्ये आप्रवासीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार, मानवअधिकार उल्लङ्घनमा अनुसन्धान र अनुगमन, हिरासत र कारागारमा रहेका आप्रवासी कामदारको संरक्षण, शिक्षा र तालिम, सूचना आदानप्रदान, समन्वय सहकार्य र मानवअधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

Published on: 26 October 2018 | Onlinekhabar