सोमबार नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चार्टर उडान गरी दुबईमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकलाई लिन युएई गयो । त्यहाँ २३६ जना नेपाली श्रमिक नेपाल फर्किन विमानस्थलमा आएर तयारी अवस्थामा बसेका थिए । त्यसरी नेपाल फर्किन चाहेकामध्ये कतिपयले हवाई टिकट किन्न घरबाट पैसा मगाएका थिए । उता बेरोजगार भइसकेका, नेपाल आउन पर्खेर बसेका र खर्चबर्चसमेत सकिएका उनीहरूले बस्ने ठाउँ छाडिसकेका थिए । कतिपय नेपाली दुबईभन्दा टाढाबाट यात्रा गरेर त्यहाँसम्म आएका थिए । तर, जहाज चढ्न ठिक्क परेका उनीहरूलाई नेपाल वायुसेवा निगमले जानकारी दियो– जहाज रित्तै फर्किंदै छ । उनीहरूलाई लिन सरकारले जहिले पठाउँछ, तहिले विमान आउनेछ । 

युएईमा उडानको पर्खाइमा रहेका नेपालीलाई विचल्लीमा पारी सरकारले कसको हितमा काम गरेर देखाउन खोजेको हो ? लोकतन्त्रमा यस्तो अवस्थाको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

मंगलबार बिहान नेवानिको विमान दुबईबाट रित्तै काठमाडौं फक्र्यो । जहाज काठमाडौंबाट दुबईतिर लागुन्जेल उनीहरू आउने कुरा सबै ठिकठाक थियो, सरकारी अधिकारीले स्वीकृति दिएकैले जहाज उडेको थियो । यहाँबाट उता पुग्दाका चार घन्टामा यता सरकारले उद्धार उडान स्थगित गर्ने निर्णय ग-यो । यता जहाज खर्च गरेर रित्तै फक्र्यो र निगम तथा सरकार दुवैलाई घाटा लाग्यो । उता नेपालीहरू आफ्नै देश आउन नपाएर विचल्लीमा परे । यसले सरकारका तर्फबाट कोरोना महामारीका सम्बन्धमा सबैखाले नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको संकट व्यवस्थापन समितिको अनुत्तरदायी हर्कत फेरि अर्कोपटक छताछुल्ल भएको छ । यसको मारमा भने कोरोना महामारीका कारण महिनौँदेखि बेरोजगार भएका या भिसा अवधि सकिएका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्समा नेपाल आउन पर्खिरहेका आप्रवासी कामदार परेका छन् ।

आपत्तिजनक निर्णय गरेर सरकारले न त ती नागरिक र उनीहरूका परिवारसँग माफी मागेको छ, न त नेपाल सरकार या नेवानिले उनीहरूलाई अर्को उडानसम्मका लागि खाने–बस्ने व्यवस्था नै गरेको छ । यसले हाम्रो सरकार कस्तो विचारधारा भएका व्यक्तिले चलाएका छन्, दैनिक कामकाजको निर्णय प्रक्रिया यस्तो बहुलठ्ठीपूर्ण कसरी हुन सक्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार कोरोना महामारीको आरम्भिक दिनदेखि नै सम्पूर्ण रूपमा अनुत्तरदायी देखिएको छ । ओम्नी प्रकरणदेखि नेपाली सेनालाई औषधि खरिद गर्न दिने निर्णयसम्म सधैँ विवादास्पद निर्णय गरिए । सिमानामा आएका नेपालीलाई देश प्रवेश गर्न नदिएर महिनौँ विचल्लीमा धकेलियो, पछि आउन दिए पनि कोरोना कहरभन्दा कठोर क्वारेन्टाइन कहर सहन बाध्य पारियो । तीन महिना पूरै लकडाउन र झन्डै अर्को एक महिनाको अर्ध–लकडाउनका समयमा पनि आइसोलेसन–गृहहरू बनाइएन, कोरोना उपचारका लागि आवश्यक प्रभावकारी सुविधासहितका अस्पताल व्यवस्था गरिएनन् । 

अहिले दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्ंया बढ्दै गएको छ । यसरी फैलिँदो संक्रमणसँगै लक्षणसहितका संक्रमितहरू र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । कमसेकम आइसोलेसन अस्पताल तथा बेडसंख्या थप्ने, उपचारका लागि मेडिकल कलेजहरू या अस्थायी अस्पतालहरू निर्माण गर्ने, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरू पत्ता लगाउने र परीक्षण गर्ने काममा समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । यी सबै काम गर्न हमाीसँग पर्याप्त समय र स्रोत हुँदाहुँदै पनि सोअनुसारको योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेकैले समस्या विकराल बन्दै गएको हो । युएईमा उडानको पर्खाइमा रहेका नेपालीलाई विचल्लीमा पारी सरकारले कसको हितमा काम गरेर देखाउन खोजेको हो ? लोकतन्त्रमा यस्तो अवस्थाको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।

Published on: 20 August 2020 | Nayapatrika