पूर्णचन्द्र भट्टराई

मातृभूमि र थातथलो छोडेका विश्वका २१.४ करोड मानिस रोजगारीको क्रममा आप्रवासनमा रहेका छन् । विश्व जनसंख्याको हिसाबले आप्रवासी कामदारको संख्या ३ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

नेपालबाट आधिकारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या २५ लाख नाघेको छ । दैनिक सरदर १५०० नेपाली वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वदेश छाड्छन् । गत वर्षमात्र ३ लाख ८४ हजार नेपाली रोजगारीका लागि आप्रवासनमा गएका देखिन्छन् । भर्खरै सार्वजनिक जनगणनाको तथ्याङ्कले जनसंख्याको करिब सात प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी तथा अन्य प्रक्रियामा मुलुकबाहिर रहेको देखाएको छ । विदेशी आप्रवासीहरूबारे यकिन तथ्याङ्क नभए तापनि रोजगार, शरणार्थी तथा अन्य तवरबाट नेपालमा रहेको आप्रवासीको संख्या पनि लाखौमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल आप्रवासी कामदारको स्रोतमात्र नभई केही मुलुकहरूको आप्रवासन मार्गमा पर्ने गरेको छ, नेपालको शरणार्थी समस्याको प्रकृतिको जटिलताका बीच पारवहनको विषय सदा संवेदनशील रहँदै आएको छ ।

नेपालीको बढ्दो आप्रवासनको क्रमसँगै विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । सचेतनाको कमी, आलेखबद्ध रूपमा जाने प्रवृत्ति, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, रोजगारदाता मुलुकहरूमा गएपछि मर्यादित काम नपाउने, पारिश्रमिक र सेवासुविधा न्युन हुने, आधारभूत श्रम मापदण्डका साथै मानवअधिकारको अभाव, घरेलु महिला कामदारहरू विभिन्न समस्यामा पर्ने आदि वैदेशिक रोजगारका प्रमुख समस्या हुन् । यी समस्यालाई समाधान गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहिआएको छ ।

नेपाली कामदारको मानवअधिकारको चर्चा गर्दा चार पक्षहरू महत्वपूर्ण हुने गर्छ । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीलाई सुव्यवस्थित गर्नु हो । दोस्रो, गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी विदेशमा नेपाली कामदारको हकअधिकारको सुनिश्चिता गर्नु । तेस्रो, श्रमिक कामदारसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यता गरी यस्ता  अनुबन्धहरूको परिपालनाका लागि अनुकूलताको विकास गर्नु । चौथो, जनचेतना र मानवअधिकारबारे जागरुकता हो । यसको अभावमा अधिकारको याचना कमजोर बनिरहेको छ ।

आप्रवासी कामदारहरूको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा, मानवअधिकार आदि कारणहरूबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९० संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १८, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागू गरेको छ ।

यस महासन्धिले आप्रवासी कामदार र तिनका अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विभेद विरुद्धको अधिकारबाट आप्रवासी कामदारलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । यस महासन्धिको मुख्य उद्देश्य आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु हो ।

महासन्धिमा कामदारहरूको बांँच्न पाउने अधिकारदेखि चाहेको बेला स्वदेश र्फकन पाउने अधिकार, यातना, क्रूर वा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार, दास, बाँधा वा जबर्जस्ती वा अनिवार्य श्रम विरुद्धको अधिकार पर्छ । आफ्नो धर्मको अवलम्बनसम्बन्धी स्वतन्त्रता विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत पारिवारिक तथा पत्राचारसम्बन्धी गोपनीयताको अधिकार, स्वेच्छाचारी रूपमा गरिने सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण विरुद्धको अधिकार, सामूहिक रूपमा निस्काशन विरुद्धको अधिकार र मर्यादापूर्ण जीवनको अधिकार रहेका छन् । समानताको आधारमा न्यायमा पहुँच, कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन, गैरकानुनी पक्राउ वा नजरबन्दमा क्ष्तिपूर्तिको व्यवस्था, सम्मानपूर्ण र मानवीय व्यवहार, सामूहिक निस्काशन नगरिने र न्यायिक प्रक्रियाबाट कानुन बमोजिम बाहेक देश निस्काशन विरुद्धको अधिकार पर्छन् । आप्रवासी कामदारलाई पारिश्रमिक, कामका सर्त, अतिरिक्त समय, कार्य अवधि, छुट्टी, तलबसहितको विदा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा स्वदेशी कामदार सरहको व्यवहार, टे्रड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने आदि अधिकार पर्छन् । प्रत्येक आप्रवासी कामदारका बच्चालाई नाम, जन्मदर्ता र राष्ट्रियताको अधिकार, समानताको आधारमा शिक्षामा पहुँचको अधिकार, सांस्कृतिक पहिचानको अधिकार, उत्पत्तिको राष्ट्रसँग सांस्कृतिक सम्बन्धको अधिकारको संरक्षण गर्छ । आप्रवासी कामदारका आय बचत तथा निजी धनसम्पत्ति लान पाउने अधिकार रहेका छन् । महासन्धिले सूचना पाउने अधिकार, रोजगारीका राष्ट्रका नागरिकसरह शिक्षादीक्षा, व्यावसायिक तालिम, पुनःताजगी तालिमबाट क्षमता विकासको अवसरसमेतको व्यवस्था गरेको छ । आप्रवासी कामदार उत्पत्तिको राष्ट्रको सार्वजनिक सरोकारका मामिलामा सहभागी हुने र सो देशको कानुन बमोजिमको राजनीतिक अधिकार, अभिलेखबद्ध भएका आप्रवासी कामदार र उनका परिवारले पाउने अन्य अधिकारहरू जस्तै- अस्थायी रूपमा अनुपस्थित हुँदासमेत कुनै फरक नपर्ने सुविधा, आवागमन/घुमफिरको स्वतन्त्रता आदि रहेका छन् ।

यस महासन्धिको अनुमोदनले नेपाली कामदारको हित तथा उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षणबारे बोल्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न मुलुकको नैतिक अधिकार बढ्ने र नेपाली कामदारको जोखिममा कमी तथा न्यायमा पहुँचको निम्ति सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । उत्पत्तिको राष्ट्र भएकाले कामदारप्रतिको प्रतिबद्धता देखाउन तथा आप्रवासी कामदारहरूप्रति राज्यले देखाउनुपर्ने प्राथमिक अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्न सक्छ । यस महासन्धिको अनुमोदन नभएको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको नाताले यसका प्रावधानहरूप्रति नैतिक दायित्व रहने नै हुन्छ ।

यस महासन्धिको अनुमोदनपश्चात नेपालले अन्य मुलुकका आप्रवासीहरूलाई महासन्धि बमोजिमको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने तर नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूले यस महासन्धिको अनुमोदन नगरेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भने अधिकार नपाउने अवस्था सिर्जना हुने, नेपालको भूभौगोलिक संवेदनशीलताका बीच छिमेकी मुलुकहरूबाट आप्रवासीको रूपमा आउने गैरनेपालीको अधिकारको विषयमा यस महासन्धिका अधिकार आकषिर्त हुनसक्ने, ठूला छिमेकी मुलुकका कामदारहरूको प्रवेशमा घरेलु व्यवहार गर्नु जोखिमयुक्त हुनसक्ने आदि चुनौती आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन्धिको अनुमोदन हतारमा गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष आलोच्य हुने परिपाटी दोहोरिन दिन नहुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । अनुमोदन अघि यस्ता महासन्धिको दायित्वको यकिन गर्ने र आवधिक योजनामा समावेश गरी स्रोत र साधन सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन योजनासहित मात्र प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । नेपाली आप्रवासी कामदारले पाउने हकअधिकार नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकहरूले यस महासन्धिको अनुमोदनमा निर्भर गर्छ । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आधारभूत महसन्धि र श्रम मापदण्डमूलक दस्तावेजहरूमा पक्ष भइसकेका छैनन् । अतः नेपाली आप्रवासीको मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूलाई समेत संगै अनुमोदनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहकारिता आवश्यक हुन्छ । 

आप्रवासी कामदार र तिनीहरूको परिवार आफ्नो राष्ट्रमा नभएको र रोजगारीको राष्ट्रमा भएको  कारण उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरू र उनीहरूको कमजोर अवस्थालाई विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा संरक्षण र सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । यस क्रममा आप्रवासनमा जान चाहने नेपालीहरूलाई यसको तयारी, सूचना प्रवाह, सक्षमता विकास, विदेशमा उनीहरूको हितको संरक्षण तथा राज्यको सीमापारिका नागरिकलाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवाको विषयमा पूर्वाधार, स्रोतसाधन तथा प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक पर्छ । नेपालजस्तै स्रोत मुलुकहरू बंगलादेश, श्रीलंका र फिलिपिन्सले यस महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका छन् । यो महासन्धि पनि कामदार र उनीहरूको परिवारसम्बद्ध भएकोले कामदार निर्यातक मुलुकका नाताले आपना आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको आधारभूत अधिकारको विषयले निश्चय पनि उच्च महत्व राख्छ ।

Published on: 20 December 2012 | Kantipur