सञ्जय शर्मा

विसं १९४० (सन् १८८३) मा नेपालमा सुरेन्द्रविक्रम शाह राजा र रणोद्दीप सिंह राणा प्रधानमन्त्री रहेका बेला मूर्ति (अंग्रेजीमा मोर्ति लेखिएको) नामकी एक नेपाली महिला ‘द रोहिल्ला’ नामको पानीजहाज चढेर दक्षिण अमेरिकी महादेशको ब्रिटिस गुयानामा उखु खेतीमा कुल्लीका रूपमा काम गर्न पुग्छिन् । गुयाना पुगेपछि उनले आफूसँगै गएका लोग्ने अमिरवनलाई अस्वीकार गर्छिन् । उनीहरूको विवाह कहाँ भएको भनी थाहा हुन नसके पनि गुयानी–अमेरिकी लेखक गैयत्रा बहादुर आफ्नो सन् २०१४ मा छापिएको किताब ‘कुल्ली वुमन : द अडसी अफ इन्डेन्चर’ मा दुई सम्भावनाबारे बताउँछिन् ।

पहिलो, मूर्ति र अमिरवनको विवाह उनीहरू गुयाना पुग्न महिनौं चढेको पानीजहाजमा भएको हुन सक्छ । दोस्रो, औपनिवेशिक कामदारका रूपमा भारतमा पानीजहाज चढ्नका लागि दम्पती भएकै हुनुपर्ने नीति पालना गर्ने अध्यागमन कर्मचारीलाई झुक्याउनका निम्ति मूर्ति र अमिरवनले विवाह भएको नाटक गरेका हुन सक्छन् । 

मूर्ति र अमिरवनको जस्तै पानीजहाजमा यात्रा गरिरहेका थुप्रै एकल दक्षिण एसियाली महिला र पुरुष कुल्लीहरूलाई पानीजहाजका क्याप्टेनले एकआपसमा विवाह गरिदिन्थे । पानीजहाजमा अविवाहित कामदारहरूको विवाह विविध कारणले हुन जान्थ्यो । यौन शोषणमा परेका महिलाको विवाह उनीहरूको शोषकसँगै गराइन्थ्यो । केही पुरुषलाई भने भारतीय उपमहाद्वीपबाट गुयानाजस्ता उपनिवेशहरूमा दैनिक जीवन चलाउन ‘गाह्रो’ हुने ठहर गर्दै पानीजहाजका क्याप्टेनले एकल पुरुषहरूलाई एकल महिला खोजेर विवाह गरिदिन्थे ।

विसं १९४२ (सन् १८८५) मा वीर शमशेरले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपालीहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने औपचारिक अनुमति दिए र बेलायती शासकहरूले नेपालीहरूलाई कामदारका रूपमा बेलायती उपनिवेशहरूमा जान रोक लगाए एवं नेपालीहरूलाई केवल गोर्खा सेनामा भर्ती हुने अनुमति दिए । गोर्खा भर्ती पुरुषहरूलाई मात्र खुला रहेकाले यो नीतिपछि नेपालका महिलाहरूको आप्रवासनमा सरकारी नियमन सुरु भयो । साथै, उनीहरूलाई घरायसी काममा मात्र लगाउने पितृसत्तात्मक व्यवस्थालाई थप बल पुग्यो । राणाकालीन प्रतिबन्धात्मक आप्रवासनको नीति पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०४२ नआउन्जेल लागू थियो । 

तर पनि सरकारको त्यस्तो नीतिलाई छल्दै थुप्रै नेपाली कुनै न कुनै बाटो रोजेर फिजी, सुरिनाम, गुयाना, मरिसस लगायतमा उखु खेती लगायतका कामहरूमा पुगे । सरकारी नीतिनियम आउँदैमा मानिसको आप्रवासनमा पूर्ण रूपमा रोक लाग्न सक्दैन भन्ने यो एउटा ऐतिहासिक उदाहरण हो । मूर्ति र अमिरवन अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई झुक्याएर पानीजहाज चढेजस्तै मानिसको आवतजावत र आप्रवासनको अधिकारलाई रोक्ने प्रतिबन्धात्मक कानुनहरूलाई मिच्न थुप्रै उपाय निस्कन सक्छन् । प्रतिबन्धात्मक कानुन मिच्न बाध्य वा उद्यत हुनेहरूलाई संगठित मानव तस्कर, तिनका एजेन्ट र विभिन्न तहगत स्वरूपमा काम गर्ने दलालहरूले विभिन्न चरणमा शोषण मात्रै गर्दैनन्, थप जोखिममा पनि धकेल्छन् । 

भारतभित्रै चिया उद्योग र भारतबाहिर बेलायती उपनिवेशहरूमा ‘प्लान्टेसन’ कामदारका रूपमा थुप्रै दक्षिण एसियाली महिला तथा पुरुष विश्वभर पुगे । तर महिलाहरूको आप्रवासनमा नियमन गर्ने उद्देश्यले बेलायत सरकारले सन् १९०१ (विसं १९५८) मा कामदारका रूपमा आउन चाहने अविवाहित महिलाहरूलाई अभिभावकको अनुमति लिएर मात्र आउन आदेश दिन थाले । योभन्दा पहिल्यै सन् १८७३ (विसं १९३०) मा विवाहित महिलाहरूले आफ्ना श्रीमान्को अनुमतिबिना कुल्लीका रूपमा आवतजावत गर्न नपाउने नियम छँदै थियो । यसरी पुरुषहरूलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न दिने तर महिलाहरूलाई विभिन्न अनुमति थोपर्ने नीतिहरूका कारण महिलाहरूको आप्रवासनमा थुप्रै समस्या उत्पन्न भए र उनीहरू थप जोखिममा पर्न थाले । 

औपनिवेशिक तथा पितृसत्तात्मक नीति थोपर्ने अधिकारीहरूले महिलालाई घरायसी काममा मात्र संलग्न भएको देख्न चाहन्थे । युरोपका भिक्टोरियन समयका महिलाहरूलाई गृहिणी जीवनमा ‘सभ्य महिला’ का रूपमा स्थापित गराइएको थियो र त्यही युरोपेली ‘सभ्यता’ को अवधारणालाई बेलायती उपनिवेशहरूमा पनि लागू गरिएको वा गर्न खोजिएको थियो । औपनिवेशीकरणको त्यो मोडलमा उपनिवेशका मानिसहरू ‘असभ्य’ (बार्बेरिक, स्याभेज) हुन्छ्न् र ‘गौरवशाली’ युरोपेली सभ्यताबाटै उनीहरूको उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । 

साथै, बेलायती नीति, शासक र सरकारी कर्मचारीहरूको बुझाइ महिलाहरू आत्मनिर्णयका लागि अक्षम हुन्छन् भन्ने थियो । त्यसकै प्रतिफल, महिलाहरू आप्रवासन लगायतका थुप्रै विभेदकारी नीतिहरूबाट कालान्तरमा पनि पछाडि पारिएका छन् । दशकौं पुरानो बेलायती समझलाई झल्को दिने अभ्यास नेपालमा आजपर्यन्त जारी छ । उदाहरणका लागि, नेपालको वैदेशिक रोजगारको नियमनलाई हेर्न सकिन्छ । 

भर्खरै नेपालमा भिजिट भिसा र अनियमित आप्रवासनको समस्या ‘हल’ गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई एउटा कार्यदलले थुप्रै प्रतिबन्धात्मक प्रावधानहरू सिफारिस गरेको छ । योभन्दा पहिल्यै महिलाहरूलाई नेपालबाट बाहिर जानुपरे थुप्रै प्रतिबन्ध छँदै थिए । उदाहरणका लागि, नेपाल सरकारले २०६९ साउनमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरब, कतार, कुबेत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगायो । २०७२ सालमा सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर २४ वर्षमुनिका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगायो । पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ चैत ३ देखि लागू हुने गरी खाडी मुलुकमा घरेलु काममा महिला कामदार पठाउन रोक लगायो । 

भिजिट भिसामा विदेश जाँदा अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको निरर्थक प्रश्नहरूको सिकार हुनुपरेको अनुभव धेरै महिलाको छ । अध्यागमन कर्मचारीहरूले विदेश जान लागेका मानिसहरूको हुलिया, हाउभाउ, लैंगिकता, छालाको रङ, जात आदिका आधारमा पनि व्यर्थका प्रश्नहरू सोध्ने गरेका छन् । यसबाट उनीहरूभित्रको नस्लवाद, जातिवाद र स्त्रीद्वेष झल्कन्छ । 

अहिले मानव बेचबिखनको जोखिम कम गर्ने नाममा र विदेशी मुद्राको बहिर्गमन रोक्न नयाँ नियमहरू थपिँदै छन् । यी सरकारी नियमहरू माथि उल्लिखित औपनिवेशिक नीतिहरूबाट निर्देशित त छँदै छन्, यसमा थुप्रै पितृसत्तात्मक सोचहरूको पनि मूल भेट्न सकिन्छ । सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनले विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न, सरकारी कर्मचारी र तोकिएको क्षेत्रबाहेकका नागरिक भिजिट भिसामा जाँदा वार्षिक करयोग्य आय १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने सुझाव दियो । सोहीबमोजिम गृह मन्त्रालयले करयोग्य आय र मौज्दात रकम प्रस्तावितको आधा भए पुग्ने मापदण्ड जारी गरेको छ । साथै, कार्यदलले महिलाका लागि विदेशमा आफन्त कम्तीमा दुई वर्ष विदेश बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम प्लस टु वा सोसरह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत अतिरिक्त सर्त राख्न सिफारिस गरेको छ । 

विसं १९४० मा गुयाना पुगेकी मूर्तिभन्दा झन्डै १४० वर्षपछि पनि नेपालले अझै कडा बाध्यकारी कानुनले महिलाहरूलाई नियमन गर्न खोजेको छ । भिजिट भिसामा बाहेक पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जान खोज्ने महिलाहरूका हकमा थुप्रै प्रतिबन्धात्मक नियमहरू सरकारले लगाएकै थियो । बेलायती औपनिवेशिक नीति, राणाकालीन आवतजावतको नियमन र रोक एवं पञ्चायतकालीन नीतिहरूलाई हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले पनि सहजै अवलम्बन गरेको छ । यसमा अझ रोचक पक्ष के छ भने, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीका सभापति हुन् । आफ्नै नागरिकको अधिकारलाई प्रतिबन्ध लगाउन र नियमन गर्न लैंगिक विभेदकारी कानुनहरू बनाउने र अनुसरण गर्ने पार्टीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर दाबी कसरी गर्न सक्छ ? साथै, बाहुन पुरुषहरू मात्र राखी कार्यदल बनाएर सरकारले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा समावेशिताको खिल्ली त उडाएको छ नै, यस्ता असमावेशी कार्यदलले त्यस्ता पुरुषहरूको संकुचित बुझाइलाई सरकारी लाहाछाप लगाएर देशलाई थप ब्राह्मणवादी पनि बनाउन खोजेको छ । 

साथै, प्रतिबन्ध सुझाउने सरकारी कार्यदलका मानिसहरूले स्त्रीद्वेषी र असंवैधानिक सिफारिस गर्नु भनेको, राजनीतिशास्त्री सेरा तामाङले सन् २००० मा सिन्हास जर्नलमा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘लिगलाइजिङ स्टेट पेट्रियार्की इन नेपाल’ (नेपालमा राज्य पितृसत्ताको वैधानिकीकरण) मा तर्क गरे जस्तै, नेपालमा राज्यको पितृसत्तात्मक सोचले कानुन र नीतिनियमका रूपमा परिवारभित्र पसेर पितृसत्ताको अझै गहिरो जरा गाड्दै गएको प्रस्ट हुनु पनि हो । औपनिवेशिक कालमा जस्तै महिलाहरूका हकमा अभिभावकत्वको खोजी गरिनुले पनि सरकारको सोचमा प्रश्न खडा गरेको छ । महिलालाई औपनिवेशिक नीतिमा जस्तै बाबुआमा वा श्रीमान्को अधीनमा राख्न यस्ता सरकारी नियमहरूले ठूलो भूमिका खेल्छन् । साथै, यस्ता नियमहरू विषम यौनिकताको अवधारणामा बनेका हुन्छन् जसले महिला र पुरुषबीचको वैवाहिक सम्बन्धलाई मात्र कानुनी मान्यता दिन्छ एवं सोबाहेकका अन्य सम्बन्धलाई गैरकानुनी ठहर गर्छ ।

मूर्ति गुयाना पुगेयताका लगभग १४० वर्षमा समयको नदीमा धेरै पानी बगिसक्यो । राजा हटिसके र जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू सत्ताको केन्द्रमा आइसके । तर सरकारी प्रतिबन्धको भाषा उस्तै छ र महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित भएर महिलालाई निषेध गर्ने मनोवृत्ति कानुन, नियम, उपनियम र निर्देशिकामार्फत बारम्बार प्रकट भइरहेछ । हिजोआज मूर्तिहरू गुयानाको उखुबारीमा पसिना बगाउन नगए पनि प्रतिबन्धका बावजुद तिनको गन्तव्य खाडीदेखि युरोपसम्म र अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म फैलिएको छ ।

Published on: 18 March 2022 | Kantipur