सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन माग गर्दै चैत १७ यता श्रमिक आन्दोनलमा छन्। चिया प्रतिष्ठान बन्द गराएर दिनहुँ -याली, जुलुस र कोणसभा गरिरहेका श्रमिकसँग शनिबार सूर्याेदय नगरपालिकाको पहलमा वार्ता भएको थियो। तर, वार्तामा उद्योगी श्रमिकका मागप्रति ‘टसमस’ नभएपछि आइतबार पुनः आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको श्रमिक संगठनले बताएका छन्। ‘स्थानीय सरकारको पहलमा उद्योगी र किसानसँग भएको छलफलमा कुनै सहमति भएन,’ श्रमिक नेता रमेश खड्काले भने, ‘दुई पटकका वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेपछि आ–आफ्नो बाटो लाग्यौं।’

 

वार्तामा उद्योगीले सरकारले तोकेको ज्याला कार्यान्वयन गर्नुपरे आफूहरूले सरकारसामु राखेका माग पनि पूरा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। ‘हामीले नयाँ माग गरेका होइनौं, सरकारले तोकेको ज्याला र सरकारले जारी गरेकै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ अध्यक्ष दीपक तामाङले भने, ‘तर, उद्योगी ऐन र सरकारी निर्णय पालना गर्न सहमत नहुँदा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन।’ उनले आइतबार आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने बताए। ‘आइतबार श्रमिकआबद्ध सबै संघ–संगठनका केन्द्रीय प्रतिनिधि बसेर आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अबका कार्यक्रम अझ कडा आउनेछन्।’ उनले न्यूनतम ज्याला र दुवै ऐन कार्यान्वयन नहुँदासम्म आन्दोलन कुनै हालतमा स्थगित नहुने अडान दोहो-याए।

 

वार्तामा श्रमिकको तर्फबाट अध्यक्ष तामाङ, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका उपाध्यक्ष सहीकुमार राई र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी उपाध्यक्ष सीता सापकोटा सहभागी थिए। उद्योगीको तर्फबाट सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन अध्यक्ष पुनम राईसहितका उद्योगी र किसान, सूर्याेदय नगरको तर्फबाट मेयर रणबहादुर राई र उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराईलगायत सहभागी थिए। ‘सरकारको कानुन पालना गर्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नहुनुपर्ने हो तर श्रमिक चाहिँ कानुनले दिएको अधिकार पाउन नसकेर अन्यायमा हुनु विडम्बनापूर्ण छ,’ श्रमिक नेता खड्काले भने, ‘वास्तवमा हाम्रो माग वार्ता, छलफल गर्नुपर्ने विषय नै होइन, उद्योगीले सरकारी निर्णय र ऐन–कानुन पालना गर्दा सकिने हो।’

 

उद्योगीले गत कात्तिकमा सरकारलाई २० बुँदे मागपत्र बुझाउँदै चिया उत्पादन र बिक्रीमा सहुलियत माग गरेका थिए। श्रमिकको आन्दोलन चलिरहेकै बेला उद्योगीले पनि माग राखेपछि सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित चिया क्षेत्र अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। तर, कार्यदलले गत फागुन ३० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनमा के छ भन्ने चाहिँ धेरै श्रमिकलाई जानकारी नै छैन।

 

एसोसिएसन अध्यक्ष राईले श्रमिकका माग जायज भए पनि साना चिया उद्योगलाई न्यूनतम ज्यालासहित दुवै ऐन कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताए। ‘सरकारले चिया उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहयोग गरेमात्रै उद्योग टिक्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘ठूला उद्योगले त प्रायः न्यूनतम ज्यालासम्म कार्यान्वयन गर्न सक्छन् तर साना उद्योगको हकमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ।’

 

तेस्रो मुलुकमा चिया निर्यात गर्दा पाउने ५० प्रतिशत भन्सार छुट भारतमा चिया बेच्दा पनि पाउनुपर्ने उद्योगीको मुख्य माग छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया निर्यात गर्दा भारतीय भन्सारले खोज्ने सेन्ट्रल फुड ल्याब रिपोर्ट (सिएफएल) नेपालमै परीक्षणको व्यवस्था मिलाएर त्यही परीक्षणलाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ‘उद्योगीका दर्जनौं माग रहे पनि यी दुई माग पूरा भए श्रमिकको न्यूनतम ज्याला र दुवै ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘सरकारले सिएफएलको रिपोर्ट नेपालमै देओस् र नेपालकै रिपोर्टलाई भारतले मान्यता दिने कुटनीतिक पहल ग-यो भने श्रमिकका माग पूरा हुन्छन्।’

 

गत बुधबार पनि उद्योगी, आन्दोलनरत श्रमिक, किसान र नगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा सहमति हुन सकेको थिएन। श्रमिक र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि अघिल्लो वार्ता शनिबारसम्मलाई स्थगित भएको थियो। श्रमिकले आन्दोलन जारी राख्ने बताएपनि आउँदो २७ गते पुनः अर्काे चरणको छलफल बस्ने सहमति भएको छ।

 

सरकारले गत साउन १ देखि नै लागू हुने गरी सरकारले चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दैनिक तीन सय ८५ रूपैयाँ तोकेको छ। कारखानाभित्र काम गर्ने श्रमिकको ज्याला त्यसमा दैनिक ४२ रुपैयाँ थपिएको छ। तर, सरकारी स्वामित्वकै चिया बगानका श्रमिक पनि दैनिक दुई सय ६५ रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।