भाेजराज भण्डारी 

आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बहाना बन्यो कोरोना महामारी, कहाँ–कहाँ के कार्यक्रम भयो रेकर्डसमेत छैन

बेरोजगारीलाई स्वदेशमै रोजगारी  सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सुचारु गरिएको भए पनि जथाभावी कार्यक्रममा पैसा बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यस वर्ष कोरोना बहाना बनेको छ ।

निकै आलोचना खेप्दै आएको  यस कार्यक्रम  कोरोनाकाे कारण देखाउँदै  प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

कोरोना भाइरसका कारण श्रम मन्त्रालयले कुन तहमा कस्ता किसिमका काम भए, कतिले रोजगार पाए भन्ने अझै पूर्ण रूपमा तथ्यांक  पाउन सकिएको  छैन ।

कतिपय स्थानीय तहले  रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, गर्ने तथ्यांक संकलन गर्ने समयमा कोरोना  भाइरसतर्फ केन्द्रित हुनुपरेकाले पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको  मन्त्रालयको तर्क छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म चार हजार पाँच सय ५३ वटा आयोजना सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

तर, त्यसको कुल आयोजनामध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरूले सूचीकृत बेरोजगारीलाई सामान्य काम लगाएर रकम बाँडेका छन् भने केही स्थानीय तहहरूले  रोजगार कार्यक्रम नै सुचारु  गर्न सकेका छैनन् ।

रोजगार कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले सात सय एक स्थानीय तहलाई नै बजेट  निकासा गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा समन्वय गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको  रोजगार पाएको तथ्यांक पठाउन ताकेता गरिरहेको भए पनि कोरोनाका कारण ढिलो भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार कुल सूचीकृत बेरोजगार संख्या तीन लाख ८१ हजार दुई सय ६१ जना रहेका छन् । हालसम्म रोजगार प्राप्त गर्नेको संख्या ७२ हजार तीन सय  १० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सबै गाउँपालिका र स्थानीय तहबाट पूर्ण रूपमा विवरण नै नआएकाले अहिले नै सबै प्रगति नदेखिएको प्रवक्ता घिमिरेको दाबी छ ।

‘कोराेना भाइरसको कारण कतिपय स्थानीय तहमा त्यतातिर व्यस्त भएकाले पनि पर्याप्त विवरण आउन सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा काम पनि भएका छैनन्,’ घिमिरे भने ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा  दुई अर्ब ३९ करोड निकासा भएको थियो ।

निकै आलोचित बन्दै आएको यस कार्यक्रमलाई केही ऐन संशोधनसमेत गरी प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको तयारी गरेको  थियो  ।

तर, सरकारले  सबै जिम्मा स्थानीय निकायलाई मात्र दिँदा कुन तहमा कस्तो खालको रोजगारका कार्यक्रम भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन नै हुने गरेको छैन । जसका कारण कुन स्थानीय तहले कति बजेट खर्च गरे भन्ने खर्चको विवरण मन्त्रालयलाई नै प्राप्त छैन ।

घिमिरे भन्छन्, ‘बेरोजगार संख्याको आधारमा रकम स्थानीय तहलाई पठाइन्छ, कति रकम केमा खर्च गरे भन्ने स्थानीय निकायकै अधिकारमा पर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पनि स्थानीय तहकै भएकाले यसमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’ 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि,  सिँचाइ र नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन र यातायात पूर्वाधार क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहहरूमा सामान्य कार्यमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएकाको वास्तविक बेरोजगारले रोजगार नपाएको  गुनासोसमेत हुँदै आएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहसँग के–के कार्यमा श्रमिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट नतोक्नाले पनि स्थानीय तहहरू आफूखुसीले रोजगार दिने गरेको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारजस्ता विकास निर्माणकार्यमा अग्रसरता बढाउनुका साथै कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राख्नसमेत भनिएको छ । तर, स्थानीयले यी क्षेत्रमा कुनै  कार्य नै  गरेका छैनन् ।

Published on: 26 August 2020 | Nayapatrika