इरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीको हत्यापछि खाडी क्षेत्र त्रासदीमा परेको छ। त्यही विन्दुबाट खाडीमा युद्ध भड्कने खतरा पैदा भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा सुलेमानी ‘ड्रोन’ निशानामा मारिएपछि त्यसको बदला लिने घोषणा इरानले गरेको छ।

सुलेमानीको मृत्युसँगै खाडीबारे विश्वभर नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएका छन्। अमेरिकी पेन्टागनको निर्णयप्रति विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। मुलुकभित्रै महाभियोग झेलिरहेका ट्रम्पको भत्र्सना हुन थालेको छ। यस्ता घटना बढ्दै जाँदा अमेरिकाको प्रभुत्व÷सम्मान स्वतः ओरालो लाग्नेछ। अमेरिकाले विगतमा आतंककारी गतिविधिमा लागेका र तानाशाहलाई आक्रमण गरेको भए पनि राज्यसंयन्त्रभित्रको सैन्य नेतृत्वलाई निशाना बनाएको थिएन।

खाडी क्षेत्रमा इरानी प्रभाव विस्तार गर्ने नायकका रूपमा परिचित सुलेमानी इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीका विश्वास पात्र मानिन्थे। उनको नेतृत्वमा खाडीको राजनीति चलेको थियो। सुन्नीहरू पनि रक्षात्मक बन्न बाध्य थिए। एक फरक धार बोकेर हिँडेका सैन्य जनरललाई मारेको विषयमा विश्वमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
आतंककारी÷तानाशाह र सुलेमानीको हत्या फरक हो भन्दै खाडी आक्रान्त बनेको छ। त्यही इराकका तानाशाह सद्दाम हुसेन मारिँदा खाडीमा खासै ठूलो असर परेको थिएन। यद्यपि आन्दोलन चर्किएको थियो। तर, यतिखेर अवस्था फरक छ। यो हत्या तेस्रो विश्वयुद्धको कारक बन्न सक्नेतर्फ राष्ट्रसंघ सचेत हुनुपर्छ।

एउटा राज्यका जिम्मेवार सैन्य अधिकारी कुनै भिडन्त वा आक्रमणमा नभई सीधा निशानामा पर्नु भनेको युद्धको हुँकार गर्नु हो भन्दै खाडीमा अमेरिकीसँग बदलाको भाव बढेको छ। अमेरिकाले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै इरानले कडा प्रतिवाद गरिरहेको छ। विश्वले पनि यस्तो कार्यमा अमेरिकालाई पूर्ण साथ दिने अवस्था छैन।

सियाहरूको उपस्थिति विश्वभर रहेको र विशेषगरी युरोपमा उनीहरू बाहुल हुने क्रम बढ्दै गएको अवस्थाले पनि अतिवादी गोराहरू उनीहरूको निशानामा पर्न सक्ने आकलन हुन थालेको छ। कतिपय इरानीले राष्ट्रका सच्चा सिपाहीलाई निशानामा पारेर अमेरिकाले कायरता प्रदर्शन गरेको भन्दै यस्ता हत्यामा संलग्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उल्टो आतंककारीको दर्जामा राख्नुपर्ने बहस छेडेका छन्।

ट्रम्पको यो निर्णयले विश्वका धेरै नागरिक प्रभावित हुनेछन्। खाडी राष्ट्र आक्रान्त हुँदा त्यहाँ कार्यरत अन्य मुलुकका नागरिक असुरक्षित हुनेछन्। यसले गर्दा उनीहरू आफ्नो मुलुक फर्कन बाध्य हुन्छन्। केही मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई सचेत रहन र परिस्थिति बिग्रिएमा फर्कन सूचनासमेत जारी गरिसकेका छन्।

अझ कडा असर त दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबाट त्यहाँ काम गर्न गएका नगारिकमाथि पनि पर्नेछ। नेपाली पनि ३० लाख बढी खाडी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो हितानुकूल निर्णय लिनुपर्छ। नेपाल सरकार ‘पर्ख र हेर’ मा रहेको भए पनि त्यहाँ युद्ध भड्कँदै गए के गर्ने र आफ्नो नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हुन त तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक परेमा के गर्ने भन्दै त्यसको तयारीसमेत सरकारले गरिरहेको छ। तर, त्यहाँको राजनीतिक विषयमा भने नेपाल सरकारले अझै कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

सुलेमानी हत्याबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस भने भइरहेको छ। यसलाई कैयन्ले ट्रम्पको युद्धउन्माद र सनकसमेत भनेका छन्। यो घटना अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य-मान्यताविपरीत रहेकाले अमेरिकाको लोकतान्त्रिक साख र विश्व नेतृत्वको आधिकारिकता नै अन्योलमा छ। हुन त, सुलेमानी विगतमा पनि अमेरिकी निशानामा थिए, तर राष्ट्रपतिहरूले यस प्रकारको निर्देशन दिएका थिएनन्। सार्कका सबैजसो मुलुकका कामदार खाडी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यो घटनाले चार दशकअघिको इरान-अमेरिका सम्बन्धलाई झल्काएकाले सार्क राष्ट्रहरूले पनि यसमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ।

Published on: 7 January 2020 | Annapurna Post