ऐनले अड्कायो श्रम अधिकार
कृष्ण अचार्य
सबै जसो ट्रेड युनियन र सम्बन्धित संघसस्था मजदुर दिवसको अवसर पारेर देशभर कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहँदा झन्डै डेढ सय श्रमिक काठमाडौंको गोल्छा अर्गनाइजेसनको गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् ।
अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गर्ने भनिएको नवलपरासीको भृकुटी कागज कारखानाका श्रमिक सेवा सुविधाको माग गर्दै चितवन र नवलपरासीबाट काठमाडौं आइपुगेका हुन् । '०६७ सालबाट पाउनुपर्ने तलबभत्ता पाएनौं । उद्योग बन्द भएपछि ०६९ सालसम्म दिने सहमति थियो,' धर्ना दिन आइपुगेका सहायक सुपरभाइजर कृष्णप्रसाद चौलागाईले भने, 'उद्योग बन्द भएपछिको तलबभत्ता नपाए पनि त्यसभन्दा पहिलेको सञ्चय कोष उपदान पाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।' भृकुटीका मजदुरलाई जस्तै बेलाबेलामा आइलाग्ने यस्तो समस्याको विषय सामाजिक सुरक्षा, रुग्ण उद्योग र श्रम लचकतासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भइसकेको भए धर्ना बसिरहनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
'हामीले रुग्ण भएको उद्योगलाई बेचबिखन गरी सबैलाई भुक्तानी दिएर समस्या समाधान गर्ने भनेका हौं,' अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छाले भने, 'रुग्ण उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, श्रम लचकतासहितको श्रम ऐन भइदिएको भए यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने थियो ।'
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै प्रभावकारी मानिएको एक प्रकारको बिमाजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषले उनीहरूको समस्या हेर्ने थियो । ऐनमा सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको छ । पाउने सुविधा कोषले नै भुक्तानी गर्ने थियो । यस्तै अवधारणा ल्याउन ४ वटा विषयमा सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । तर ऐन पास नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । 'एउटा कुनै उद्योगपतिको चाहनाले मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा योजाना लागू हुन सक्दैन,' जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने, 'आजकै दिनमा भन्नुपर्दा श्रमिकको अधिकार ऐनमै अडकएको हो ।'
समाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन आवश्यक पर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख केवल भण्डारीका अनुसार दुवै ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ । 'निजी क्षेत्रले नै चाहना देखाएन,' उनले भने, 'खिलराज रेग्मी सरकारले अध्यादेशबाटै ल्याउन सैद्धान्तिक
सहमति दिए पनि उद्योग वाणिज्य महासंघले रोकिदिएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।'
निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा ऐन सँगसँगै श्रम लचकताको माग गरेको छ । त्यसका लागि श्रम ऐन चाहिन्छ । महासंघ रोजगारदाता परिषद्का सभापतिसमेत रहेका गोल्छा भने निजी क्षेत्र समाजिक सुरक्षा पूरा लागू गर्न तयार रहेको बताउँछन् । 'मूल कुरा काम गरिरहेका श्रमिकको सुरक्षा हो कि थप रोजगारी सिर्जना हो,' उनले भने, 'हामी सुरक्षा दिन तयार छौं तर श्रम लचकताका लागि हाम्रा माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ ।'
श्रम ऐन पहिले कि सामाजिक सुरक्षा ऐन पहिले भन्ने विवादका कारण श्रमिकको अधिकार र उद्योगीको सुविधाका दुवै ऐन अलपत्र परेका हुन् । 'अब यो विवाद लम्बिन सक्नेतर्फ गयो । निजी क्षेत्रले समाजिक सुरक्षा ऐन समातेनन् । ट्रेड युनियन श्रम ऐन ल्याउन लागी पर्दैन,' रिमालले भने । ऐनले निजी क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न श्रमिकलाई सुविधा दिने गरी कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधाका विषयका योजना बुनेको छ ।
ती योजनाहरू कोषको सञ्चालक समितिमा रहेका रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकारबीच छलफल भई टुंगोमा पुगेको वर्ष दिन पुग्न लाग्यो । थप ५ वटा योजनामा बनाउने तयारी सरकारको छ । 'विवाद बढ्दै गएपछि हामीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव नै पेस गर्यौं,' एकीकृत नेकपा माओवादी निकट ट्रेड युनियनका अध्यक्ष शालिग्राम जमकटेलले भने, 'श्रमिकका लागि दुर्भाग्य भनौं संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल नै नगरी संसद अधिवेशन सकियो । मजदुरका विषयमा कोही पनि गम्भीर भएनन् ।' कटेलले ऐन आउन नसक्नुको पछाडि निजी क्षेत्रको निहित स्वार्थ र अस्थिर राजनीतिक अवस्था रहेको बताए । ट्रेड युनियनले पहिले सामाजिक सुरक्षा ऐन भनेपछि कार्यान्वयनका लागि श्रम ऐन पनि अन्तरसम्बन्धित छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदामा श्रमिकका लागि 'श्रम ऐन' अनुसार लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान श्रम ऐनमा योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने भन्ने विषय उल्लेख नभएकाले प्रस्तावित ऐन नै आवश्यक पर्छ । प्रस्तावित श्रम ऐनले नै मस्यौदामा श्रमिकको १० प्रतिशत र रोजगारदाताको २० प्रतिशत योगदान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषयमा निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन र सरकारबीच त्रिपक्षीय सहमति भइसकेको छ ।
'प्रस्तावित ऐनभन्दा अगावै उठेको श्रमिकको रकमसमेत अलपत्र परेको छ,' श्रम विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका कोष प्रमुख भण्डारीले भने, '०६९/७० को असार मसान्तसम्म श्रमिकको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यो वर्ष ६ अर्ब नाघ्दै छ । ऐन नआए श्रमिकले परिश्रम गरेर कमाएको रकम अलपत्र बन्नेछ ।' नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा कार्यक्रम राखी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा सुरु गरेका थिए । त्यही बेलादेखि पारिश्रमिकको करयोग्य आयको १ प्रतिशत कट्टी गर्न सुरु गरिएको छ । कानुन नभएकै कारण उक्त रकम अलपत्र बनेको हो । कानुन नभएकैले कोष सचिवालयको कार्य सम्पादनका लागि प्रशासकीय कार्य नियमित गर्ने ऐन, २०१३ अनुसार नियमावली, २०६७ जारी गरिएको छ । उक्त नियमावलीले सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय सञ्चालक समिति गठन गरेको छ ।
'कानुनले नै श्रमिकका अधिकार खुम्च्याएकाले हामीले सरकार र संसद दुवैलाई दबाब दिइरहेका छौं,' नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले भने, 'आउँदो संसद् अधिवेशनबाट जसरी भए पनि पास हुने गरी दबाब दिनेछौं ।' उनका अनुसार संसद्मा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे, नेपाली कांग्रेस सभासद बद्री पाण्डे, जीफन्टका चूडामणि जंगली र एमाओवादीका भक्ति पाण्डेले सामाजिक सुरक्षा ऐनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
ट्रेड युनियन श्रम ऐनबिना नै सामाजिक सुरक्षा ऐन पास गराउन लबिङ गर्ने र रोजगारदता श्रम ऐनबिना सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न नमान्ने भएपछि सुधार हुँदै गएको दुई पक्षीय सम्बन्ध बिग्रने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरे पनि नेकपा-माओवादी निकट ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रामदीप आचार्य भने टे्रड युनियनकै कमजोरीका कारण श्रमिकको सुरक्षासँग जोडिएका ऐन/नियम आउन नसकेको बताउँछन् । 'त्यसको केही जिम्मेवारी हामीले पनि लिनुपर्छ । अधिकारसहितको ऐनका लागि सशक्त दबाब ट्रेड युनियनले दिन सकेन,' उनले भने, 'रोजगारीको अवसर खुम्चिँदै गइरहेका बेला ऐनले नै सामाजिक सुरक्षा अडकनु बेरोजगारी समस्या बढ्नु हो ।' 'एकताबद्ध भएर अघि बढौं'
आर्थिक वृद्धि र गुणात्मक रोजगारीका लागि रोजगारदाता र श्रमिक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
मे दिवसको अवसर पारेर उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले शुभकामना दिन निकालिएको विज्ञप्तिमा एकताबद्ध हुन आग्रह गरिएको हो । 'श्रमिकसँग उकालीओरालीको यात्रा पार गरेका छौं,' महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विगत वर्षहरूको तुलनामा हाल श्रम सम्बन्ध सुधार देखिएका छन् । आर्थिक वृद्धि, गुणात्मक रोजगारी हाम्रा चाहना र अपेक्षासँगै समस्या र चुनौती हुन् । संयुक्त प्रयासबाट अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो ।' महासंघले औद्योगिक सम्बन्धलाई मजबुत र भरपर्दो बनाउन समझदारी, सहयोग र सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
परिसंघले पनि विद्यमान राजनीतिक अनिश्चितताका बाबजुद श्रम सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र उद्योगमैत्री होस् भन्ने चाहना राखेको जनाएको छ । 'थप सुधार एवं उद्योगमैत्री बनाउनका लागि रोजगारदाता मात्र होइन मजदुर संगठन र आबद्ध साथीहरूको थप सहयोगको अपेक्षा हुन्छ,' परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'दुवै पक्षबाट भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबै सम्बद्ध पक्षलाई अह्वान गर्दछौं ।'
Published on: 01 May 2014 | Kantipur
GET IN TOUCH