होम कार्की

काठमाडौँ — नेपालले आबुधाबी डायलगमा न्यायोचित श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न श्रमिक पठाउने (स्रोत) र श्रमिक लिने (गन्तव्य) दुवै देशले आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व पहिल्याउनुपर्नेसहित ५ वटा प्रस्ताव राखेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा सोमबारबाट सुरु १६ वटा स्रोत र गन्तव्य देशका उच्च अधिकारी सहभागी आबुधाबी डायलगमा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो ।

आबुधाबी डायलग दक्षिण एसियाका देशबाट श्रमिक पठाउने र श्रमिक लिने खाडीका ६ मुलुक र मलेसियाका श्रममन्त्रीहरू संयुक्त रूपमा सहभागी हुने एकमात्रै क्षेत्रीय मञ्च हो । श्रममन्त्रीहरूको बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्न बसेका सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले स्रोत र गन्तव्य देशहरूको सामूहिक पहलबाट मात्रै न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया सम्भव हुने धारणा राखेको श्रम उपसचिव थानेश्वर भुसालले बताए ।

बैठकमा नेपाली श्रमिकको बाक्लो उपस्थिति रहेका मलेसिया, कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमानका श्रम अधिकारी सहभागी छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये झन्डै ८८ प्रतिशत यी देशमा कार्यरत छन् । मलेसिया र यूएईसँग शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने द्विपक्षीय श्रम सम्झौता छ । अन्य देशमा जान १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ । तर श्रमिकहरू तोकिएको शुल्क तिरेर जान नपाउनुका साथै करारपत्रअनुसार रोजगारदाताले सेवा शुल्क र काम दिने गरेका छैनन् । कामदारहरू अझै पनि दोहोरो करारपत्रअनुसार काम गर्न बाध्य छन् । 

बैठकमा सहभागी श्रम उपसचिव भुसालका अनुसार नेपालले स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्रोत देशले पहिचान गरेको सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने र न्यूनतम तलब बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । ‘आप्रवासी श्रमिकको हित र सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सबै देशका उच्च अधिकारीले आ–आफ्ना प्रस्तावहरू राख्नुभयो । नेपालका तर्फबाट मुख्य रूपमा ५ वटा प्रस्ताव राख्यौं,’ भुसालले कान्तिपुरसँग भने । 

कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले नेपालले उठाएका विषय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘नेपाल एक्लैले न्यायोचित भर्ना गर्न कठिन छ । गन्तव्य देश र स्रोत देशहरूको सामूहिक प्रयासले मात्रै यो सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै देश यो दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ । सबैले यसलाई सम्भव बनाउन आफ्ना भूमिका र दायित्व सम्झनुपर्छ ।’ 

कतार र मलेसियाले मात्रै श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । खाडीमा पहिलोपटक गत मार्चबाट कतारले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम कार्यान्वयन गरेको छ । मलेसियाले भने हरेक वर्ष न्यूनतम तलब बढाउँदै गएको छ । हाल मलेसियाको न्यूनतम तलब १२ सय रिंगेट छ । 

‘यूएई, साउदी अरब, बहराइन, ओमान र कुवेत सरकारले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन् । नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा मात्रै निर्धारण गरेको छ । जसले गर्दा ती देशका कम्पनीहरू नेपालले तोकेको तलब दिन बाध्यकारी छैनन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘गन्तव्य देश आफैंले उचित तलब निर्धारण गरोस् भनेर दबाब दिन आबुधाबी डायलगमा जोडतोडले मुद्दा उठाउनुपर्छ ।’

Published on: 26 October 2021 | Kantipur