होम कार्की

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा हुन गइरहेको छैटौं श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’ मा नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीलाई सीपयुक्त बनाउन गन्तव्य देशहरूलाई लगानी गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । त्यसका साथै नेपालभित्र सिकेको सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने विषयलाई पनि महत्त्वका साथ उठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘आबुधाबी डायलग’ खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउने र श्रमिक लिने देशका श्रममन्त्री सहभागी हुने एकमात्रै क्षेत्रीय मञ्च हो ।

कात्तिक ८ देखि १२ गतेसम्म दुबईमा हुने डाइलगमा नेपाल र बंगलादेशका श्रमिकले सिकेको सीपलाई कतार र यूएईले मान्यता दिए/नदिएकोबारे गरिएको अनुसन्धानपत्र पेस भएको छ । ‘यूएई र कतार जाने नेपाली र बंगलादेशी श्रमिकमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । ‘नेपालमा सिकेका सीपलाई कतार र यूएईले मान्यता दिएको देखिँदैन,’ अनुसन्धानपत्रको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर भुसालले कान्तिपुरलाई भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सीप विकास, त्यसको प्रमाणीकरण र पहिचानका लागि दुई देशबीचको सम्झौता, तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि लगानी गर्न सिफारिस गरेका छौं ।’

गन्तव्य देशले सीप प्रमाणीकरण नगर्ने भएका कारणले श्रमिकहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट तालिम लिन अनिच्छुक देखिएका छन् । सीटीईभीटीले २ सय ९९ वटा पेसाका लागि तालिम दिने गर्छ । दक्ष जनशक्तिलाई उच्च तलब दिनुपर्ने भएकाले नेपाली श्रमिकका लागि सीप पहिचान र प्रमाणीकरणको निकै महत्त्व रहेको भुसालले बताए । ‘कतार र यूएईले अदक्ष श्रमिक नै भर्ना गर्छ । त्यसको खास मापदण्ड देखिँदैन । कम्पनीहरूले पनि उच्च दक्ष श्रमिक भर्ना गर्न खोजेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यी विषय आबुधाबी डायलग जस्तो महत्त्वपूर्ण मञ्चमा उठाउन निकै जरुरी छ । गन्तव्य देशलाई ध्यानाकर्षण गरी सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्न वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

त्यसका साथै, खाडी क्षेत्रमा रोजगारको बदलिँदो परिवेश र कामदारको माग तथा आपूर्तिमा परेको असर, उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट श्रम बजारमा सुधार र आप्रवासनको विश्वव्यापी शासनमाथि छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ । यसमा छलफल गर्न श्रमिक पठाउने दक्षिण एसियाका देशहरू नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम सहभागी हुनेछन् । त्यस्तै श्रमिक लिने देशहरू बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियाको पनि सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठ, श्रमसचिव सूर्यप्रसाद गौतम र उपसचिव थानेश्वर भुसाल यूएई जाँदै छन् ।

डाइलगमा साउदी अरबले आप्रवासी श्रमिकको सीप पहिचान गर्न आफूले चालेका कदमहरू प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । साउदीले झन्डै १७ लाख आप्रवासी श्रमिकको सीपलाई एक हजारवटा पदमा वर्गीकरण गरेको छ । डाइलगमा आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको विधि र प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्न गल्फ हेल्थ काउन्सिलले खेलेको भूमिकामाथि समेत छलफल हुने सचिवालयले जनाएको छ । श्रमिक पठाउने देश र श्रमिक लिने देशबीच सहकार्य र संवाद गर्नका लागि सन् २००८ यूएईमा आबुधाबी डाइलग सचिवालय स्थापना गरिएको हो । यसमा कोलोम्बो प्रोसेस (सीपी) मा आबद्ध १२ मुलुक, गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका ६ मुलुक र मलेसिया आबद्ध छन् । यसको स्थायी कार्यालय यूएईमा छ । यसको वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका हो ।

खाडीको श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि अबुधाबी डायलगले विशेष महत्त्व राख्ने श्रम मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन् । खाडी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको चासो र समस्या समान भएकाले सम्मेलन श्रमिकहरूको हित र सुरक्षाका लागि परामर्श गर्ने सबैभन्दा उत्तम मञ्च भएकाले नेपाल सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुपर्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङको धारणा छ । ‘श्रमिक पठाउने र लिने देशका श्रममन्त्रीहरू एकै ठाउँमा भेला हुने यो मञ्चको अर्थ छ,’ उनले भने, ‘खाडी र मलेसियाका श्रममन्त्रीहरू पनि आउने हुँदा नेपालको तयारी पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ साथै हाम्रातर्फबाट विषयगत सवाल उठाउँदा निकै तयारीपूर्वक उठाउनुपर्छ ।’

पछिल्लो साढे दुई दशकयता खाडी देशहरू दक्षिण एसियाबाट आउने अस्थायी श्रमिकमाथि पूर्णरूपमा निर्भर छन् । विश्व बैंकका अनुसार खाडीमा झन्डै ६ करोड जनसंख्या छ । त्यसको ५३ प्रतिशत विदेशी श्रमिक छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी यूएईमा ८८ प्रतिशत, कतारमा ७७, कुवेतमा ७३, बहराइनमा ५५, ओमानमा ४६ र साउदी अरबमा ३९ प्रतिशत विदेशी श्रमिक छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडीमा झन्डै १२ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।

Published on: 24 October 2021 | Kantipur