s

अब अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति

होम कार्की
 
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रमस्वीकृति अनलाइनबाटै दिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले तिहारलगत्तै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । 
 
‘अब नयाँ श्रमस्वीकृति र पुन: श्रमस्वीकृति दुवै अनलाइनबाट हुन्छ । आवश्यक सफ्टवेयरसमेत बनिसकेको छ,’ विभागका महानिर्देशक शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीले कान्तिपुरसित भने, ‘श्रममन्त्री र सचिवलाई आवश्यक ब्रिफिङ गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
 
पुडासैनीका अनुसार अब श्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुनेछन् । ‘कल्याणकारी कोष र बिमाको रकम तिर्न राजधानीस्थित श्रम कार्यालयमा आउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘जिल्लाबाटै तोकिएको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।’ त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बैंकहरूको नामावली उपलब्ध गराउनेछ । आवेदनसमेत अनलाइनबाटै दिन सकिनेछ । 
 
विभागले वैदेशिक रोजगारमा जान लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रमा समेत फिंगर पिन्ट अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अभिमुखीकरण तालिम नलिएकाहरूलाई प्रमाणपत्र बेचबिखन हुने गरेको गुनासो बढेपछि कक्षामै फिंगर प्रिन्ट राखिने पुडासैनीले बताए । ‘अब हरेक कक्षामा फिंगर प्रिन्ट राखिन्छ । तालिम लिन जानेले फिंगरबाट अनिवार्य हाजिर गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रो प्रणालीमा लिंक गरिएको हुन्छ । फिंगर प्रिन्ट गरेको म्याच भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने । 
 
विदेशमा काम गर्न जानेलाई दुई दिनको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 
विभागले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेले श्रम कार्यालय र संस्थागत (म्यानपावरबाट) श्रम स्वीकृतिमा जानेले सम्बन्धित म्यानपावरमै गएर फिंगर प्रिन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो फिंगर प्रिन्ट भएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति हुन्छ । ‘अब त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको श्रम कक्षमा औंठा छाप लिइन्छ । फिंगर प्रिन्ट मिल्ने (जसको छ) हरू जान पाउँछन् । नमिल्नेहरूलाई विमानस्थलबाटै फर्काइन्छ,’ उनले भने । 
यो व्यवस्थाले अवैध रूपमा कामदार विदेश जाने प्रवृत्ति हट्ने विभागका महानिर्देशक पुडासैनीले दाबी गरे । उनका अनुसार विमानस्थलबाट पुन: श्रम स्वीकृति दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘बिदामा आएकाहरूले विमानस्थलमै पुन: श्रमस्वीकृति दिने माग भइरहेको छ । यसले कामदारलाई राहत पनि पुग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग स्थान उपलब्ध गराउन छलफल गरिसकेका छौं । स्थान उपलब्ध हुनासाथ कार्यान्वयन गरिहाल्छौं ।’ 
 
Published on: 19 October 2016 | Kantipur

Back to list

;