वैदेशिक रोजगार विभाग अगाडि शुक्रबार दिउँसो 'मकाउ-पीडित' को भीडबाट फुत्त निस्किएर मोरङ पथरी-१ का ओमप्रकाश मगर गुनासो पोख्न थाले, 'पीडितमध्ये म सबैभन्दा पीडित !' भन्दै थिएँ, 'पूरै ढेड लाख रुपैयाँ फसाएँ ।'

 

दुबईमा पाँच वर्ष सुरक्षागार्डको काम गरेर स्वदेश फिरेका उनले मकाउ जान लाजिम्पाटस्थित अपरच्युनिटी म्यानपावर सर्भिसलाई डेढ लाख बुझाएका रहेछन् । 'अनुभवी भएकाले मकाउको आकर्षक तलबबाट टाढा हुन सकिनँ,' उनले भने, 'मासिक ७२ हजार तलब हुने भनिएकाले चार लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार भएँ ।'

 

अपरच्युनिटीका सञ्चालकहरू फरार भएकाले यतिखेर ओमप्रकाशजस्ता पीडित कामदारहरू 'डुबेको रकम कसरी उठाउने ?' भन्ने चिन्तामा छन् ।  मकाउ पठाउने झन्डै ६ सयसँग ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म उठाएर अपरच्युनिटीका सञ्चालकहरू भागेका हुन् । विभागले उक्त म्यानपावरको कार्यालयबाट ५२७ वटा राहदानी, दुई प्याड नगदी रसिद, मेडिकल रिपोर्टहरू बरामद गरेको छ भने पीडितमध्ये दुई सय जनाको नामबाट लिखित उजुरी हालिसकेको छ । विभागले फरार रहेका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, प्रबन्ध निर्देशक पुष्पमाया गुरुङ र निर्देशक देवबहादुर गुरुङको बैंक खाता रोक्का गर्नुको साथै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

 

यसरी सुरु भो ठगीको खेल तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सुरु गरेको अपरच्युनिटीले मकाउमा कामदार पठाउन विभागबाट पहिलो पटक वैशाख ४ गते स्वीकृति निकालेको छ । स्वीकृतिका आधारमा मात्रै कामदार माग गर्न विज्ञापन गर्ने र कामदार छनोट गर्न पाइन्छ । त्यतिखेर उसले सुरक्षा गार्ड, हाउसकिपिङ, वेटर, बाउन्सरलगायत ९० जना कामदारको माग गर्‍यो । 'हाउसकिपिङमा जान इच्छुक भएकाले ५० हजार बुझाइहालेँ,' इटहरीका नरेश राईले भने, 'जम्मा चार लाख लाग्ने भनिएको थियो, बाँकी जानेबेला दिउँला भनेर बसेँ ।'

 

राम्रो तलब भएकाले इच्छुक कामदारबीच प्रतिस्पर्धा भएकाले सबैसँग सक्दो रकम लिन म्यानपावर सफल भयो । विभागबाट पहिलो पटक अनुमति लिएका कामदार नपठाई पुन दोस्रो पटक २ सय ३० जना कामदार पठाउन साउनमा अर्को स्वीकृति निकाल्यो । फेरि तेस्रो पटक ३ सय २० कामदार पठाउने भनेर स्वीकृति निकालियो । 'विभागबाट अनुमति लिएको आधारमा मकाउ जान पाइन्छ भनेर रकम बुझाउन तयार भएको हौं,' पोखराका सचिन गुरुङले भने, 'तर विभागले पहिले स्वीकृति दिइसकेका कामदार पठाएको छ कि छैन बुझेरमात्रै दोस्रो र तेस्रो पटक अनुमति दिनुपथ्र्यो ।'

 

कम्पनीले पैसा बुझाएकालाई चार महिनाभित्र पठाइसक्ने आश्वासन दिएका थिए । 'हरेक महिनाको २६ र २८ तारिख पठाउँछु, तयार भएर बस्नु भन्थ्यो, त्यो दिन कहिल्यै आएन,' ओमप्रकाशले भने । म्यानपावर कम्पनीलाई रकम बुझाउनेबाट छिटो उडाउन वा नसके पैसा फिर्ता दिन दबाब बढेपछि धेरैलाई डिसेम्बर ४ मा बोलाइएको थियो । 'त्यो दिन बिहानै पुग्दा म्यानपावर बन्द थियो, सबै सञ्चालकको फोन स्वीच अफ भइसकेछ,' अगस्टमा ५० हजार बुझाएका जनकपुरका राजकुमार यादवले भने । तीन दिनअघि विभागले छापा मारी आवश्यक कागजात बरामद गरे पनि कम्पनीका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक र निर्देशक पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष केशबहादुरको नाममा हस्तलिखित भएको कागजमा  भिसाका लागि मकाउमा रहेको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र उपस्थित हुने पत्र विभागको इमेलमा पठाइएको छ । 'कसरी विश्वास गर्ने ?,' विभागका निर्देशक लालबहादुर कवरीले कान्तिपुरलाई भने, 'अरू उपाय पनि छैन ।'  

'स्वीकृति नै फर्जी'

 

मकाउमा कामदार माग भइसकेपछि सम्बन्धित मुलुकको दूतावासमा प्रमाणित गराउनुपर्ने भए पनि उक्त कम्पनीले एकपटक पनि डिमान्ड लेटर -माग पत्र) प्रमाणित नगरेको हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । कतिपय अवस्थामा श्रम विभागबाटै सीधै पूर्वस्वीकृति लिइने भए पनि सामान्यतया कामदार कोटा पाइसकेपछि कम्पनीले सम्बन्धित देशको दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने नियम छ । कामदार माग गर्ने कम्पनीद्वारा जारी डिमान्ड लेटर र त्यसमा उल्लेखित तलब सुविधा सही भए/नभएकोबारे दूतावासले जाँच गरेपछि त्यसको प्रतिलिपि परराष्ट्र र श्रम विभागमा पठाइने गरेको वाणिज्यदूत किरण शाक्यले बताए । अपरच्युनिटीका हकमा भने कम्पनीले श्रम विभागबाट सोझै स्वीकृति लिई मकाउमा कामदार चाहिएको भन्दै पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । 'श्रमका कर्मचारीको मिलेमतोबिना यस्तो काम सम्भव हुन सक्दैन,' एक म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ । अपरच्युनिटीले ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म असुलेको थियो ।

 

जेठबाट सञ्चालनमा आएको मकाउकै ठूलोमध्येको पाँचतारे होटल ग्यालेक्सीले केही महिनाअघि कान्तिपुर दैनिकमै विज्ञापन प्रकाशन गरी 'एकता इन्टरनेसनल' बाहेक अन्यलाई कामदार ल्याउन स्वीकृति नदिएको प्रस्ट्याएको थियो । व्यवसायी त्रिलोक गुरुङले भने, 'सरकारले यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्न चासो नदिने हो भने भविष्यमा कोटा गुम्न सक्छ ।' उनी गैरआवासीय नेपाली संघ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका संयोजक  हुन् ।

बेपत्ता भनिएका अपरच्युनिटीका अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ केही दिनअघिसम्म हङकङमै थिए । उनले करिब डेढ साताअघि हङकङस्थित महावाणिज्य दूतावासमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि भेटघाट गरेका थिए । हाल मकाउ पुगेको स्रोतले बतायो । 

किन लोभिन्छ मन ?

 

लोभलाग्दो कमाई, सुरक्षा र सुविधाका दृष्टिकोणले मकाउ रोजगारीको प्रमुख आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । सन् १९९८ यता रोजगारीका सिलसिलामा मकाउ जाने नेपालीको संख्या बढेको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब २२ सय नेपाली मकाउमा कार्यरत रहेको हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ । नेपाली नियोग नरहेको मकाउसमेत हेर्ने जिम्मा हङकङले नै पाएको छ । मकाउमा कामदार ल्याउने काममा हाल दर्जन बढी म्यानपावर कम्पनी सक्रिय रहेको दूतावासले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ती म्यानपावर कम्पनीबाट तीन हजार चार सय ७६ जनालाई मात्रै श्रम स्वीकृति दिइएको छ, जसमा १ सय १९ महिला छन् । 

 

अधिकांश सुरक्षा पेसामा रहेका नेपालीहरूको न्यूनतम तलब ५ हजार ५ सय पटाका -करिब ५५ हजार रुपैयँा) देखि २० हजारसम्म छ । सुरक्षाकर्मीबाहेक वेटर, बार टेन्डर, क्लिनर, हाउस किपिङलगायत घरेलु कामदारका पेसामा पनि नेपाली छन् । दशकदेखि त्यहाँ रहेका पोखराका पूर्ण गुरुङ राम्रो कमाई, जोखिमहित काम, सुहाउँदो हावापानी लगायत स्वदेशबाट समेत नजिकको दूरीमा रहेकाले मकाउ रोजगारीका लागि आकर्षक थलो बनेको बताउँछन् । विश्वप्रख्यात क्यासिनो सहर मकाउको यही आकर्षणलाई भजाएर दलालहरूले रजाइँ गरिरहेका छन् । केही वर्षअघि काठमाडौं बुद्धनगरस्थित कार्यालय रहेको रेसुंगा इन्टरनेसल प्रालिका सञ्चालक पारस लोहनीले मकाउ पठाउने भन्दै दर्जनौं युवासँग अवैधानिक तबरले करोड बढी रकम असुलेको सार्वजनिक भएको थियो ।

 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा मकाउमा ३१ जना कामदारलाई बिचल्ली अवस्थामा राखिएको भन्दै उद्धार गरिदिन निवेदन परेको छ । मकाउ खेलाडी बनाएर लगी ठगी गर्नेहरू पनि छन् । जस्तो कराँतेका राष्ट्रिय प्रशिक्षक टीकाराम मोटे बसाइ -जीवन) ले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी गराउन भन्दै खेलाडी बनाएर बिचल्ली परेका थिए । नेपाल पेनकेक सिलात संघका अध्यक्ष रहेका सुनसरी इनरुवाका टीकारामले प्रतिव्यक्ति ३ लाख पचास हजार रुपैयाँ लिई कुवाकोट-३ स्याङ्जाका १२ जनालाई ठगी गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पीडितमा सुमन श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्ण थापा, शंकर थापा, उदयराज माझी, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, चित्रकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्र कौशल, हुमबहादुर कौशललगायत छन् । उनीहरूलाई सिंगापुरस्थित पेनकेकद्वारा आयोजित तालिममा लगिएको थियो । अलपत्र परेका पीडितलाई स्याङ्जाका गंगा थापाले सात सय डलर खर्च गरी उद्धार गरेका थिए ।

 

यस्ता छुटपुट उजुरी विभागमा धेरै छ । ठगी र अवैधानिक बसोबास गर्नेको संख्या बढेपछि गतवर्ष जुलाईबाट मकाउले नेपाललाई दिँदै आएको आगमन भिसा सुविधा कटौती गरेको गोर्खाज एकता इन्टरनेसनलका सञ्चालक त्रिलोक गुरुङले बताए ।