Hom Karki

नवलपुर-९ सिन्धुपाल्चोकका हरिराम श्रेष्ठ र लालपुर कपिलवस्तुका रामकुमार यादव संयुक्त अरब इमिरेट्स -युएई) को सारजहाँस्थित क्याम्पमा बन्धकजस्तै जीवन बिताउँदै आएका छन् ।

युएईको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव दीपक अधिकारीका अनुसार कम्पनी मालिकले राहदानी र श्रम अदालतमा जरिवाना नबुझाउँदा ती दुई जना स्वदेश फिर्न नपाएका हुन् । मालिकले उनीहरूलाई श्रमको अनुमतिबिना सुरक्षा गार्डको काममा लगाएका थिए । 'हामीलाई अघोषित रूपमा बन्धक बनाइएको छ । क्याम्पबाट बाहिर जान पाउँदैनौं । खानाको टुंगो छैन,' हरिरामले फोनमा भने, '६ महिनादेखि काम र तलबविहीन भएका छौं । पटकपटक मालिकलाई घर जान दिन आग्रह गर्दा धम्क्याउँछ ।'

अदालतमा मालिकले जरिवाना नबुझाएसम्म उनीहरू स्वदेश र्फकन नसक्ने अधिकारीले बताए । हरिरामका अनुसार अदालतले दुई नेपालीसहित ६ कामदारलाई अवैध रूपमा काममा लगाएबापत १ लाख २० हजार दिराम जरिवाना तोकेको छ । उनीहरूलाई काठमाडौंस्थित डिएस फेरन इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसले क्लिनर कामका लागि मन्डिला सेक्युरेटी क्लिनिङ कम्पनीमा पठाएको थियो ।

यसैगरी काठमाडौंस्थित कोसी इन्टरनेसनल म्यानपावर र इएस स्काई ओभरसिजले कतार पठाएका ७ जना युएई पुगेर चार महिनादेखि अलपत्र छन् । 'हामीलाई कतारबाट फागुन १७ गते युएई ल्याइयो,' अलपत्रमध्येका लोकबहादुर कार्कीले भने, 'यहाँ काम पनि छैन, खाना बस्नसमेत असुविधा छ ।'

अलपत्र पर्नेमा कार्कीसहित मीनबहादुर पुन, हरिश्चन्द्र लुहार, रामकुमार ग्याम्जुङ, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, सुकुराम विश्वकर्मा र नवराज भट्टराई हुन् । कोसीका सञ्चालक सुरेन्द्र घिमिरेले आफूले पठाएका कामदारलाई मंगलबार ल्याउने बताए । 'कतारबाट युएई पुगेको ४३ दिनपछि मात्रै जानकारी पायौं,' उनले भने, 'निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मंगलरबार ल्याउँदै छौं ।'

यसैगरी काठमाडौंको रानीवनस्थित डाइनामिक पोजिसन प्रालिले युएईस्थित मोडेल विल्डिङ मेन्टिनेन्स कम्पनी -एमबिएम) मा पठाएका २५ जना कामदार २५ दिनमै फर्केका छन् । म्यानपावर कम्पनीसँग गरेको श्रम सम्झौताअनुसार काम र तलब दुवै नभएपछि उनीहरू फर्केका छन् ।

'यहाँ अफिस ब्वाईको काममा मासिक ८ सय दिराम तलबसहित खानाबस्न सुबिधा दिने भनेर श्रम सम्झौता गरेका थियौं,' दुबईबाट फर्केका एक पीडितले भने, 'त्यहाँ पुगेपछि मासिक ५ सय दिराम तलबमा शौचालय, ठूला भवनका झ्याललगायतको सफाइ गर्नुपर्ने रहेछ ।' पीडितका अनुसार नेपालमा गरेको श्रम सम्झौता नक्कली रहेछ । उनीहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई ६० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ बुझाएको बताएका छन् । म्यानपावरले मासिक ७ सय  र लागत खर्च ३५ हजार रुपैयाँ लाग्ने भनी वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिएको थियो । कम्पनीले भने मासिक तलब ५ सय र ओभरटाइम २ सय दिराम पाउने जनाएको छ । यो कम्पनीको सम्झौतामै क्लिनरका लागि ५ सय दिराम मात्र हुन्छ । कसरी १ हजार न्यूनतम तलब तोकेर पठाइयो ?' उनीहरूलाई फिर्ता गर्न सहयोगमा जुटेका नेपाली समाज युएईका अध्यक्ष तुल्सी तामाङले भने

Published on: 27 June 2011 | Kantipur