अमेरिकी सरकारले अस्थायी रूपमा नेपालीलाई प्रदान गर्दै आएको ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ टीपीएस को म्याद सकिन केही महिना बाँकी छँदै म्याद बढाउन पहल सुरु भएको छ ।

 

टीपीएसले अमेरिकामा कागजविहीन बसिरहेका नेपालीलाई अध्यागमनसम्बन्धी अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । ०७२ साल वैशाखमा भुइँचालो गएर नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अमेरिकाले नेपालीलाई आवत-जावत गर्न र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका आफन्तलाई सहयोग गर्न सकुन् भनेर टिपिएस सेवा प्रदान गरेको थियो ।

 

न्युयोर्कस्थित डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले सन् २०१५ को जुन महिनाको २४ तारिखभित्र अमेरिका आइपुगेका नेपालीले यो सुविधा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकाले हैटीलगायत ११ मुलुकलाई प्रदान गर्दै आएको टिपिएस खारेज गर्न थालेपछि नेपालीमा पनि सुविधा गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जसकारण म्याद थप्न पहल थालिएको छ । टीपीएस नवीकरण गराउन पहल गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा क्रियाशील संस्थाहरूको सहभागितामा एक कार्यदल गठन भएको छ ।

 

साताअघि विभिन्न नेपाली संघ-संस्थाको सहभागितामा बसेको बैठकले रिजवुड नेप्लिज सोसाइटीका अध्यक्ष रविकिरण कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना)का मणि वाङदेल राई, नेपाली जनसम्पर्क समितिका भोजराज थोकर, प्रवासी नेपाली मञ्चका कृष्ण लामिछाने, तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाका शान्त थोकर, गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिका आङनिमा ग्याल्जेन शेर्पा, सञ्जय थापा, रामहरि अधिकारी, रिजवुड नेप्लिज समाजका पूर्वअध्यक्ष श्री पराजुली, युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनका उर्गेन शेर्पा र कानुनविद् डिल्ली भट्ट छन् । हाल अमेरिकामा यो सुविधाबाट १२ हजारभन्दा बढी नेपाली लाभान्वित भइरहेका छन् ।

 

हैटी, होन्डुरस, सुडान, साउथ सुडान, नेपाल, सोमालिया, सिरिया, यमन, एलसाल्भोडोर, निकारागुवालगायत मुलुकले यो सुविधा पाएका थिए । कानुनी हैसियत जेसुकै भए पनि अस्थायी रूपमा बसिरहेका, पढ्ने समय र भिसाको मिति सकिएका विद्यार्थी, भिजिटर, कागजविहीन, लामो समयदेखि आफ्नो मुलुक फर्कन नपाएका समेतले टिपिएसको अवधिभर कानुनी हैसियत प्राप्त गरिरहेका छन् । देशनिकालाको खतरामा परेका, जेलमा बसेका नेपालीले पनि यस अवधिका लागि छुटकारा पाउनेछन् ।

 

टिपिएस सेवा लिँदा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले पक्राउ गरी देशनिकाला गर्न नपाउने, ट्राभल डकुमेन्ट प्रदान गर्नुपर्ने, नेपालमा भएका परिवारलाई पैसा पठाउन मिल्ने र यहीँ बसिरहेकाले पनि वैधानिक हैसियतमा काम गर्न पाइनेलगायत सुविधा छन्।

 

पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टीपीएस सुविधा दिन जरुरी नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सन् २०१५ मा डेढ वर्षका लागि प्राप्त यो सुविधा पछि सन् २०१६ मा डेढ वर्ष थपिएको थियो । आगामी सन् २०१८ को जुनमा यो अवधि सकिँदै छ।