संयुक्त राष्ट्र इमिरेट्स (यूएई) का लागि पठाइएको श्रम सहचारी पार्वतीअर्याल राजदूतले ँदुराशययुक्त’ व्यवहार गरेको भन्दै केही समयअघि फर्किइन् ।उनले राजदूत अर्जुनबहादुर थापाले श्रम सहचारीलाई नेपाली समुदायको कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिएको, नेपाली कामदारको स्थिति बुझ्न फिल्डमा जानरोक्ने गरेको, दयनीय कार्यकक्ष उपलब्ध गराएको लगायतका असन्तुष्टि पोखेकीछन् । उनले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि नपाएको गुनासो गरेकी छन् ।

श्रममन्त्रालयले श्रम सहचारीको पद स्थापित गर्न दबाब सहेर पनि रहन सुझाएपछिआफ्नो कार्यावधिभर बसेकी अर्याल म्याद सकिएलगत्तै फर्किएकी छन् । उनीसँगै  कतार, मलेसिया र साउदी अरबमा पठाइएका श्रम सहचारीहरू भने म्याद सकिए पनि नयाँ श्रम सहचारी नियुक्त नभएकाले फर्किसकेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच लामो विवादपछि श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत श्रम सहचारीपठाउने निर्णय भएको थियो । यूएई पठाइएकी श्रम सहचारीले राजदूतको व्यवहार रकार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै फर्केको अवस्थामा सरकारले यस विषयलाईगम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । तत्काल सरकारले यूएईमा श्रम सहचारीमाथि भएकोव्यवहारबारे आवश्यक छानबिन गर्दै नयाँ श्रम सहचारी पठाउन ढिलाइ गर्नु हुन्न।

सरकारले यूएई, कतार, मलेसियालगायतका मुलुकमा श्रम सहचारी श्रम मामिलामासहयोग पुर्‍याउन पठाएको हो । दूतावासहरू कूटनीतिमा मात्रै व्यस्तरहिरहनुपर्ने भएपछि कामदारको मामिलामा सहयोग पुर्‍याउन श्रम सहचारीकोआवश्यकता महसुस गरिएको थियो । नीतिगत र कानुनी रूपमा श्रम सहचारीबारे कुनैविवाद छैन । उसले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट छ । श्रम सहचारीदूतावासमा राजदूतको मातहतमा रहन्छन् । त्यहाँ रहेर नेपाली कामदार कार्यरतमुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमनसम्बन्धी तथ्यगत जानकारी तथात्यस देशले श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा कामदारको हितसंरक्षणार्थ चालेका कदमबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने, कामदार, रोजगारदाता संस्था वा इजाजतपत्रवालाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समस्यासमाधान र सहयोग गर्ने, अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्तागर्नेलगायतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसको साथै प्रत्येक महिना परराष्ट्रर श्रमलाई नियमित जानकारी गर्नुपर्छ । प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै श्रमसहचारीका विषयमा विवाद कायम रहनु र व्यवहारमा पनि समस्या देखिनु दुर्भाग्यहो ।

श्रम सहचारी व्यवस्था गर्ने विषयमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच सधैंविवाद रहँदै आयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मिसनमा अरू मन्त्रालयबाट कर्मचारीपठाउन रुचि नदेखाएपछि यी दुई मन्त्रालयबीच श्रम सहचारी पठाउने समयमा निकैतनाव बढेको थियो । त्यतिखेर परराष्ट्रले श्रम सहचारी पठाउन नखोज्दाश्रमसचिवले वैदेशिक रोजगार विभाग पनि परराष्ट्रमै लैजान भनेका थिए । लामोप्रयासपछि मात्रै परराष्ट्र सहमत भयो । तथापि यूएईमा पठाइएकी श्रम सहचारीलेव्यक्त गरेको असन्तुष्टिले विवादको व्यावहारिक निरुपण नभएको देखिएको छ ।

राजदूत—श्रम सहचारीबीच देखिएका विवादसम्बन्धी जानकारी परराष्ट्र—श्रमकादुवै अधिकारीलाई सुरुदेखि नै नभएको होइन । अझ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीसुजाता कोइराला र श्रममन्त्री मोहमद आफ्ताब आलम यसका प्रत्यक्षदर्शी पनिहुन् । तर पनि सरकारले यस विषयको गम्भीरतालाई बेवास्ता गर्दै व्यवहारगतकमीकमजोरी सुधार्नतिरभन्दा लुकाउन खोज्यो । परिणामतः विवाद सार्वजनिक भएको छ। एकजना राजदूतको व्यवहारमाथि प्रश्न लागेको छ भने यूएई श्रम सहचारीविहीनभएको छ । यो दुई मन्त्रालयका कर्मचारीबीचको मनोवृत्तिगत द्वन्द्वको परिणतिहो ।दुई मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्नुको मार हजारौं नेपाली श्रमिकले पाउनुहुन्न । यो व्यक्तिगतभन्दा पनि दुई मन्त्रालयबीचको कर्मचारीबीचकोमनोवृत्तिगत द्वन्द्व हो । त्यसकारण सरकार यस विवादको दीर्घकालीन निरूपणगर्दै यूएईलगायतका देशमा श्रम सहचारी पठाउनुपर्छ । श्रम मन्त्रालयले तीनमहिनाअघि नयाँ दुई मुलुकसहित ६ मुलुकमा श्रम सहचारी नियुक्त गरी सहमतिकोलागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो । महिला कामदारको जटिल समस्या रहेको कुबेत सहित दक्षिण कोरियाका लागि श्रमसहचारी थप गरिएको हो । तर परराष्ट्रलेस्वीकृति नदिएकाले नियुक्ति हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मनत्रालयले अरूमन्त्रालयलाई गर्ने ठालु’ व्यवहारको मारमा कामदार परेका छन् । सरकार यसमागम्भीर हुनुपर्छ । अब पनि सरकारले नयाँ श्रमचारी पठाउन ढिलाइ गरेमा त्यो श्रमिक र कामदारको हितको बेवास्ता गरिएको ठहर्नेछ ।

Published on: 31 October 2011 | Kantipur