मानबहादुर बीके

जंगबहादुर राणाको पालामा सुरु हाम्रो औपचारिक कूटनीतिको परिदृश्य, उद्देश्य र क्रियाकलापमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। राजा-महाराजाहरुको पारिवारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सुरु भएको कूटनीति एकताक युद्ध कूटनीतिका रुपमा थियो। विशेष गरी राणाहरुले बेलायतीबाट सुरु गरेको राजकीय कूटनीति मूलतः भारतमा राज गरी बसेका बेलायतीलाई रिझाएर आफ्नो जहानिया शासन लम्याउने रणनीतिका रुपमा रह्यो।

भारतीयलाई दबाउन बेलायती शासकलाई सहयोग गरेर होस् वा आफ्नो भूमि दिएर, उनीहरु जहानिया शासन टिकाउने र बेलायती शासकलाई नेपाल पस्न रोक्ने तत्कालीन कूटनीतिको मूल अभिप्राय थियो। त्यसैले नेपाल प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट बच्न सफल भई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उभिन पायो। त्यसका लागि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्‍यो। उपनिवेश फैलिरहेको समयमा पनि दुई ढुंगाबीच तरुलका रुपमा रहेको नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व जोगाइराख्न सफल हुनु तत्कालीन कूटनीतिको सफलता मानिन्छ।

पञ्चायतकालीन कूटनीति मूलतः (राजनीतिक) शाही कूटनीति थियो। त्यसको मुख्य उद्देश्य पञ्चायती एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाका नाममा राजतन्त्र टिकाइराख्ने रणनीतिअनुरुप विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने रहेको थियो। कूटनीतिक पदमा नियुक्ति पनि पञ्चायतका कट्टर अनुयायी राजाका विश्वासपात्रमात्र हुन्थे। पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कूटनीतिको मूल आधार मानिए पनि भित्री मनसुवा पञ्चायतका नाममा राजतन्त्रलाई समर्थन जुटाउने थियो। त्यसकै निरन्तरता स्वरुप तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव गरेर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका थिए।

विश्वका एक सय दस राष्ट्रको समर्थन जुटाउन सफल भए पनि छिमेकी मुलुक भारत र त्यस बेलाको शक्तिशाली मुलुक सोभियत संघको भने समर्थन जुटाउन तत्कालीन कूटनीति सफल हुन सकेन। त्यस बेलाको कूटनीति मूलतः दुई राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीमा हुने र विशेष गरी असंलग्नता भने पनि शीतयुद्धमा रहेका विश्वका शक्तिशाली दुई राष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघको पक्षमा लाग्ने हुन्थ्यो। पक्ष लिइएको राष्ट्रबाट बढी आशीर्र्वाद, संरक्षण र सहयोग प्राप्त गर्ने तत्कालीन कूटनीतिको ध्येय हुन्थ्यो।

सत्तरीको दशकपछि विश्वभर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तीव्र हुँदै गयो। मुलुकहरु उपनिवेशबाट करिबकरिब स्वतन्त्र हुँदै गए। त्यसै क्रममा विभिन्न मुलुकमा विभिन्न उद्देश्यले संगठित हुने क्रम बढ्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि विश्वका साझा सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न एजेन्सी स्थापना गर्ने र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गर्न थाल्यो। एसियामा पनि असियान, सार्कजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरुको उदय भयो। यसले गर्दा कूटनीतिको दायरा द्विपक्षीय हित र सम्झौताबाट बहुपक्षीय हित र सम्झौतामा रुपान्तरण हुनुपर्ने भयो। यसले कूटनीतिलाई फराकिलो र चुनौतीपूर्ण बनायो। यसले गर्दा कूटनीति राजाको संदेशवाहकमात्र रहेन। यो आफैँमा विशेष प्रकृतिको क्षमता चाहिने सेवा बन्यो।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि हाम्रो देशले कूटनीतिलाई पनि आर्थिक विकासको एउटा आधारका रुपमा अँगाल्यो। सोभियत संघ विघठनपछि शीतयुद्ध अन्त्य हुनु र देशमा पनि प्रजातन्त्र बहाल हुनुले पहिलाको जस्तो राजनीतिक कूटनीतिको औचित्य रहेन तथापि कूटनीतिको एउटा पाटो राजनीतिक सम्बन्ध बनाइराख्नु हो। भूमण्डलीकरण र उदार अर्थतन्त्रको फैलावटले गर्दा कूटनीतिको क्षेत्र आर्थिक पक्षमा रुपान्तरण हुन पुग्यो। सोहीअनुरुप सन् २००० मा वाणिज्य मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न सम्मेलन गरेको थियो। त्यस्तै २००८ मा पनि अर्को सम्मेलन गरियो र परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रले २००८ मै आर्थिक कूटनीतिको मार्गदर्शन प्राकाशित गर्‍यो।

दुई दशकको यस अवधिमा आर्थिक कूटनीति कति प्रभावकारी हुन सक्यो, अध्ययनको विषय हुन सक्छ। यसको सूचक देशमा भित्रिएको प्रत्यक्ष लगानी र निर्यातमा भएको वृद्धि हुन सक्छ। तर, लगानीमैत्री वातावरण, श्रम सम्बन्ध र पूर्वाधारको अवस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छ। अब्बल आर्थिक वृद्धिमा रहेका ठूला दुई मुलुकको व्यवसायिक आर्थिक कूटनीतिसामु हाम्रो कूटनीति स्वाभाविकरुपमा ओझेलमा पर्छ। यस अवधिमा उल्लेखनीय प्रगति भएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार हो। अहिले देशको अर्थतन्त्रको मूल स्रोत नै विप्रेषण आय हुन पुगेको छ। यसमा हाम्रो कूटनीतिको भन्दा पनि खाडी मुलुकमा बढ्दो विकास निर्माणकार्यको भूमिका बढी छ। यसले गर्दा हाम्रो मुलुक श्रमिक आपूर्तिकर्ता मुलुकको रुपमा दरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारमा ठगी र बेचबिखनजस्ता विकृति भए पनि यो हाम्रो आवश्यकता भएको छ। श्रम आप्रवासन अन्तर्राष्ट्रिय सवाल बनिसकेको छ। अति कम विकसित मुलुकका लागि त मूल आर्थिक आधार बनेको छ। तर, तिनीहरुले देशभित्र र विदेश गएर भोग्नुपर्ने निकृष्टता परीक्षणका आधारमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मानव बेचबिखनमा रुपान्तरण हुने गरेको पाइन्छ। तसर्थ वैदेशिक रोजगारका लागि तुलनात्मक लाभका मुलुक र क्षेत्र पहिचान हुनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु हाम्रो कूटनीतिको चुनौती हो। यसका लागि आगामी दस वर्षको रणनीति बनाउनुपर्छ।

विदेशमा प्रयोग भएको नेपाली प्रविधि/सीप देशको आर्थिक विकासमा लगाउने उद्देश्यसहित वैदेशिक रोजगारको आगामी एक दशकलाई प्रविधि/सीप हस्तान्तरणसँग जोड्नुपर्छ। यसका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दा श्रम आप्रवासन र विप्रेषणलाई महत्वसाथ उठाउनुभएको छ।

आगामी एक दशकलाई श्रम कूटनीतिको दशक घोषणा गरी अभियान चलाउनु जरुरी छ। राजदूतमा नियुक्ति गर्दा पनि श्रम विशेषज्ञलाई प्राथमिकता दिने र प्रत्येक नियोगमा श्रमदूत हुने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै नेपालीको ठूलो संख्या रहेको वा रोजगारका लागि तुलनात्मक लाभ भएका नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा श्रमदूतावास खोल्नु आवश्यक छ। 

श्रम कूटनीतिको एक दशकलाई अवलम्बन गरियो भने वैदेशिक रोजगार श्रम तथा यौन बेचबिखनबाट जोगिएर मर्यादित रोजगार बन्नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै विप्रेषण आय र वैदेशिक रोजगारबाट सिकेको सीपलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न दस वर्षे रणनीति बनाउनुपर्छ। बजेट र कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सामाजिक न्याय मूलप्रवाहमा आउनुपर्छ। सरकारलाई 'श्रम कूटनीतिको दशक' घोषणा गर्न घच्घच्याउनु जरुरी छ।

Published on: 17 October 2011 | Nagarik