परिचयपत्र र राहत माग्दै ८ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका भुटानी शरणार्थीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वाञ्चल सयोजक केपी सुवेदीले सरकारी बेवास्त्ााका कारण मानवीय क्षति हुनेमा चिन्ता जनाए । 'सरकार जिम्मेवार निकाय भएकाले कुनै न कुनै सर्तमा आमरण अनशन तोडाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अनशनका कारण शरणार्थीको मानवीय क्षति भएमा त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने छ ।'