सरकारले विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको रूपमा बढाउन राष्ट्रिय लगानी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । यसका लागि लगानीका उपयुक्त प्रस्तावसहित समावेश गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तव्य देशसँग आवश्यकता अनुसार नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । आवश्यक परे पुराना सम्झौता पुनरावलोकन समेत गर्ने बजेटमा छ । विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न श्रमिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

स्वदेशमै रोजागरी सिर्जना गर्नसमेत सरकारले रोजगारी प्रत्याभूति ऐन बनाउने भएको छ । रोजगार क्षमता वृद्धि गर्न आन्तरिक र बाह्य बजारको मागबमोजिम सीप विकासका लागि व्यवसायमूलक तालिम व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने बजेटले घोषणा गरेको छ । सरकारले यसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, क्षेत्र तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका युवा युवतीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन भएको छ ।  

यसका लागि सरकारले स्थापित संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ राष्ट्रिय सीप विकास नीति बनाउने भएको छ । यसअन्तर्गत आव २०६८/६९ भित्र सहिद परिवार, मधेसी, दलित, एकल महिलालगायत गरी २१ हजारलाई सीपमूलक तालिम दिइने भएको छ । महिला कामदारका लागि सचेतना, कल्याणकारी कार्यक्रम र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । अभिमुखीकरण तालिमका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डद्वारा  निःशुल्क सेवा दिइनेछ ।

Published on: 16 July 2011 | Kantipur