माओवादीभित्र चर्कंदो घरझगडाको मारमा नेपाली श्रमबजार पनि मुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले श्रम क्षेत्रमा रहेका समस्या न्यून गर्दै लैजान रोजगारदाता र ठूला ट्रेड युनियनबीच शुक्रबार गरेको सम्झौताको मसी नसुक्दै स्वयं उनकै दल समर्थित मोहन वैद्य समूहले घनघोर विरोध थालेको छ जसमा अन्य आठ युनियनको समर्थन छ ।

भट्टराई अध्यक्ष रहेको श्रम सल्लाहकार समितिले आगामी चार वर्षलाई औद्योगिक शान्ति वर्ष मनाउने, बन्दहडताल नगर्नेलगायत न्यूनतम पारिश्रमिक विवादलाई सुल्झाएर सकारात्मक पहल गरेको थियो । रोजगारदाताहरू कामदारको न्यूनतम तलब ४ हजार ६ सयबाट बढाएर ६ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्‍याउन सहमत भएपछि समितिले उक्त निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि तत्काल ऐन बनाउने, 'नो वर्क, नो पे’ लागू गर्नेलगायतका विषयमा समेत सहमति निर्माण भएपछि हौसिएका उद्योगी र श्रमिक वैद्य समूहको विरोधका कारण हतोत्साही भएका छन् । वैद्य समूहले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नै नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई 'मजदुरमारा’ को संज्ञा दिएका छन् । सुरुदेखि नै भट्टराई गठबन्धनविरुद्ध मसालजुलुस गरेर असहयोग गर्दै आएको यो समूहले यस मुद्दामा पनि श्रमिकका नाममा आफ्नो राजनीतिक आग्रह लाद्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यसमा पार्टीभित्रको आपसी द्वन्द्वको हल आन्तरिक बहस/छलफलबाट नखोजी श्रमिक अधिकारको आवरणमा थप बल्झाउने नियत रहेको देखिन्छ । यो ठीक होइन ।

उसै पनि नेपालको अर्थतन्त्र ओरालिँदै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्र दल र ती सम्बद्ध मजदुर युनियनले गर्ने बन्दहडतालको चपेटामा परेको छ । लगानीको वातावरण बिथोलिँदै जाँदा बिदेसिने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै बढेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नकारात्मक सूचकहरू बढिरहँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न श्रमबजारमा देखिएका समस्याको निदान खोज्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसर्थमा सरकारले थालेको पहल सकारात्मक छ । अर्थतन्त्र र लगानी सुरक्षाको कुरा गर्दैगर्दा श्रमिकका जायज माग र हकअधिकार कसैले पनि बिर्सनु हुन्न । रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण’ नबनाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा विकास गर्दै लैजानु अपरिहार्य छ । सधैं बन्द, विरोध र तनावले श्रमिकको ज्याला मात्रै इोइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्छ र नेपालको सन्दर्भमा यो हुँदै आएको पनि छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुको साटो यसैमाथि राजनीतिक अभीष्ट साध्ने जुन गलत प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ, त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीचका समस्याको समाधान बहस/छलफलबाट गरिनुपर्छ तर राजनीतिक आग्रह राखेर श्रमिकका नाममा राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोज्नु विवेकसंगत हुनै सक्दैन । माओवादीको वैद्य समूहलगायत केही मजदुर युनियनले विरोधका नाममा विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । यसमा उनीहरूले गम्भीर पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

गत वर्ष चैत १० गते तत्कालीन सरकारले श्रम समस्यालाई सम्बोधन गर्दा मुख्य तीन ट्रेड युनियन सहमत थिए । त्यो बेला माओवादी उपाध्यक्षद्वय वैद्य र भट्टराई पक्षीय ट्रेड युनियन नेताहरूले विरोध गरेका थिए । अहिले भट्टराई स्वयंले गरेको निर्णयको वैद्य समूहलगायतले विरोध गरेको छ । त्यो बखत विरोधपछि सरकारले कामदारको न्यूनतम तलब १६ रुपैयाँ बढाउने र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्‍यो । उता रोजगारदाताहरूले 'नो वर्क नो पे’ को कुरा लागू गर्ने कुरा सम्बोधन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । अहिले भट्टराई सरकारको पहलमा उद्योगीले हालेको रिट फिर्ता लिने, चार वर्ष औद्योगिक शान्ति वर्ष, न्यूनतम सुविधा बढाउनेलगाय उल्लेख्य सहमति भएको छ । तर एउटा हिस्साले विरोध जारी राखेका कारण सहमति बनेपछि जुन अपेक्षा जाग्नुपथ्र्यो, जाग्न सकिरहेको छैन । श्रमिकले आफ्ना जायज माग राख्न शान्ति वर्ष भन्दैमा नपाउने भन्ने हुँदैन तर ती जायज हुनुपर्छ । तर अहिले सरकारले जसरी रोजगारदातालाई विश्वासमा लिएर श्रम समस्याको समाधान खोज्ने जुन प्रयास गरेको छ, यसमा सबैको सहयोग हुनु जरुरी छ । राजनीतिक आग्रहमा विरोध मात्रै गरियो भने त्यसले अन्ततः श्रमिक, रोजगारदाता र सम्पूर्ण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिणति ल्याउनेछ ।

Published on: 4 October 2011 | Kantipur