देवेन्द्र भट्टराई

अस्ट्रेलियामा शरणार्थी बन्ने लक्ष्य लिएर सीमावर्ती दक्षिण–पश्चिमी प्यासिफिक टापु पपुवा न्युगिनी (पीएनजी) पुगेका ३२ नेपालीलाई आवश्यक घर फिर्ती खर्च दिलाएर भए पनि नेपाल पठाउने तयारी गरिएको छ ।

सहज आप्रवासन गराइदिने बहानामा आएका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टलाई बढीमा ३० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर यी नेपाली थाइल्यान्डबाट इन्डोनेसिया हुँदै पानीजहाजको बाटोबाट महिनौं लगाएर पीएनजी पुगेका हुन् । अस्ट्रेलियास्थित कार्यवाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार बढीमा २ वर्षदेखि पीएनजीमा अल्झेर बसिरहेका कोही पनि नेपालीले औपचारिक शरणार्थी मान्यता पाएका छैनन् ।

विशेषत: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विगतमा गरिएको अस्ट्रेलियासँगको ‘शरणार्थी सहजीकरण सम्झौता’ लाई खारेज गरेपछि दुई देशले एकअर्को मुलुक मातहतबाट शरणार्थी स्विकार्ने कार्यमा रोक लागेको हो ।

अस्ट्रेलिया सीमावर्ती पीएनजी र नाउरूमा रहेका विभिन्न देशका २५ सय आप्रवासीलाई हाल अस्ट्रेलिया प्रवेशमा रोक लागेको हो । तिनमा ३२ नेपाली छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका प्रमुख इस्लामिक राष्ट्रहरू सिरिया, इराक, इरानसहितका शरणार्थी पीएनजी र नाउरूमा छन् । यहाँ बंगलादेश, भारत, म्यानमार, पाकिस्तान, श्रीलंकासहितका मुलुकका नागरिक शरण लिन पुगेका छन् ।

‘पीएनजीमा रहेका र शरणार्थी मान्यता पाइनसकेका विदेशीलाई बढीमा २५ हजार डलरसम्म दिएर घर फर्कनका लागि दबाब दिइन थालेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले गरेको रिपोर्टिङबारे आफू जानकार रहेको भन्दै कार्यवाहक राजदूत पाण्डेले घरफिर्तीमा आवश्यक ट्राभल–डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन र थप सहजीकरण गर्न दूतावास तत्पर रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार लाखौं रुपैयाँ खर्चेर पीएनजीसम्म आइपुगेका नेपाली स्वयं दूतावासको सम्पर्कमा आउन नचाहेको र घरफिर्तीको साटो जे–जसरी भए पनि शरणार्थी मान्यता पाउन लागिपरेको स्थिति छ । पीएनजीमा रहेका नेपालीसहितका आप्रवासीलाई अस्ट्रेलियाको स्थानीय उच्च आयोगले हेर्दै आएको छ ।

अस्ट्रेलियाको अध्यागमन तथा सीमा सुरक्षा निकायले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको जानकारीमा ‘पीएनजी सरकारले आफू मातहतको मानुस क्षेत्रीय छानबिन केन्द्रले प्रमाणित गरिसकेको र शरणार्थी हैसियत नरहेका विदेशी नागरिकले घर फिर्ता हुनैपर्ने’ प्रावधानलाई कडाइका साथ अघि सारेको छ । यो निकायले यसरी स्वैच्छिक रूपमा घर फर्कन चाहनेलाई अस्ट्रेलियाली सरकारले निश्चित सहयोग (रकम) उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘सबै प्रक्रिया आप्रवासी वा शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार परिचालित हुनेछ,’ यो निकायले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

यसअघि अमेरिकासँग अस्ट्रेलियाले गरेको सम्झौतामा मानुस र नाउरू तथा अन्य प्यासिफिक टापुमा रहेका १२ सय ५० शरणार्थीलाई अमेरिकाले जिम्मा लिएर लगिने भनेको थियो । यसको सट्टामा अस्ट्रेलियाले सेन्ट्रल अमेरिकाबाट शरणार्थी ल्याउने भनिएको थियो ।

पीएनजीअन्तर्गत रहेको नाउरू घरफिर्ती केन्द्रलाई अस्ट्रेलियाको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ‘डरलाग्दो खुला जेल’ भनेर टिप्पणी गर्दै आएको छ । कार्यवाहक राजदूत पाण्डेले पीएनजीमा रहेका नेपाली आफैं सम्पर्कमा आउन नचाहेको अवस्थामा अस्ट्रेलियन उच्चआयोगमार्फत स्थितिको बुझबुझारथ गरिने बताए ।

Published on: 17 February 2017 | Kantipur