भारतको हिमाञ्चल, उत्तरप्रदेश र बिहारदेखिका कामदार विकासे आयोजनामा आएका छन् । अधिकांश कामदार ठेकेदारमार्फत आएको भारतको मोतीहारी डुमरी गाउँका सुमन सहनीले बताए ।डुमरी गाउँका ५ सय बढी कामदार एकै साथ यहाँका सडक आयोजनामा काम गर्न आएको कामदार सत्यदेव सहनीले जानकारी दिए । भारत उत्तरप्रदेश महाराजगन्ज जिल्ला बागापारका २ सय ५० बढी कामदार पनि तेह्रथुममै छन् ।

 

उनीहरू पाँचथर र तेह्रथुमको सीमा तमोर नदीमा बन्दै गरेको पक्की पुल, राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग, तमोर करिडोर सडक आयोजना, कोसी करिडोर विद्युत् आयोजना, खोरुंगा खोलाको विद्युत्लगायतका ठूला विकासे आयोजनामा काम गरिरहेका छन् । पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको सबै स्थानमा भारतीय कामदारले काम गरिरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वी खण्डका इन्जिनियर सुरेशकुमार तुम्बाहाम्फेले बताए । भारतीय कामदारसँग मिसिएर पश्चिम तराईका कामदारसमेत पहाड उक्लिएका छन् ।

 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम चलिरहेकाले भारतका कामदारले पहाडी क्षेत्रमा काम पाएको साइट सुपरभाइजर उदयबहादुर कार्कीले बताए । यहाँको सडकमा काम गर्ने मजदुरले दैनिक ६ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म ज्याला पाउँछन् । यो ज्यालालाई मासिक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने प्रत्येक कामदारले १८ हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । यो आम्दानीमा शारीरिक श्रमबाहेक कामदारको एक पैसा लगानी छैन । कामका लागि चाहिने सम्पूर्ण मेसिन औजार सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

 

यसरी हेर्दा एकजना भारतीय कामदारले औसतमा मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत कमाइ गर्दै आएका छन् । जिल्लामा अहिले एक हजार बढी भारतीय कामदार कार्यरत छन् । यी कामदारले तेह्रथुमबाट मात्र मासिक २ करोड रुपैयाँ बढी रकम भारततिरै लगिरहेका छन् । यो हिसाबमा वर्षमा २४ करोड रुपैयाँ त भारतीय कामदारले मात्र लगिरहेका छन् ।

 

तेह्रथुमबाट युवाहरू कामको खोजीमा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर खाडी मुलुक गइरहेका छन् । यति धेरै रकम लगानी गरेर विदेश गएका अधिकांश युवाले मासिक १२ देखि १५ हजार रुपैयाँ मात्र कमाउने गरेको खाडी मुलुक कतारबाट भर्खरै घर फर्किएका लालीगुराँस नगरपालिका ३ मुसाङखेलका युवा खगेन्द्र बस्नेतले बताए ।

 

यो हिसाबलाई आधार मान्दा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर विदेशी भूमिमा काम गर्न गएका नेपाली युवाहरूले वर्षमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र कमाएर घर पठाउने गरेका देखिन्छ । एक पैसा पनि लगानी नगरी भारतीय कामदारले तेह्रथुममै आएर वर्षमा प्रतिव्यक्ति २ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाएर भारततिर पठाइरहेका छन् । ‘हाम्रा युवा पैसा खर्चेर खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् र थोरै आम्दानी भित्र्याएका छन्,’ तेह्रथुमका प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘हामीकहाँ सिर्जना भएको रोजगारी र आम्दानीको फाइदा अर्कैले लिइरहेका छन् ।’

 

ठूलो लगानी गरेर अदक्ष कामदारका रूपमा युवाहरू विदेश गइरहेका बेला आफ्नै घरगाउँमा सञ्चालन भइरहेका यी आयोजनामा काम गर्न युवाहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बिनालगानी गर्न सकिने यस्ता काममा युवालाई आकर्षित गर्नेतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन । भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले सरकारलाई दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।

 

नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ । जिल्लामा काम गरिरहेका भारतीय कामदारका हकमा यो नियम लागू भएको छैन । कामदार आपूर्ति गर्दै आएका ठेकेदारले नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्म पुगेर अभिलेख दर्ता गराउँदैनन् भने रोजगारदाता कम्पनीले पनि भारतीय कामदारको तथ्यांक मन्त्रालयसमक्ष बुझाउने झन्झट गर्दैनन् ।

 

सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारको अभिलेखीकरण अनीवार्य गरेको छ । अभिलेख नहुँदा कार्यस्थलमा कुनै कामदारको मृत्यु भएमा आफन्त खोज्न जाने समस्या छ । उपदान, सञ्चय कोषको हकदारसमेतको टुंगो छैन । नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन । श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले इजाजत नलिई काममा लगाउने कार्य गैरकानुनी हुने भएकाले त्यसबापत त्यस्तो ठेकेदार सजायको भागीदार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।