जापानमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सोमबार समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सोमबार राजधानीमा हुने एक कार्यक्रमका बीच नेपाल र जापानबीच हस्ताक्षर हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयसम्बन्धी सहकार्यको समझदारीमा हस्ताक्षर गरिनेछ । निमित्त सचिव घिमिरेले जापानले नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा परराष्ट्र, श्रम, न्याय मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशासनसँग हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रबाहेकको हस्ताक्षर भइसकेकाले परराष्ट्रसँग सोमबार एमओसी गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

 

जापानले कृषि, मत्स्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट पर्यटन व्यवसायमा नेपाल, चीन, इडोनेसियालगायतका नौ देशका युवा श्रमिकलाई रोजगारीको अवसर दिने गरी यो कार्यक्रम जापानले शुरु गरेको हो । जापानले विदेशी श्रमिकले गर्नुपर्ने कामका लागि विभिन्न १४ वटा क्षेत्र तोकेको छ । नर्सिङ, केयरगिभर, होटल, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विदेश श्रमिक माग भएकाले जापान सरकारले यी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिए पनि नेपालबाट कस्तो श्रमिक लैजाने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको निम्ति सचिव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

 

उहाँले भन्नुभयो– ‘‘भोलि श्रमिक लैजाने विषयमा एमओसी हुन्छ, नेपालबाट कुन क्षेत्रका लागि कति श्रमिक लैजाने कुराको टुङ्गो एमओसी कार्यान्वयन गर्न बन्ने दुवै देशको प्राविधिक समिति टुग्याङ्उँछ ।’’ 

 

उहाँका अनुसार जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिवसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ । उसले पहिलो पाँच वर्षमा तीन लाख ४५ हजार १५० श्रमिकलाई जापान लैजाने नीति लिएकोमा नेपालीलाई कति कोटा दिने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो नभएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

जापान सरकारले गएको जनवरी (पुस) मा अप्रिल १ तारिखदेखि नेपालसहित नौ देशबाट श्रमिक लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार अप्रिल १ तारिखदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । 

 

जापानको नयाँ नीति अनुसार १८ वर्षभन्दा माथिका श्रमिक रोजगारीका लागि योग्य हुनेछन् । अब उच्चदक्ष श्रमिक परिवारसहित जान पाउने छन् र उनीहरूको भिसा थपिरहन मिल्ने छ । अहिले नेपाली श्रमिकले जापानमा प्रशिक्षार्थीका हैसियतमा मात्र काम गर्दै आएका छन् । कति विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा पुगेकाले पनि काम गरिरहन्छन् । अन्य गन्तव्य देशको तुलनामा जापानमा पारिश्रमिक राम्रो छ । नेपाल र जापानबीच यसअघि नै श्रम सम्झौता भइसकेको थियो । 

 

त्यसो त सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) सम्झौताअन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाँदै आएको थियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४÷०६५ देखि नेपाली श्रमिक जापान जान शुरु भएको हो ।