यसमा श्रमिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। उद्योगी व्यवसायीले कामदारलाई हटाउन सक्ने 'हायर एन्ड फायर'को व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएका थिए। सरकारले श्रमसँग निकट रहेर काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई बनाउन दिएको उक्त मस्यौदामा सामाजिक सुरक्षासहित कामदार हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। संगठनले बनाएको मस्यौदा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। मस्यौदामा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनवीच त्रिपक्षीय छलफल भइसकेको छ। 

 

'मस्यौदामा त्रिपक्षीय छलफल भएको हो। तर, कामदार निकाल्न पाउने व्यवस्थामा कुनै सहमति भएको छैन,' अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का कानुनी सल्लाहकार रमेश बडालले नागरिकसँग भने। प्रस्तावित श्रम ऐनमा रोजगारदाताले विशेष अवस्थामा कामदार कटौती गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

 

कुनै उद्योगमा कच्चा पदार्थ अभाव र वित्तीय समस्या भए वा गाभिन गएमा कामदार हटाउन पाउने छन्। रोजगारदाताले कामदार हटाउँदा एक महिनाका अतिरिक्त तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै कामदार एक साता कुनै जानकारी नदिई अनुपस्थित भएमा, कामका समयमा लगातार आउन नसकेमा र बाहिर गएमा रोजगारदाताले निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। मस्यौदामा कुनै कामदारलाई हटाउँदा चार साताभन्दा बढी काम गरेको भए एक दिनअघि, चार सातादेखि एक वर्षसम्मलाई एक साताअघि र एक वर्षभन्दा बढी काम गरेको भए एक महिनाअघि जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कामदार निक्लेको १५ दिनभित्र उसको सबै तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। रोजगारदाता मात्र होइन कामदारका हकमा समेत प्रस्तावित ऐनमा सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिइएको छ। 

 

प्रस्तावित श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनामा कामदारको एक लाखसम्म अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने प्रावधान छ। अहिले अधिकांश कामदारको दुर्घटना बिमासमेत छैन। यो स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम भने कामदार र रोजगारदाताले आधा/ आधा बेहोर्नुपर्ने छ। प्रत्येक कामदारको पाँच लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ। दुर्घटना बिमाको प्रिमियम भने २५ प्रतिशत कामदार र ७५ प्रतिशत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने छ। कुनै उद्योगले स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमा नगरेको अवस्थामा कुनै भवितव्य परेर कामदार घाइते भएमा सबै व्ययभार रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने छ। 

मस्यौदामा विदेशी कामदारलाई समेत नेपाली कामदार सरह ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी कामदारलाई समेत नेपाली सरह सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी सुविधा दिनुपर्नेछ। राती काम गर्ने कामदारलाई तलब सुविधामा १० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 

 

अहिले धेरैजसो कामदारले राति काम गरेको अतिरिक्त सुविधा पाउँदैनन्। उद्योग प्रतिष्ठानमा कामदारको सुरक्षामा ध्यान नदिएको पाइएमा त्यस्ता रोजगारदातालाई दुईवर्ष जेल वा पाँच लाख वा दुवै हुने व्यवस्था छ। कुनै पनि कामदारलाई काम लगाउनु पूर्व सम्झौतापत्र अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। प्रस्तावित ऐनमा चियावगान, निर्माण, घरेलु र यातायात क्षेत्रका कामदारलाई विशेष व्यवस्था गरिएको छ। चियावगानका कामदारलाई आवास दिनुपर्ने, मेडिकल स्टाफ हुनुपर्ने, निशुल्क प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कामदारलाई चाहिने दैनिक वस्तुको उपलब्धता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

 

निर्माण कामदारलाई अल्पकालीन आवास, खाना, सफा पानी र अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने मस्यौदामा राखिएको छ। घरेलु कामदारका लागि खान र बस्न र पढ्ने सुविधा हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित ऐनमा छ। यी कामदारलाई खान र बस्न दिएपनि तलब सुविधामा भने कटौती गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा २० भन्दा बढी कामदार भएमा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ। 

कामदारको अनिवार्य रुपमा सञ्चय कोष काट्नुपर्ने मस्यौदामा छ। कोषमा कामदारले तलबको १० प्रतिशत र त्यति नै रोजगारदाताले राख्नुपर्ने प्रावधान समेत छ। प्रत्येक कामदारलाई महŒवपूर्ण चाड(दसंै)मा एक महिनाको थप तलब (बोनस) दिनुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ।