म्यानपावर कम्पनीका झन्डै १ सय ६४ शाखा खारेज भएका छन् । मुलुकभर झन्डै २ सय शाखा रहेको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले शाखा नवीकरण गर्न निकालेको सूचनामा ३६ वटा शाखा मात्र दर्ता भएकाले अन्य शाखा खारेज भएको बताए।

'दर्ता नहुने १ सय ६४ शाखा स्वतः बन्द भएका छन्,' उनले भने, 'दर्ता भएको ३६ शाखालाई पनि सञ्चालनको मापदण्ड बनाएर मात्र कारोबार गर्न दिइने छ ।' यसका लागि विभागले तत्काल मापदण्ड निर्धारणको काम सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शाखाको अनुगमन गर्न र अनुमतिबिना सञ्चालन भएका भए कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ।

 

तर प्रधानमन्त्रीले गठन गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा सुधार अध्ययन समितिले भने शाखा सञ्चालनको मापदण्ड तयार नहुन्जेल सबै शाखा बन्द गर्न सल्लाह दिएको छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले शाखामार्फत ठगी र गैरकानुनी काम बढी भएको भन्दै सबै शाखा बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

 

'शाखा कार्यालय मार्फत अनुचित काम भएकाले बन्द गर्न सिफारिस गरेका हौं,' समितिका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सोमलाल बाटाजुले भने, 'अब मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्र शाखा खोल्न दिने सिफारिस गरेको छौं ।' मुख्य कार्यालयको निर्देशन नमान्ने, ठगीका घटना बढी भएको भन्दै यसअघि व्यवसायी संघहरूले पनि सरकारलाई शाखा व्यवस्थित गर्न आग्रह दिएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असोज १३ गते नयाँ म्यानपावर कार्यालय र शाखा कार्यालय नखोल्ने निर्देशन दिएका थिए।

 

महानिर्देशक भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी हुनुमा महत्त्वपूर्ण कारण शाखा भएकाले व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भएको बताए । 'दुई वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघहरूले शाखाको सुधार गर्न आवश्यक छ भनेर मन्त्रालयलाई भनेका छन्,' उनले भने ।  एउटा जिल्लामा कति वटा शाखा खोल्न सकिने, मुलुकभर कति शाखा आवश्यक छ, शाखाहरूलाई जिम्मेवार कसरी बनाउने लगायतका कुरा सहित सञ्चालन मापदण्ड तयार गर्ने उनले बताए।

 

३६ कम्पनीले भने विभागको सूचनापछि  २ लाख रुपैयाँ तिरेर शाखा दर्ता गराएका थिए । 'शाखा कार्यालय मार्फत व्यापक विकृति आएको छ,' बाटाजुले भने, 'यसले कामदार बिदेसिनका लागि लाग्ने लागत खर्च बढाएको छ ।'

 

उनका अनुसार शाखाले पासपोर्ट संकलन गरेर विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने र त्यसले कमिसन बढी लाग्ने भएकाले लागत खर्च बढेको छ । 'पूर्वाञ्चलको शाखा मार्फत गएको एक व्यक्तिको विदेशमा मृत्यु भएपछि हामीले अध्ययन गर्दा त्यस शाखाले पासपोर्ट अर्कोलाई बुझाएर अर्को मार्फत महँगो शुल्क लिएर पठाएको पाएका छौं,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा उनीहरू जिम्मेवार हुन तयार पनि भएका छैनन् ।' शाखाहरूले यस व्यवसायलाई अमर्यादित बनाएको भन्दै व्यवस्थित नभई सञ्चालन गर्न दिनु नहुने उनको भनाइ छ।

 

वैदेशिक रोजगार ऐनमा बिदेसिने कामदारले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सकून् भनेर शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यसले बिदेसिन लाग्ने खर्च बढी लिने गरेको र ठगीका घटना बढेकाले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।