मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयु) भएको दुई साता बिते पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ।

कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको करिब ६ महिनापछि गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच एमओयु भएको थियो । एमओयुपछि लामो समयदेखि रोजगारीका लागि मलेसिया जान खोजेका युवा हर्षित भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नगर्दा कतिपयले एमओयुको के अर्थ भन्न थालेका छन्।

चार महिनादेखि मलेसिया जान खोजेका बुटवलका नरेन्द्र पाण्डेले दुई देशबीच श्रम समझदारी भएको सुनेलगत्तै म्यानपावर कार्यालय चाहारे पनि जान नपाएको गुनासो गरे । ‘जहाँ पुगे पनि सबैले मलेसिया रोजगारी खुल्न नसकेको जवाफ दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा मलेसिया रोजगारी निःशुल्क गरिएको सुन्न पाउँदा निकै खुसी लागेको थियो । तर, अहिलेसम्म खुल्न नसक्दा अचम्म लागेको छ।’

 नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया जान नपाएपछि त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री कात्तिक १२ गते नेपाल आएर ऐतिहासिक भनिएको एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएको भन्दै गत जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो । नेपालबाट रोजगारीका लागि युवा मलेसिया जान नपाएपछि त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्री कात्तिक १२ गते नेपाल आएर एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जुन समझदारीलाई ऐतिहासिक मानिएको छ।

युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको विभिन्न प्रक्रियामा हुने सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ । मलेसिया रोजगारी बन्द हुनुअघि कामदारले कम्तीमा ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपथ्र्यो । सम्झौतामा म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाएबापत आधा महिनाको पारिश्रमिक पाउने उल्लेख छ । म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाएको सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त गर्नेछन् । कामदारसँग शुल्क उठाउन पाउने छैनन्।

बायोमेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्था र अध्यागमनको जाँचको काम गर्दै आएका संस्थाले नेपालमा कामदारसँग शुल्क लिन पाउने र त्यो रकम मलेसिया पुगेपछि कामदारको पहिलो महिनाको पारिश्रमिकसँगै कामदारको बैंक खातामा जम्मा  गरिने दुई देशबीच समझदारी भएको छ।

कामदार हितको दृृष्टिकोणले मलेसियासँगको समझदारी सकारात्मक रहे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा त्यसको मार श्रमिकलाई नै हुने त होइन भन्ने आंशका बढेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल मलेसियासँग श्रम समझदारी हुनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै अब मान्छे पठाउने प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । श्रम समझदारीमा मलेसियाले कामदार पठाउने पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनेबाहेक नेपालले राखेका अधिकांश मागमा सहमति जनाइसकेकाले अबको  कार्यान्वयनमा नेपालकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने व्यवसायी बताउँछन्।

‘समझदारी निकै उपलब्धिमूलक भयो भनेर चर्चा गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्ने हो भने मलेसियासँगको सम्बन्ध झनै खराब हुन सक्छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘समझदारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको थिएन भने किन हस्ताक्षर गर्नु?’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ सेवाशुल्कबापत रोजगारदाताले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र मलेसियासँग निश्चित कोटा तोक्न नसक्नुमा व्यवसायीको असहमति रहे पनि मलेसिया रोजगारी तुरुन्त सुचारु हुनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपालका लागि मलेसियन कार्यबाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलले दुई देशबीच एमओयु भइसकेकाले अब मलेसिया रोजगारी कहिले खुल्ने भन्नेबारे नेपालले निर्णय गर्ने विषय रहेको बताए । मन्त्रालय स्रोतले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न  मुद्दा चलाइएका संस्थाको विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको भइरहेको बताएको छ ।  तर, मलेसियन कार्यबाहक राजदूत इस्माइलले मलेसिया कामदार पठाउन पुरानै प्रक्रिया लागू हुने उल्लेख गर्दै अहिले नयाँ संस्थालाई सोही कामको जिम्मेवारी दिने सम्भावना नरहेको बताए । मन्त्रालयले कारबाही गरेका संस्थाले सरकारकै स्वीकृतिमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।

‘नेपालमा काम गर्दै आएका भिएलएन, ओएससी, बायोमेडिकल मलेसियन सरकारको स्वीकृतिमा काम गर्दै आएका हुन्,’ दूतावास स्रोतले भन्यो । मलेसिया कामदार पठाउन ढिलाइ गर्दै जाने हो भने मलेसियाले अर्को विकल्प खोज्न सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । श्रम स्वीकृति लिएको आधारका मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो । १० लाख बढीले श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया गएकोमा अझै करिब पाँच लाखजति  उतै रहेको बताइन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न दुईवटा वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सम्भवतः एक साताजतिमा कामदार पठाउने मोडालिटी तयार भएर प्रक्रिया मलेसिया रोजगारी सुरु हुनसक्ने बताए।

जेठ २ गते श्रम मन्त्रालयको निर्णयले मलेसिया रोजगारी बन्द भएकाले पुनः सुचारु गर्न पनि मन्त्रालयले नै अर्को निर्णय गर्नुपर्छ । समझदारीपछि रोजगारी सुचारु गर्न दुई देशका अधिकारीरूको उच्च स्तरीय प्राविधिक समितिले कामदार छनोटको प्रक्रियाका लागि कुन संस्थाले कति रकम लिन पाउने भन्नेबारेमा पनि टुंगो लगाइसकेका छन्।

स्रोतका अनुसार रोजगारदाताले कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्न मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासमा एक हजारदेखि चौध सय रिंगिट शुल्क तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै अध्यागमन जाँचका लागि आइएससी नामक संस्थाले प्रतिव्यक्ति एक सय पाँच रिंगिट लिन पाउनेछ । पुरानै प्रक्रिया अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बायोमेडिकल, राहदानी संकलनका लागि भिएलएन, ओेएससी लगायतका संस्थाले लिन पाउने शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ।

Published on: 12 November 2018 | Nagarik