बढी रकम लिएको कागजमा नभएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। 

'बढी रकम असुलेको सुन्नमा आएको छ। तर उजुरी नपरेकाले कारबाही गर्न सकिएको छैन,' श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले शनिबार नागरिकसँग भने, 'बढी रकम लिए / नलिएबारे यही साता व्यवसायीसँग छलफल गरिने छ।' 

 

सरकारले झन्डै दुई वर्षअघि जापान प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन बनाएको निर्देशिकामा ५० हजारभन्दा बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज गर्ने उल्लेख छ। व्यवसायीहरु सरकारले तोकेको प्रबर्द्धन खर्चमा कामदार पठाउन नसक्ने जिकिर गर्छन् । 

 

'५० हजारमा कामदार पठाउनै सकिँदैन। जापान जान टिकट खर्च मात्रै ६० हजारभन्दा बढी लाग्छ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनालले भने। उनीसमेत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा बढी रकम असुल्ने गरेको स्वीकार गर्छन्। 

 

'जापानमा रहेको एजेन्सीले हामीसँग धेरै कमिसन माग्छन्,' खनालले भने, 'कामदार पठाउन उनीहरुले भनेजति रकम तिर्नुपर्छ। उनीहरुको माग पूरा गर्दा महँगो पर्नु स्वभाविक हो।' उनले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा जापानको एजेन्सी वा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को सहयोग लिइएको बताए। उनका अनुसार एनआरएनको सहयोग लिँदासमेत कमिसन दिनुपर्ने भएकाले सरकारले तोकेको प्रबर्द्धन खर्चमा पठाउन सकिँदैन। संघले यसअघि नै सरकारले तोकेको रकममा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै कामदारले पाउने दुई महिनाको भत्ता लिन पाउने प्रावधान राख्न माग गरेको थियो। तर जिट्कोले बढी रकम लिन पाउने प्रावधान प्रति आपत्ति जनाएपछि ५० हजार मात्रै लिन पाउने प्रावधानलाई सरकारले निरन्तरता दिएको थियो। 

 

उनले चीन र भियतनामबाट जापानमै प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा १० हजार अमेरिकी डलरसम्म लिने गरेको बताए। तर सहसचिव भट्टराई ५० हजार भन्दा बढी रकम लिनै नपर्ने बताउँछन्। 'कामदार पठाउँदा उनीहरुले सम्बन्धित कम्पनीबाट मासिक रुपमा कमिसन पाउँछन्,' उनले भने, 'व्यवसायीमा चाँडो कमाउने मनसायले गर्दा यस्तो विकृति आएको हुन सक्छ।' जिट्कोले विकाशील मुलुकका प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तालिम दिएर स्वदेशमा पठाएर औद्योगिक विकास गराउने उद्देश्य राखेको हो। प्रशिक्षार्थी कामदारले तीन वर्षमा कुनै एक उद्योगमा रहेर तालिम लिनुपर्छ। तालिममा कामदारले निःशुल्क खानबस्न निशुल्क पाउँछन्। उद्योगले भत्ता पनि दिन्छ। व्यवसायीका अनुसार पहिलो वर्ष कामदारले मासिक ५० हजार भत्ता पाउँछन् भने दोस्रो र तेस्रो वर्षमा १ लाख हुन्छ।

 

जापानले सन् २००३ मै कामदार पठाउन नेपालसँग आग्रह गरेको थियो। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहमतिँसगै श्रम मन्त्रालयले कामदार पठाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई छनोट गरेको थियो। महासघंले प्रशिक्षार्थी कामदार प्रभावकारी रुपमा पठाउन नसकेपछि म्यानपावर एजेन्सीलाई समेत सामेल गराएको थियो। तर अहिले म्यानपावर एजेन्सीले प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा नभई पूर्णकालीन जस्तै कामदार पठाइरहेका छन्। 

 

यसअघि व्यवसायीको मनपरीका कारण इजरायलले नेपाली कामदार लिन बन्द गरेको थियो। झन्डै १५ दिनअघि मात्र इजरायलले नेपालीलाई जान खुला गरेको थियो। सरकारले इजरायल जान २ लाख ७० हजार मात्र लिनुपर्ने प्रावधान राखे पनि सात लाखसम्म व्यवसायीले असुल्ने गरेका थिए। 

 

कारबाही गर्न कठिन प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान पठाउने भन्दै धेरैजसो म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुले पनि त्यसको कुनै प्रमाण नभएकाले कारबाही गर्न कठिन देखिन्छ। ती म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट बढी रकम लिए पनि कागजमा भने ५० हजार मात्र लिएको दिने गरेका छन्। कागजी बिललाई मात्र आधार मानिने भएकाले कारबाही गर्न नसकिने श्रमका अधिकारीहरु बताउँछन्।

 

'कामदारलाई ५० हजारमात्र लिएको बिल काटेर दिने गरेका छन्,' ती अधिकारी भन्छन्, 'कागजी रुपमा देखिएकै आधार मान्ने हो भने कारबाही गर्ने आधारै छैन।' दुई वर्षमा म्यानपावर कम्पनीले झन्डै पाँच सय कामदारको डिमान्ड ल्याएका छन्। स्रोतका अनुसार डिमान्ड ल्याएकै आधारमा म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट रकमसमेत असुलिसकेका छन्। तर यो अवधिमा ८० जनाभन्दा बढी कामदार जान सकेका छैनन्। 'एउटै म्यानपावर कम्पनीले डिमान्ड ल्याएकै आधारमा करोडौं रुपैयाँ लिइसकेका छन्,' उनले भने, 'तर हामीसँग कुनै प्रमाण नभएकाले हात बाँधेर बस्नुपरेको छ।'