गणेश राई

नेपालद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि -आईएलओ १६९ कार्यान्वयन नगर्दा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञले बताएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनु, जनजाति संघसंस्थासित समन्वन गर्न नसक्नु, आदिवासी अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा लिन नसक्नु प्रमुख कमजोरी भएको बताए । सरकारले २०६४ भदौ ५ मा आईएलओ-१६९ अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछिको एक वर्षभित्र देशका कानुन र अभ्यासहरू महासन्धिसँग नबाझिने गरी सुनिश्चित गर्न, महासन्धिसँग बाझिएका कानुनहरूलाई संशोधन वा खारेज गरिसक्नुपथ्र्यो । त्यसपछि उक्त महासन्धि लागू भएको मानिन्छ । महासन्धि लागू भएको वर्ष दिनभित्र आईएलओ केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपथ्र्यो ।

विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा युरोपियन युनियन -ईयू) द्वारा आयोजित आईएलओ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्रकुमार झाले भने, 'दुई वर्षअघि नै रिपोर्ट बुझाइसक्नु पथ्र्यो । ढिलाइ भएकाले आदिवासी जनजाति मुद्दाप्रतिको राजनीतिक दलहरू सचेत छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।'

ईयू नेपालका डेलिगट्स जेरार्ड भ्यानले कार्यान्वयनमा आदिवासीलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।

जनजाति नेता ओम गुरुङले अनुमोदन गरिसकेको महासन्धि सरकारले कार्यान्वयन नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्ने बताए । 'यदि अनुमोदित महासन्धि कार्यान्वयन भएन भने सरोकार पक्षले मुद्दा हाल्न सक्छ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'नेपालले ढिलो गरी रिपोर्ट पठाए पनि सचेत गराउन जरुरी छ ।'

सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच भएको २० बुँदे सम्झौतामा आईएलओ महासन्धि-१६९ अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 'महासन्धि अनुमोदन भयो र कार्यान्वयनका निम्ति अहिले पनि हाम्रो माग यथावत् छ,' महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले बताए ।

अर्का नेता बालकृष्ण माबुहाङले आईएलओ-१६९ कार्यान्वयन नहुँदा राज्य बेजिम्मेवार देखिएको बताए । उनले जनजाति आन्दोलनको पहिचान र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व पुग्नु सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे ।

आईएलओ महासन्धि-१६९ नर्वे, मेक्सिको, कोलम्बिया, बोलिभिया, कोस्टारिका, पराग्वे, पेरु, होन्डरस, ग्वाटेमाला, डेनमार्क, नेदरल्यान्डस्, फिजी, इक्वेडर, अर्जेन्टिना, भेनेजुयला, डोमिनिका, ब्राजिल, स्पेन र नेपाललगायत २२ देशले अनुमोदन गरेका छन् ।

Published on: 9 August 2011 | Kantipur