होम कार्की

 

कतारले आप्रवासी कामदारको अवस्थामा व्यापक सुधार ल्याएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलो)ले कतारविरुद्धको मुद्दा बुधबार बन्द गरेको छ । सन् २०१४ मा कतार सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम आप्रवासी कामदारको कानुनी अधिकार दिलाउन असफल भएको भन्दै कतारविरुद्ध आइएलओमा मुद्दा परेको थियो ।  

 

त्यतिखेर आइएलओका अधिकारीहरुले कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । कामदारलाई जबरजस्ती श्रम गर्न बाध्य बनाइएको र त्यसको अनुगमन गर्न कतार चुकेको विषय प्रमुख प्राथमिकतामा परेको थियो। आइएलओको गर्भनर बडीको जेनेभामा सम्पन्न ३३१ औं बैठकले कतारविरुद्धको मुद्दा बन्द गरेको हो । कतारले यो मुद्दालाई बन्द गराउन आइएलओसँग लगातार बैठक गरी आफूहरु कामदारको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धताहरु जनाउँदै आएको थियो । कतारले गत जनवारीबाटै लागू हुने गरी ६३ वर्ष पुरानो कफला (स्पोन्सरसीप) व्यवस्था हटाएलगत्तै यो मुद्दा बन्द हुने अपेक्षा गरेको थियो । 

 

कतारले दुई साताअघि कामदारको न्युनतम तलब तोक्ने, दक्षयुक्त श्रम निरीक्षकबाट उच्च अनुगमन गर्ने, कामदारको वक्यौता तलब प्रत्याभूति गर्न कोष बनाउनेलगायत महत्वपूर्ण घोषणा गरेपछि मात्रै जेनेभाको बैठकले मुद्दा बन्द गरेको हो । ‘यो उजुरीपछि कतार सरकारले तल्लो तहमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ,’आइएलओ गभर्नर बडीका अध्यक्ष लुक कार्टेविकले भने, ‘यो क्षणको लागि कतार र दुई लाख आप्रवासी कामदारको लागि उत्सव मनाउँछौं ।’ 

 

आइएलओको मापदण्डअन्तर्गत कामदारको अधिकार, कार्यस्थल सुरक्षा र कानुनी अधिकार दिलाउने कतारको प्रतिबद्धताको स्वागत समेत गरेको छ । ‘आइएलओसँग सहकार्यमा कामदारको अधिकार रक्षा र प्रवर्द्धधनको लागि कतारले जनाएको प्रतिबद्धताको हामी स्वागत गर्छौ,’ आइएलओका महानिर्देशक गाए राइडरले भने,‘यी प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी थप तीन वर्ष सहकार्य गर्न उत्साहित छौं ।’

 

रोजगार अवस्था र कामदारको आपुर्ति प्रक्रियाको सुधार, समयमै तलब भुक्तानीको ग्यारेन्टी, बलियो श्रम निरीक्षण, पेसागत सुरक्षा, कामदारको स्वास्थ्य मापदण्ड, जबरजस्ती श्रम गराउनेमा सुधार र श्रमसँग सम्बन्धित विषयमा कामदारको आवाज उठाउन कतार र आइएलोबीच सम्झौता समेत छ । ‘यसलाई लागू गर्न प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्नेछौं’, राइडरले भने ।

 

आइएलओको निर्णय स्वागत गर्दै कतारका प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री डा इशा विन साउद अल जफैल अल नुएमीले सञ्चारमाध्यमसँग भने,‘कतार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने यो निर्णयले स्पष्ट गरेको छ । यसले कतार कुन हदसम्म कामदार र उनीहरुको अधिकार बोक्छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।’  

 

मन्त्री जफैलले अरब क्षेत्रमा कामदारको हितमा क्रमभंगता गरेको दाबी गर्दे भने,‘खाडीको अर्थव्यवस्था पूर्णरुपमा लाखौ आप्रवासी कामदारको कठिन परिश्रम, त्यसमा पनि उनीहरुले बगाएको रगत, पसिना र आँसुमा टिकेको छ ।’