स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको 'स्किम ६ हजार' राहत परियोजनाबाट यहाँ बसोवास गर्ने अधिकांश नेपाली पनि लाभान्वित हुने भएका छन् । केही महिनाअघि प्रस्तुत बजेटमा १८ वर्ष पुगेका स्थायी आईडी -परिचयपत्र) बाहक प्रत्येकलाई ६ हजार हङकङ डलर -करिब ६० हजार रुपैयाँ) नगद दिने घोषणा गरिएको थियो । अब यो सुविधा अस्थायी परिचयपत्रबाहकले पनि पाउने भएका छन् । 

स्थानीय कानुनमा स्थायी नागरिक भन्नाले हङकङमै जन्मिएको वा सात वर्षसम्म लगातार बसेको तथा ६ महिनाभन्दा बढी मुलुक नछाडेको व्याख्या गरिएको छ । यो लाभबाट वञ्चित अस्थायी परिचयपत्र बाहकहरूले पक्षपात भएको आवाज उठाएपछि हालै दुवै आईडीबाहकलाई सुविधा दिने घोषणा भएको हो । तर स्थायी नागरिकले जतिसुकै आम्दानी भए पनि निसर्त पाउने यो लाभ अस्थायीका लागि भने निश्चित मापदण्ड तोकिएका छन् । 

यिनका हकमा नयाँ आउने निम्न आयस्रोत भएकालाई भनिएको यो परियोजनाअन्तर्गत परिवार संख्या र आम्दानीलाई आधार मानिएको छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार परिवार संख्या एक हुनेको मासिक आम्दानी ७ हजार ३ सय हङकङ डलरभन्दा कम, दुई भएमा १४ हजार ६ सय, तीन भए २० हजार, चार भए २४ हजार ५ सय, पाँच भए ३३ हजार ६ सय र ६ वा सोभन्दा माथि परिवार संख्या हुनेको ३७ हजार ३ सय हङकङ डलरभन्दा कम हुनुपर्ने सर्त छ । 

कम्युनिटी केयर फन्ड -सामुदायिक हेरचाह कोष) अन्तर्गत उपलब्ध गराइने यो रकम सात वर्षभन्दा कम हङकङ बसाइ हुनेहरू साथै ३१ मार्च २०१२ सम्ममा १८ वर्ष पुग्नेहरू समेटिनेछन् । केही महिनाअघि मात्र कामदारको तलबमा वृद्धि भएकाले यो मापदण्डअनुसार कतिपय अस्थायी परिचयपत्र बाहक नेपाली सुविधाबाट वञ्चित हुने 

देखिन्छ । दुवैखाले आईडीबाहकको दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको यस परियोजनामा स्थायी परिचयपत्रबाहकले ३१ मार्च र अस्थायीले ३० जुन २०१२ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । रोजगारी, लगानी वा विद्यार्थी भिसामा बस्नेहरूलाई भने यो सुविधा उपलब्ध छैन । पछिल्लो आँकडाअनुसार हङकङमा करिब ३२ हजार नेपाली छन् । 

गत फेबु्रअरीमा घोषित बजेटमा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म तलब कर छुट दिनेसमेत बताएको थियो । सरकारले करिब साठी लाख जनतामा पुग्ने ६ हजार परियोजनामा ३६ अर्ब हङकङ डलर र तलब कर छुटमा थप ४ अर्ब खर्च हुने जनाएको छ । सरकारले यो व्यवस्थाबाट बेरोजगार, गृहिणी, वृद्ध, असहाय, अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई विशेष राहत पुग्ने बताएको छ । 

आर्थिक राहतअन्तर्गत यसअघि सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिएका भए पनि नगदै दिने निर्णय यो पहिलोपटक भएको हो । विश्लेषकहरूले भने सरकारले आगामी कात्तिकमा हुने जिल्ला परिषद्को चुनावलाई लक्षित गरी छिटो चर्चामा आउन यस्तो परियोजना अघि सारेको टिप्पणी गरेका छन् ।