पूर्ण बस्नेत

हङकङमा नेपालीलाई भिसा खुलाउन माग गर्दै एसिया क्षेत्रमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ।

भिसा खुलाउन नेपाल र हङकङ सरकारबीच मन्त्रीस्तरीय निर्णायक वार्ताका लागि दबाब दिन अभियान सुरु गरिएको हो।

आइतबार हङकङमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक वर्षे दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्दै नेपाली संगठनहरूले घरेलु कामदारमाथिको भिसा प्रतिबन्ध तत्कालै हटाई अन्य भिसा खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्न हङकङ सरकारसँग माग गरेका छन्।

सुदुरपूर्वी प्रवासी नेपाली संघ (फियोना) र नेपाली घरेलु कामदार युनियन हङकङले सुरु गरेको अभियानलाई एसियाली संस्थाहरू एसियन माइग्रेन्ट सेन्टर, कोलिसन फर माइग्रेन्टस् राइटस्, एसियाली घरेलु कामदार महासंघ तथा राष्ट्रसंघीय महिला नियोगले समेत साथ दिएका छन्। यी संस्थाहरूले डेढ महिनाअघि स्वीट्जरल्याण्डको राजधानी जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले पारित गरेको घरेलु कामदारसम्बन्धी अभिसन्धी १८९ कार्यान्वयन गरी नेपाली कामदारका लागि भिसा खुला गर्न हङकङ सरकारसँग माग गरेका थिए।

आप्रवासी कामदारको अधिकारका लागि सक्रिय प्रभावशाली एसियाली संस्थाहरूको साथले नेपाली संस्थाहरूलाई भिसा खुलाउने अभियान निर्णायक बनाउन हौसला मिलेको छ। फियोनाका उपाध्यक्ष गंगा खतिवडाका अनुसार तिनै संस्थाहरूको सहयोगमा एसिया क्षेत्रभरी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको हो। 'भिसा प्रतिबन्ध हटाएर घरेलुलगायत आप्रवासी कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै हङकङ, एसियाली देशहरू र नेपालमा हुने हस्ताक्षर संकलन गरी पाँच महिनापछि नेपाल र हङकङ सरकारलाई बुझाइने छ' खतिवडाले भने, 'त्यसले मन्त्रीस्तरीय निर्णायक वार्ताको ढोका खोल्ने ठानेका छौं।'

नेपाली घरेलु कामदार युनियन हङकङकी अध्यक्ष चुनी थापाका अनुसार एक वर्षे अभियान अन्तर्गत हस्ताक्षर संकलनसँगै हङकङमा नेपाली आप्रवासी कामदार लिडर सम्मेलन तथा नेपाली र गैर नेपाली समुदायबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ। उनले जात, उमेर र लिङ्गको आधारमा भइरहेका भेदभाव हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेको जनाइन्। सुरक्षित र राम्रो पारिश्रमिक पाइने हङकङमा छ सय नेपाली घरेलु कामदार छन्। तर थापाका अनुसार अन्य देशका घरेलु कामदारको तुलनामा नेपालीहरूले आफूमाथि बढी विभेद् भएको महशुस गर्दै आएका छन्।

छ वर्षअघि नेपाली लगायत आठ वटा देशका नागरिकलाई हङकङमा रोजगारी, भ्रमण र अध्ययन लगातका भिसा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसयता नेपालीलाई भिसा खुलाउन भएका धेरै प्रयास असफल सावित भएका छन्। दुई वर्षअघि भएको सह-सचिव स्तरीय वार्ता पनि फेल भएपछि मन्त्रीस्तरीय वार्ताका लागि दबाब बढेको हो। भिसा प्रतिबन्ध हुँदा हङकङमा आइडी लिएर बसेका ३१ हजार नेपालीले आफन्तलाई भेटघाटमा निम्त्याउन समेत कठिनाई सामना गर्दै आएका छन्। हङकङ सरकारले भने नेपालीहरू अवैद्यरुपमा बसोबास गर्ने क्रम रोकियो भने भिसा प्रतिबन्ध हटाउन सकिने आश्वासन दिने गरेको छ।

Published on: 1 August 2011 | Nagarik