होम कार्की

चन्द्रगढी झापाका २४ वर्षीय नरेन्द्र अधिकारीलाई लेबनान र्फकन रहर थिएन । चार वर्षसम्म लेबनान बसिसकेका उनी त्यहाँ कामअनुसार तलब र थप सेवा सुविधा नभएकाले स्वदेशै बस्न चाहन्थे ।

‘साहूलाई २७ सय अमेरिकी डलर धरौटी बुझाएपछि मात्रै घर बिदा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पाउन पुनः र्फकनु पर्‍यो।’ लेबनानको गजिरस्थित औद्योगिक क्षेत्रको पोलिटेक्सटाइल उद्योगमा कार्यरत अधिकारीले आफ्नो मेहनतलाई त्यतिकै छाड्न सकेनन् । उनी जस्तै गोविन्द पराजुली र हरिप्रसाद तिमल्सिना पनि धरौटी बुझाएर घर आएका थिए । ‘भविष्य नभएको लेबनानमा र्फकन कुनै इच्छा थिएन,’ कम्पनीले उपलब्ध गराएको लेबर क्याम्पबाट उनले भने, ‘दैनिक साढे १२ घन्टा कडा श्रम गरेर पारिश्रमिक पाउँछौं । त्यसमा १२ घन्टाको मात्रै तलब पाइन्छ । त्यसबाट जोगाएर राखेको पैसा पनि साहूलाई बुझाउनुपर्छ ।’

मालिकले मागेको धरौटी तिर्न नसक्दा घर आउन नपाउने नेपाली धेरै छन् । प्रकाशराज भट्टराई, खेमराज गुरागाइर्ं, विष्णुकुमार नेपाल, हरिभक्त दाहाल, नरेन्द्र अधिकारी, प्रेमबहादुर मगर, तेजनारायण शाह र विनोद बराललगायतले राजधानी बेरुतस्थित नेपाली कन्सुलरसँग बिनाधरौटी घर जान सहयोग गर्न निवेदन दिएका छन् । पीडितका अनुसार उनीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली संघ लेबनानका तत्कालीन केन्दीय सदस्य लेखनाथ दाहालले त्यहाँ पुर्‍याएका हुन् । ‘हामी दाहालबाट धेरै पीडित छौं । उनले हामीलाई भनेको काम र सेवा सुविधा केही पाएनौं,’ पीडितमध्येकै कृष्ण थापाले भने, ‘अहिले साथीहरूको सहयोगले पोलिटेक्सटाइल कम्पनीमा कार्यरत छौं ।’

पछिल्लो समय क्लिनिङ कम्पनीमा भनेर दाहालले पुर्‍याएका १० जनाभन्दा बढी पीडित बनेका छन् । उनीहरूले चाहेर पनि धरौटी तिर्न नसक्दा लेबनान छाड्न सकेका छैनन् । ‘गएको ३ महिनासम्म बेरोजगार अवस्थामा राखियो । त्यसपछि एउटा कारबास कम्पनी लगाइदिए पनि त्यो ९ महिनापछि बन्द भयो,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यरत पोलिटेक्सटाइल कम्पनीसँग हाम्रो श्रमसम्बन्धी कागजात छैन ।’पीडितहरूले नेपाली कन्सुलरलाई यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइदिन अपिल गरेका छन् । ‘धरौटीबारे औपचारिक रूपमा पहिलोपटक कन्सुलरमा निवेदन दर्ता भएको छ,’ कन्सुलरका स्वयंसेवी दीपेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘यहाँको अध्यागमन विभागमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लड्न हामीले कारितासलाई वकिल जुटाइदिन अनुरोध गरेका छौं ।’ कारितास लेबनानमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको पक्षमा वकालत गर्ने दरिलो संस्था हो ।

करार अवधि सकिएर घर जान खोज्नेलाई कम्पनीले यस्तो गैरकानुनी काम गर्ने गरेको छ । कामदारले धरौटी बुझाउन नसके अरू साथीहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ‘स्वदेश फिर्नेबारे कम्पनीलाई जानकारी गराएदेखि नै तलब काट्न थालिहाल्छ,’ राजधानी बेरुतबाट ३५ किलोमिटर टाढा पर्ने पहाडी इलाकास्थित नासको जिपी आई प्लास्टिङ इन्ड्रटिजमा कार्यरत इटहरा मोरङका धर्मराज दाहालले भने, ‘भनेको डिपोजिट पुर्‍याउन नसकेमा साथीहरूले जिम्मेवार लिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार बिदामा गएका साथी नर्फकुन्जेलसम्म जिम्मेवारीमा बसेका साथीको तलब पनि रोक्का हुने गरेको छ ।

धरौटी किन मागिन्छ ?

लेबनानमा पुरुष कामदार झन्डै पाँच सय मात्रै छन् । त्यहाँ उनीहरू काटुन उद्योग, मोजा बनाउने, अफिस ब्बाइ, किल्नरजस्ता काममा कार्यरत छन् । एकाध होटलका सेफ छन् ।कम्पनीले धरौटी माग्नुको खास कारण कामदार पुनः आओस्् भन्ने हो । ‘नेपाली जति मेहनतका साथ काम गर्ने अरू मुलुकको कामदार हुँदैन,’ झापा गौरदाहाका नवीन नेपालले भने, ‘अर्कोतर्फ कामदार मगाउने अर्को झन्जट बेहोर्न उनीहरू चाहँदैनन् ।’ फेरि कामदार ल्याउन एक जना बराबर तीन हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ । ‘भिसाको शुल्क झन एकदमै महँगो छ,’ ढेड दशकदेखि लेबनानमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सदस्य डिल्ली पौडेलले भने ।

कम्पनी मालिकहरूले दूतावास नभएकाले पनि फाइदा उठाएका छन् । ‘हामीलाई परेको समस्या राख्न अदालत जान सक्ने अवस्था हुँदैन,’ थापाले भने, ‘पैसा खर्च गरेर मुद्दा लड्नु भनेको हामीले प्रयोग गर्न नसक्ने साधान हो । हाम्राे बोल्ने मान्छे नदेखेर पनि कम्पनीले फाइदा उठाइरहेका छन् ।’मासिक्द्य सय डलर कटौती कम्पनीहरूले कामदारबाट लेबर कार्ड बनाउन भन्दै चर्को रूपमा पारिश्रमिक कटौती गर्दै आइरहेका छन् । लाखौं तिरेर गएका उनीहरूले प्रतिमहिना ३ सय ५० डलर पाउँछन्, त्यसमा एक सय ५ डलर कम्पनीले काट्ने गरेको छ ।

‘महिनामा साढे तीन सय डलर तलब पाइन्छ । त्यसमा कम्पनीले हरेक महिना एक सय ५ डलर बसाई अनुमतिपत्र -रेजिडेन्ट परमिट) बनाउन भन्दै काट्ने गरेको छ,’ मोरङका कृष्ण न्यौपानेले भने, ‘अमेरिकी डलरको राम्रो कमाइको आशा देखाएर दुई लाख रुपैयाँसम्म एजेन्टलाई बुझाएर आएको छौं । तर यहाँको वास्तविकता यही आएर बसेपछि मात्रै थाहा हँुदोरहेछ ।’कम्पनीले ल्याउन तीन हजार डलर लागेको भन्दै त्यो खर्च कामदारसँगै माग्ने गरेको थापाले बताए । ‘जबकी लेबनान आउन हामी आफैंले एजेन्टलाई लाग्ने लागत खर्च बुझाएर आएका हुन्छौं । हामी दोहोरो मारमा परेका छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कामदार ल्याउन यहाँको सरकारलाई धेरै रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले कम्पनीहरू एकपटक आइसकेका कामदारलाई हत्तपत्त पुनः नआउनेगरी घर जान दिँदैनन् । ‘यो पेलाइको विषयमा अलि जोड दिएर कुरा राख्न खोज्यौं भने हामीलाई जेल हालिदिने धम्की दिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो कानुनी प्रक्रियाबाट डराएर हामी अघि बढ्ने गरेको छैन ।’ नेपालीहरू लेबनान म्यानपावर कम्पनीभन्दा चिनजान, नातेदारमार्फतै गइरहेका छन् । धरौटी बुझाइ राख्नुपर्ने बाध्यताले अधिकांश नेपाली लामो समयदेखि बस्दै आएका छन् । ‘यहाँ २५ वर्षदेखि यही बसेर काम गरिरहेका नेपाली दाजुभाइ छन्,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, लेबनानका अध्यक्ष टेकराज नेङलेसुले भने, ‘भिसै रद्द गरेर घर र्फकन अनेक समस्या देखाउँछन् । फेरि हावापानी नेपालसँगै मिल्दोजुल्दो भएकाले जे छ त्यसैमा रमाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ लेबनानमा काम गर्न जाने अधिकांश नेपाली झापा र मोरङकै छन् । ‘पुरुष कामदारमा अरू जिल्लाको पहुँचै छैन,’ झापा गौररादा-७ का नवीन नेपालले भने, ‘जति आएका छन्, सबै आफन्तबाटै तानतुन भएर आएका छन् ।’

Published on: 3 December 2011 | Kantipur