महिलाहरु देशबाहिरको विमानस्थल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन एक उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिएको छ। त्यसका लागि समितिले राहदानी बनाउने खर्च बेहारिदिएर महिलालाई देशभित्रैबाट जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

भारतको बाटो हुँदै नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिएपछि समितिले यो सुझाव दिएको हो। सुझाएको कार्यक्रम अनुसार त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै विदेशमा घरेलु काम वा सेवा सुसार गरेर त्यही बाटो हुँदै नेपाल फर्कने महिलाले राहदानी बनाउन लागेको रकम पाउने छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित वैदेशिक रोजगारमा देखिएको ठगी र अनियमितता अध्ययन समितिले यो सुझाव दिएको हो।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दसैँअघि गठन गरेको यो समितिले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन तत्काल ३० बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। 

'महिलालाई स्वदेशी भूमीबाटै वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गर्न यो सुझाव दिएका हौं,' संयोजक गुरुङले शनिबार नागरिकसँग भने, 'स्वदेशी भूमिबाटै वैधानिक रुपमा विदेश जाने महिलाले कम दुःख पाउँछन्।' भारतीय बाटो हुँदै दलालको माध्यमबाट खाडी मुलुक गएका महिलाले दुःख पाउँदै आएका छन्। खुला सिमानाका कारण भारतीय स्थलमार्ग हुँदै विदेश जाने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न अझै सकिएको छैन। '१२ वर्षमा अहिलेसम्म पनि अवैध रुपमा विदेशी बाटो हुँदै जाने क्रम रोक्न सकेनौं,' उनले भने, 'त्यसैले केही सहुलियतको कार्यक्रम आउन सके महिलाहरु प्रोत्साहित हुने आशामा यो सुझाव दिएका हौं।' स्वदेशी बाटो प्रयोग भएर जाने र फर्किने महिलाले कुनै सामान ल्याए थप १० हजारका सामानमा भन्सार छुट दिनसमेत सुझाव दिइएको छ। 

समितिले वैदेशिक रोजगार विभागको अनियमितता नियन्त्रण गर्न नगद कारोबारमा रोक लगाउन समेत समितिले सुझाव दिएको छ। विभागले केही दिनअघिबाटै आफ्नो कार्यालयबाट नगद कारोबार हटाइसकेको छ। समितिले दिएको सुझावअघि नै बैंकबाट कारोबार थालेको छ। बैंकिङ कारोबार भएमा कामदार र म्यानपावरले विभागका कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुनपर्ने भएकाले यो सुझाव दिइएको हो।

समितिले कामदार र म्यानपावर एजेन्सीलाई सजिलोका लागि विभाग परिसरमा बैंकका पाँचवटा काउन्टर राख्नसमेत सुझाव दिएको छ। समितिले वित्तीय कारोबार हुने विभाग र बैंक काउन्टरमा सिसीटिभी राख्नसमेत सुझाव दिएको छ। त्यो सिसीटिभीलाई विभागका प्रमुख र श्रम सचिवले समेत हेर्न मिल्ने बनाउन सुझाव दिइएको छ।

समितिले वित्तीय कारोबार हुने विभाग र बैंक काउन्टरमा सिसिटीभी राख्नसमेत सुझाव दिएको छ। त्यो सिसिटिभीलाई विभागका प्रमुख र श्रम सचिवले समेत हेर्न मिल्ने बनाउन सुझाव दिइएको छ। यो सिसीटिभीमा १५ दिन पछाडिसम्मको हेर्नसक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

'विभागमा भइरहेको कारोबारलाई सचिवले समेत हेर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने अतिरिक्त लेनदेन रोकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो,' गुरुङले भने, 'आर्थिक लेनेदेनकै कारण वैदेशिक रोजगार महँगो भएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो सुझाव दिएका हौं।' समितिले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै अवैध रुपमा पठाउने 'सेटिङ' गरेर पठाउने कार्य नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्तकता केन्द्र र सञ्चारमाध्यमको फ्लाइङ स्क्वायड बनाएर निरन्तर अनुगमन गर्न समेत सुझाव दिएको छ। अहिले विमानस्थलमा रहेको प्रहरीको सहयोगमा अवैध रुपमा कामदार विदेश पठाउने कार्य भइरहेको समितिको निर्ष्कषसहित यो सुझाव दिइएको हो।

जहाज चढनुअघि अन्तिम समयमा बस्ने कोठामा(स्टेरायल जोन)मा प्रधानमन्त्री कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र सतर्कता केन्द्रका अधिकारी अनुगमनको लागि जान पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। अहिले यो कोठामा यी कुनै पनि निकाय जान पाउँदैनन्।

मितिले म्यानपावर कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका कारण लागत बढेको भन्दै एजेन्ट निरुत्साहित गर्न अनलाईन प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिइएको छ। अनलाइनबाटै कामदार छनोट गर्ने व्यवस्थाले कामदारलाई घरबाटै विदेश जाने व्यवस्था हुने र लागतसमेत सस्तो पर्छ।

'स्थानीय एजेन्टले बोराको बोरा राहदानी राखेर कामदार पठाउने काम भइरहेको छ। यस्ता एजेन्टले २० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन पाउँछन्,' गुरुङले भने, 'यसलाई हटाउन सके २० हजार सस्तोमा नेपाली विदेश कामका लागि जान पाउँछन्।'