प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा गठन भएको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा सुधार अध्ययन समितिले वैदेशिक रोजगार विभागमा तत्काल सीसीटीभी राख्न सुझाव दिएको छ ।

विभागमा अपारदर्शी कामका साथै ठगी धेरै भइरहेको गुनासो आइका बेला त्यसलाई रोक्न समितिले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

समितिले योसहित तत्काल गर्न सकिने ३० बुँदे सुधार कार्यक्रम प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको छ । श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले यो सिफारिसलाई तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएपछि विभागमा सीसीटीभी जडान हुने भएको छ ।

समितिले पहिलो चरणमा दिएको सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका गैरकानुनी काम रोकी विभागलाई पारदर्शी बनाउने खालका छन् । बिदेसिने नेपाली कामदारले विभाग र विमानस्थलबाट अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपरोस् र ठगिने सम्भावना न्यूनीकरण गर्नु सुधारको उद्देश्य छ ।

समितिले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको तथ्याङ्क र श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थालाई पनि सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विभागका विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी राख्नुपर्ने, पाँचवटा बैकका काउन्टर स्थापना गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समयसमयमा निरीक्षण गर्नुपर्ने र विभागको वेभसाइटबाटै धेरै फारमहरू लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस छ ।

विभागबाट हुने धेरै कामको जानकारी वेभसाइट वा अन्य कुनै माध्यममार्फत सार्वजनिक नगर्दा बिदेसिने कामदारले प्रक्रियाको जानकारी लिनसमेत विभाग धाउनुपर्छ । प्रक्रिया र आवश्यक कागजातको बारेमा पारदर्शी सूचना नहुँदा विदेशीने कामदारमार्फत विभागमा रहेको दलाल र कर्मचारीबाट समेत ठगिने गरेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ ।

'अध्ययनले विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राम्रो व्यवस्थापन नभएको पाएका छौं,' समितिका संयोजक गणेश गुरुङले भने । उनले अहिले भइरहेका ऐन नियममा कुनै संशोधन नगरी समितिले दिएको सल्लाह कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । सिफारिसको कार्यान्वयन भए काम गर्न बिदेसिने प्रक्रिया सजिलो र विभागमा रहेको गैरव्यवस्थापन हट्ने उनको भनाइ छ । सरकारले सल्लाहलाई गहन रूपमा लिएर कार्यान्वयन गरे विभाग धेरै पारदर्शी र व्यवस्थित हुने उनले दाबी गरे ।  

समितिको काम अझै नसकिएको भन्दै उनले थपे, 'अब हामी अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सकिने कामको पूर्ण विवरण सरकारलाई बुझाउँछौं । यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउन थप सघाउँछ ।' 

यसअघि पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभागमा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले सीसीटीभी राख्नुपर्नेलगायतका  सल्लाह दिएको थियो । झन्डै एक महिनाअघि तयार भएको त्यस प्रतिवेदनले विभागबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा धेरै ठगी हुने गरेको देखाएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका क्रममा विभागका कर्मचारी र दलालहरूले ठगी गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

विगत केही महिनादेखि नेपालबाट बिदेसिने कामदारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या बढेको छ । यसअघि संस्थागत रूपमा धेरै कामदार स्विीकृति लिएर जाने गरेपछि केही महिनादेखि संस्थागतभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वीकृति लिएर जाने गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले केन्द्रको प्रतिवेदनपछि समस्या समाधान गर्न समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नौ सदस्य छन् । अहिले मासिक झन्डै ३० हजारका दरका नेपाली कामदार बिदेसिने गरेका छन् ।

विभागले त्यसको जिम्मेवारी पाएपछि पैसा कमाउनका लागि निजामती कर्मचारीमाझ विभाग आकर्षक मानिन्छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पनि वैदेशिक रोजगार विभाग सबैभन्दा आकर्षक ठाउँ हो ।

Published on: 30 October 2011 | Kantipur