वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व श्रम स्वीकृतिअनुरूपको कम्पनी, काम र तलब सुविधा नभएको अवस्थामा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेपछि व्यवसायीहरू अत्तालिएका छन् र विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईमाथि अनावश्यक दबाब दिने अत्यन्तै नचाहिँदो काम थालेका छन्।

केहीअघि मात्रै महानिर्देशकमा नियुक्त भएका भट्टराईले सारेका वैदेशिक रोजगार सुधार अभियान तिनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल निकट रहेका व्यवसायी र व्यावसायिक संगठनहरूले नयाँ व्यवस्था खारेज गर्न वा खुकुलो बनाउन दिनहुँ दबाब दिइनु उचित होइन । विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन जाने कैयौं नेपालीहरू असुरक्षित हुने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा विभागले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिँदा सुरुमा गरिएको सम्झौता मुताबिक भए नभएको निक्र्योल गर्न थालेर सकारात्मक काम गरेको छ । यसको प्रशंसा र सबैबाट सहयोग हुनुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने र राजनीतिको आडमा अनावश्यक दबाब दिन खोज्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । अस्तव्यस्त वैदशिक रोजगार क्ष्ाेत्रमा केही गर्छु भनेर सुधारको प्रयत्न गरिँदा दबाब दिइनु निन्दनीय काम हो ।

भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को १० बुँदे, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको २३ बुँदे निर्देशन र उच्चस्तरको कार्यदलले तत्काल गर्न सकिने ३० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन थालेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगार सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ भने केही सकारात्मक काम पनि सुरु भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत रूपमा आफूबाटै सुधारको प्रयास थालेको छ । अवैध रूपमा हुने गरेको आर्थिक लेनदेनबाट अलग्याइएको छ । महत्त्वपूर्ण शाखाहरूमा सीसीटीभीमार्फत आफ्ना काम कारबाहीलाई निगरानीमा राखेको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा हुने छुट्टाछुट्टै ठगी हेर्न शाखा स्थापना गरी काम कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ । यद्यपि यस क्ष्ाेत्र सुधारमा नयाँ आशा जन्मिरहेका बेला नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब पर्ने र योजना कार्यार्र्न्वयन गर्न हतोत्साही गर्ने जुन गलत प्रवृत्तिले टाउको उठाउँदै छ, त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान छनोट भएका कामदार र रोजगारदाता कम्पनीबीचको सम्झौता नै कामदारको वैदेशिक रोजगारको सुरक्षाको प्रमुख आधार हो । कुन कम्पनीमा के काम गर्न जाँदै छु भनेर गन्तव्य मुलुक पुगेका कामदारले भनेको कम्पनी, काम र सेवा सुविधा नपाउँदा कैयौंको बिचल्ली भएको छ । श्रमिकको सुरक्ष्ाालाई ध्यानमा राखेर नै अहिले विभागले पूर्व श्रम स्वीकृति हेरेर मात्रै अन्तिम स्वीकृति दिन थालेको हो । दोहोरो करार सम्झौता बनाई विमानस्थलमा देखाउन भनेको करार अवधि च्यात्न लगाई वास्तविक करारपत्र नष्ट बनाएर कामदारलाई असुरक्षित बनाइने परिपाटी रोक्न यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ । अन्यथा यसअघि कामदारसँग स्वदेशमा भने बमोजिमको आधिकारिक भिसा र रोजगार सम्झौतापत्र नहुँदा गन्तव्य मुलुकमा आफ्ना अधिकार पाउने हैसियतमा नभएको कैयौं नजिर छन् । पक्का सम्झौतापत्र नहुँदा कैयौं  ँबँधुवा मजदुर’ को जीवन जिउन बाध्य भएका पनि छन् ।

समस्या गन्तव्य मुलुकबाटै सिर्जना भइरहेका छन् । दूतावासले त्यसलाई निराकरणभन्दा उपचार मात्रै गरिरहेको छ । नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायी डराउनुपर्ने केही कारण छन् । अधिकांश व्यवसायीको सीधा सम्पर्क रोजगारदातासँग हुने गरेको छैन । तिनले गन्तव्य मुलुकका कामदार आपूर्ति एजेन्सीसँग कारोबार गरेका हुन्छन् जसले गर्दा सम्झौता गरेको कम्पनी र पेसा फरक पर्न जान्छ  । आफूले सम्झौता गरे अनुसारको काम नपाउँदा कामदार सहज रूपमा स्वदेश फिर्न नपाउने, व्यवसायीले अनेक बहानाबाजी गरिराख्ने, पीडित परिवारले उद्धारमा जोड दिएमा लागत खर्च नलिने र विभागमा उजुरी नगर्ने सर्त गराई कामदार झिकाउने र विभागमा उजुरी हालिहालेमा तत्काल न्याय सम्पादन हुन नसक्ने लगायतका समस्या छन् । यो पृष्ठभूमिमा अहिले विभागले चालेको कदम वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्ष्ाित र व्यवस्थित बनाउन सहयोगी हुनेछ । यो स्वयं व्यवसायीहरूका लागि पनि हितकर छ । तर विभागले थालेको यो प्रयास उसले एक्लै गर्न सक्दैन, यसका लागि श्रम नेतृत्व, व्यवसायी र सरोकारवालाको दृढ इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ ।

Published on: 18 November 2011 | Kantipur