गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । वैदेशिक रोजगारीमा गएका एकतिहाइ श्रमिकलाई भनिएअनुसारको तलब वा सेवा सुविधा नदिएको अध्ययनले देखाएको छ । माइगे्रन्ट रिक्रुुटमेन्ट एड्भाइजरका प्रयोगकर्ता भएका एक हजार ५९३ श्रमिकमा गरिएको अध्ययनले त्यो देखाइएको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार सहभागी भएका श्रमिकमध्ये ९६ प्रतिशतले राहदानीलगायतका व्यक्तिगत कागजात राख्न नपाउने गरेको पाइएको छ । सरकारले एजेन्ट खारेज गरेको झन्डै चार वर्ष भएसकेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत श्रमिक अझै पनि एजेन्टमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको देखाइएको छ ।

अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ७० प्रतिशत श्रमिकले पुनः विदेश जाँदा आफूले अघिल्लोपटक सेवा लिएको कम्पनीबाट सेवा नलिने गरेको पाइएको छ । यस्तै २६.४ प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकामा रोजगारीका लागि जान इच्छुक रहेको बताएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क (फ्री) भिसा र टिकटको सुविधा नपाएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले खाडीका मुलुक र मलेसियामा निःशुुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा ल्याएको आठ वर्ष भइसक्यो तर अहिले पनि औसतमा एक लाख रुपियाँ तिरेर विदेश गएको पाइएको छ भने दुई प्रतिशतले मात्र भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्च तिर्नु नपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट र न्यूनतम सेवा शुल्क तोकेको छ भने मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मरिससलगायत मुलुकका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । 

८३ प्रतिशतभन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्कन स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन् भने चार प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने अधिकार रहेको बताएका छन् ।

सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको र यो नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा हाल देखिएको समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष अध्ययनको रहेको छ ।

सन् २०१७ देखि २०२१ अगस्टसम्ममा एक हजार ५९३ नेपाली श्रमिकमा गरिएको अध्ययनका लागि १६ वटा प्रश्न राखिएका थिए ।

Published on: 15 December 2021 | Gorkhapatra