पवन तिमिल्सिना

काठमाडौं : सरकारले लकडाउन अवधिपछि तत्काल ९६ लाख ७९ कामदारले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।

कोभिड–१९ को महमारी नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीले मुख्य प्रभावित ११ क्षेत्रमध्ये ९ वटा क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमाउने अनुमान छ। आयोगले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत विभिन्न निकायबाट तथ्यांक संकलन गरेको थियो।

लकडाउन अगाडिसम्म ११ क्षेत्रमा एक करोड ५४ लाख कामदार कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। ती क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा कति कामदार छन् यकिन नभए पनि रेकर्डमा आठ लाख ३० हजार देखिएको छ। यो पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, होटल, होमस्टे, साहसिक पर्यटन र पुरातत्व सम्बन्धित क्षेत्रबाट संकलित तथ्यांक हो। यो क्षेत्रका कामदार प्रायः सबैको रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ।

करार नवीकरण गर्न बाँकी, दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्ने तथा असांगठनिक क्षेत्रका कामदार अहिले नै संकटमा परिसकेका छन्। त्यसबाहेक अरु क्षेत्रका व्यवसायीले पनि सरकारले समयमै प्याकेज ल्याउन नसके तलब खुवाउन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

११ क्षेत्रमध्ये दुई वटा क्षत्रेमा भने कामदारको संख्या थपिने सक्ने आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। लकडाउनपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सहरी पूर्वाधार, भवन र आवास निर्माण कार्यक्रममा १३ हजार कामदार थपिने अनुमान गरिएको छ। निर्माणका काम नबिथोलिने भएकाले अन्य क्षेत्रका कामदार पनि यसमा आकर्षित हुन सक्नेछन्।

त्यसबाहेक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमातहतका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजनामा ४० हजार कामदार थपिने अनुमान गरिएको छ।

एक करोडले पाउन सक्छन् रोजगारी

आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार गर्न सकेमा १ करोड २१ लाख जनालाई रोजगारी दिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। सुधारका कार्यक्रम समेत सिफारिस गरिएको छ।

पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा कामदारको आवश्यकता बढ्ने उल्लेख छ। विद्यालय भवन पुनर्निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाका भवन पुनर्निर्माण, निजी आवास पुनर्निर्माण, ग्रामीण सडक पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति रणनीतिक सडक पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति सरकारी भवन पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण, स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण एकीकृत बस्ती विकास, सम्पदा बस्ती पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा ११ लाख ७९ हजार जनालाई रोजगारी कार्यक्रम ल्याउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ।

श्रमिक र कामदारको आवतजावत र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध श्रमिकको उपलब्धता र बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, छड, फलाम, गिटी, बालुवा, ढुंग र इँटा आदी) को ओसार पसार र स्थानीयस्तरमा पाउने व्यवस्थालाई सहज पार्नसके ठूलो संख्यामा रोजगारी बढ्छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत संरक्षणा तथा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र दक्ष कालिगढ उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गरी उनीहरूको परिचालन गर्ने सुझावमा उल्लेख छ। पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्न सकेमा दुई लाख ४० हजार मानिसले रोजगारी पाउने देखिएको छ। यसका लागि आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्घन (विदा पर्यटन, प्रवद्र्घनात्मक कार्यक्रम) कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक पर्यटनसँगै साहसिक पर्यटनको सम्भावना खोज गर्नुपर्ने हुन्छ।

धेरैले अपेक्षा गरेको क्षेत्र कृषिमार्फत पनि ५ लाख ४६ हजार युवालाई रोजगारी दिन सकिने उल्लेख छ। कृषि फार्म केन्द्रलाई कृषि स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन संघीय बजेट विनियोजन गर्ने सुझाव दिएको छ। पोस्टहार्वेस्ट सेन्टर तथा शित घर निर्माणका लागि बाली अनुसारको आवश्यकता फरक हुने हुनाले स्थानीय तहबाट निर्माण हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक रूपमा फलफूल खेती गर्न स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

Published on: 20 May 2020 | Annapurna Post