मुना कुँवर

नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली कामदारमध्ये अधिकांश कामदार पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा ठगिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । कम्पनीले कामदारलाई सम्झौतापत्र नै नदिने र दिए पनि भाषा नबुझिने हुँदा उनीहरू सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको एक अध्ययनले देखाएको हो । सम्झौतापत्र प्राप्त गरेका ९५ प्रतिशत कामदारले सम्झौतापत्रमा लेखिएको भाषा नै नबुझिएको महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । आइएलओको सिद्धान्तअनुसार कामदारले बुझने गरी लिखित रोजगारी करारपत्र दिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार करारको सर्तअनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति म्यानपावर व्यवसायीले तिनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, ७५ प्रतिशत कामदारले सम्झौतामा लेखिएअनुसार गन्त्यव मुलुकमा काम नपाएको बताएका छन् । अध्ययनअनुसार नेपाल फर्किएका कामदारमध्ये ३३ प्रतिशतले रोजगारदाता कम्पनीबाट ज्याला नै पाएनन् । १० प्रतिशत कामदार रित्तो फर्किएको, २० दशमलव ३३ प्रतिशत कामदारलाई न्यूनतम ज्यालाको विषयमा जानकारी नै नभएको पनि पाइएको छ । ४६ प्रतिशत कामदारले अतिरिक्त कामको पनि ज्याला पाएनन् । 

स्वेदश फर्केका २४ प्रतिशत कामदारले ७५ प्रतिशत, आठ दशमलव ७१ प्रतिशत कामदारले ५० प्रतिशत र ७ दशमलव ८८ प्रतिशत कामदारले २५ प्रतिशतम्म ज्याला लिन बाँकी रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । जसअनुसार साउदी अरबका लागि एक हजार रियाल पारिश्रमिक र खानाबापत ३०० रियाल तोकेको छ । कतारका लागि ९०० रियाल न्यूनतम पारिश्रमिक र खानाका लागि ३०० रियाल तोकेको छ । ओमानका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक १०० ओमानी दिनार र २० दिनार खानाका लागि तोकेको छ । युएईका लागि ९०० दिराम पारिश्रमिक र ३०० दिराम खाना, बहराइनका लागि १०० दिनार पारिश्रमिक र खानाको २० दिनार तोकिएको छ । कुवेतमा घरभित्रको कामका लागि ७५ कुवेती दिनार पारिश्रमिक र २० दिनार खाना, घरबाहिरको कामका लागि ८५ कुवेती दिनार पारिश्रमिक २० दिनार खानाका लागि तोकेको छ । 

बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य कामदार

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरू अझै पनि बाध्यकारी श्रममा छन् । सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १०७ वटा देश खुला गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा जान भने १७० मुलुक खुला गरेको छ । त्यस्तै, हालसम्म नेपाल सरकारले नौवटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । तर, नेपाली कामदार भने नेपालभित्रै र गन्तव्य मुलुकमा समेत ठगिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले आप्रवासनको चक्रमा शोषण र ज्यादती भोग्नुपरेको मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ ।अध्ययनअनुसार ७६ दशमलव ७४ प्रतिशत श्रमिक आप्रवासन चक्रमा कुनै न कुनै ज्यादतीमा परेका छन् । तीमध्ये ५५ दशमलव ६३ प्रतिशत श्रमिक छनोट हुने वेलामा नै ठगिएका छन् । उनीहरूलाई करारमा उल्लेख गरिएकोभन्दा तलब र सुविधा दिइएको छ । ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत श्रमिक सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य भएका छन् । ५६ दशमलव ३९ प्रतिशत श्रमिकले अतिरिक्त समय गरेको कामको भुक्तानी पाउँदैनन् । ६२ दशमलव ६८ प्रतिशत श्रमिकलाई रोजगारी करारपत्रमा झुक्याइएको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार शतप्रतिशत श्रमिकबाट तोकिएभन्दा अधिक रकम लिइएको तर, तीमध्ये अधिकांशलाई त्यसको रसिदसमेत नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको एक अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९९ प्रतिशत कामदारले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवा तथा लागत शुल्क तिर्ने गरेको पाइएको छ । करिब दुई प्रतिशत कामदारले मात्रै सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको सुविधाको प्रयोग गर्न पाएका छन् ।

नेपालले मलेसिया, मोरिसस र युएईसँग गरेको श्रम सम्झौताअनुसार शून्य लागतमा रोजगारीका लागि सो मुलुक जान सक्नेछन् । अर्थात् श्रमिकका लागि लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सरकारले कतार, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमानका लागि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ सेवाबापतको शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

४० प्रतिशत युवा दलालमार्फत पुग्छन् म्यानपावरमा

वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी तथा मलेसियालगायतका मुलुकमा जाने कामदारमध्ये ४० प्रतिशत दलालमार्फत म्यानपावर कम्पनीमा पुग्ने गरेका छन् । एकजना व्यक्तिलाई विदेश उडाएबापत पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दलालहरूले पाउने गरेका छन् । अध्ययनअनुसार ३२ प्रतिशत कामदार मात्रै म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने गरेको पाइएको छ । वैैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकल पाँचवटा दलालसँग भिड्नुपर्ने इक्विडेम रिसर्च दक्षिण एसियाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले बताए । कतिपय अवस्थामा एउटै दलालले म्यावरपावर कम्पनीसम्म पुर्‍याउँछन् भने कतिपय अवस्थामा चारवटा दलालपछि मात्रै श्रमिक म्यानपावर कम्पनीमा पुग्ने गरेका छन् । 

पहिचानविहीन बन्छन् श्रमिक

रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली श्रमिक सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि पहिचानविहीन बन्न पुग्छन् । श्रमिकको पासपोर्ट, नागरिकता, सम्झौतापत्र, लाइसेन्सलगायतका परिचयपत्र रोजगारदाताले लिन्छन् । सञ्जालको अध्ययनअनुसार विदेश गएका कामदारमध्ये ९६ प्रतिशत कामदारसँग आफ्नो कागजपत्र हुँदैन । जसका कारण कामदार जुनसुकै अवस्थामा पनि सोही कम्पनीमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । आइएलओको सिद्धान्तअनुसार रोजगारदाताले कामदारको राहदानी, करारपत्र वा अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कामदारको राहदानी करारपत्र वा अन्य कागजात नियन्त्रणमा लिन नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, रोजगारीका गएका कामदारमध्ये ८४ प्रतिशत कामदार बन्धकका रूपमा रहन्छन् । उनीहरू कम्पनीदेखि आवास क्षेत्रसम्म मात्रै जाने आउने गर्छन् । अन्यत्र घुम्ने र डुल्ने स्वतन्त्रतासमेत नपाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, कामदारहरूलाई कम्पनीमा युनियन खोल्न वा संगठन खोली आबद्ध हुने छुट छैन ।

Published on: 31 March 2022 | Nayapatrika