जीवन बस्नेत

गोंगबु नयाँ बसपार्कमा २१ वर्षदेखि राप्ती (बस) सेवाको टिकट काट्ने काम गर्दै आएका रुपन्देहीका भेषबहादुर खड्का चैत पहिलो सातादेखि बेरोजगार छन् । काउन्टरमा टिकट बिक्री गरेबापत पाइने कमिसनले ६ जनाको परिवार पाल्दै आएका उनलाई पछिल्लो दिनमा आर्थिक संकटले घेर्न थालेको छ । केही बचत तथा उधारोमा दुई महिना कटे पनि अब भने गुजारा चलाउन कठिन हुन थालेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘राहत पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भोटरलाई मात्रै दिने कारण हामीजस्तो बाहिरबाट आउनेलाई दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल हुन थालेको छ ।’ 

कोभिड–१९ का कारण देश लकडाउन भएपछि देशभर खड्काजस्तै दुई महिनादेखि यातायात क्षेत्रका ८ लाख मजदुर बेराजगार भएका छन् । ढुवानी र अत्यावश्यकबाहेक अन्य सवारीसाधन चलाउन सरकारले रोक लगाएको छ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदुरको आम्दानीको स्रोत पनि गुम्ने भएकाले परिवार धान्न गाह्रो परिरहेको यातायात मजदुर संगठनहरूको भनाइ छ ।

व्यवसायीलाई ब्याज र किस्ता तिर्न मुस्किल

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर यातायात क्षेत्रमा १० लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष निर्भर छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत (६ लाख ५० हजार) स्वरोजगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत (३ लाख ५० हजार) मजदुरका रूपमा कार्यरत छन् । स्वरोजगारमध्ये पनि ७० प्रतिशत (४ लाख ५५ हजार) बैंकबाट ऋण लिएर आफैँ श्रम गर्छन् । कोरोना संकटबाट ऋणमा सवारीसाधन लिने व्यवसायीलाई ब्याज र किस्ता तिर्न मुस्किल भएको छ ।

त्यस्तै, साहुको बस, ट्रक, ट्याक्सी चलाउने ३ लाख ५० हजार चालक, सहचालक तथा टिकट काउन्टरमा काम गर्नेहरू पूर्ण बेरोजगार बनेका छन् । बेरोजगार मजदुरहरूलाई हालसम्म यातायात व्यवसायीहरूले नै दैनिक गुजारा गर्ने खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘अझसम्म कुनै पनि यातायात मजदुरलाई दैनिक गुजारा गर्ने समस्या हुन दिएका छैनौँ । हामीले महासंघमार्फत आफ्ना श्रमिकहरूको कम्तीमा खाना खर्चको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छौँ ।’

यातायात क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा धेरैले दैनिक ज्यालादारी वा भत्ताका रूपमा आम्दानी गर्छन् । सोही कारण गाडी नचल्दा चैतदेखि उनीहरूको आयस्रोत बन्द भएको छ । नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले भने, ‘यातायात क्षेत्रका श्रमिकलाई लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल पूर्ण रूपले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । मजदुरलाई चिनेर उनीहरूले नै पाउने गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्‍यो ।’ बेरोजगार भत्ता वा बाँच्नका लागि कुनै काममा लगाएर परिवार पाल्ने बाटो सरकारले देखाउनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।

बन्दाबन्दीले सवारीसाधन ग्यारेजमा थन्किएका कारण मजदुरका आश्रित परिवारलाई समेटिने गरी बजेटमा राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले बताए । यातायात क्षेत्र श्रम ऐनअनुसार नचलेको र असंगठित क्षेत्र भएकाले पनि तथ्यांक पत्ता लगाउने र विशेष प्याकेजमार्फत घरभाडा मिनाहा, खाद्यान्न उपलब्धजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ब्याजदर घटाउन आग्रह

सवारीसाधन भएकामध्ये ९० प्रतिशत व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् । तर, अहिले सवारीसाधन ठप्प भएपछि बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यातायात व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ब्याजदर घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । तर, बैंकले किस्ता बुझाउन लगातार दबाब दिइरहेको झापाका बस व्यवसायी गुणराज निरौलाले बताए । ‘घर–खेत राखेर बस निकालेको हो, अहिले साह्रै गाह्रो पर्‍यो,’ उनले भने ।

कर्जा चुक्ता गर्ने म्याद १ वर्ष थप्न माग

यातायात व्यवसायीले बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न पाउने गरी सरकारले समय थपिदिएको छ । तर, अब समय वृद्धि हुँदै गएकाले कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि न्यूनतम ६ महिना वा १ वर्षको म्याद थप गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । यातायात व्यवसायीलाई कर्जा चुक्ता गर्ने अन्तिम समयसीमामा म्याद थप्दा मात्र राहत हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

Published on: 23 May 2020 | Nayapatrika