८३ वटा मेडिकललाई स्वास्थ्य परीक्षणमा रोक
-नवराज ढकाल
काठमाडौं: सरकारले ८३ वटा मेडिकललाई कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न रोक लगाएको छ।
तोकिएको प्रावधान अनुसार भौतिक पूर्वाधार तय नगरेको तथा समयमा नवीकरणसमेत नगर्ने मेडिकल संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न रोक लगाइएको हो।
नवीकरणका लागि असोज मसान्तभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिइएको भए पनि अधिकांशले अटेरी गरेका थिए। नवीकरण र तोकिएको भौतिक पूर्वाधार तयार नपारेका मेडिकल संस्थाले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मान्य नहुने निणर्य श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको हो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ८३ वटा मेडिकलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि अहिले कारबाही फुकुवाका लागि दबाब दिन दिनहुँ मन्त्रालयमा व्यवसायीको भीड लाग्ने गरेको छ।
विदेशिने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने दुई सय ८४ वटा मेडिकल दर्ता भएकामा अब दुई सय एकवटाले मात्र परीक्षण गराउन पाउनेछन्। रोक लगाइएका ८३ वटा मेडिकल संस्थालाई खारेजीमा लैजाने तयारी गरेपछि यसलाई रोक्न चर्को दबाब आउन थालेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नवीकरण र तोकिएको भौतिक पूर्वाधार तयार नपारेका मेडिकल संस्थाले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मान्य नहुने निणर्य श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको छ।
व्यवसायीले भने सरकारले पर्याप्त जानकारी नदिई स्वास्थ्य परीक्षणको काम रोकेको भन्दै विरोध गरेका छन्। सार्वजनिकरूपमा सूचनासमेत निकालिएन। 'दर्ता प्रमाणपत्रमा प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएका बाहेक अन्य कतै यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन।
कतिपयले थाहासमेत पाएनन्,' एक मेडिकल व्यवसायीले दाबी गरे। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अनुमति दिएको संस्थामा मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले सोमबार श्रम तथा रोजगारमन्त्री बोहरालाई काम गर्न रोक्का भएका मेडिकल व्यवसायीका समस्या अवगत गराए। हतारमा मेडिकल व्यवसायीलाई काम गर्नबाट रोकिएको भन्दै तत्काल फुकुवा गर्नसमेत उनले माग गरे।
यसअघि पटकपटक समय मागे पनि व्यवसायीले मन्त्रीलाई भेट्न पाएका थिएनन् । माघ पहिलो सातादेखि नै मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा नगरेका मेडिकलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउने जानकारी गराएको थियो।
'मन्त्रीज्यूसँग लामै छलफल भयो। कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न श्रम तथा रोजगार मन्त्री सहमत हुनुभएको छ। कारबाही फुकुवा गरी कार्यविधि बनाएर काम गर्ने तथा तीन महिनाभित्र मेडिकलले तोकिएका भौतिक पूर्वाधार तय गर्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौं', एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्थाले भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न, एक्स रे मेसिन, ल्याबसम्बन्धी सम्पूर्ण उपकरण राख्न निर्देशन दिएको छ। यसबाहेक, मेडिकलमा चिकित्सकसहित अन्य प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतको नियम बनाएको छ।
अधिकांश मेडिकलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने उपकरण र जनशक्तिसमेत तय नगरी अन्य संस्थामा लगेर परीक्षण गराउन थालेपछि सरकारले दुई वर्षअघि यसमा कडाइ गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको थियो।
म्यानपावर कम्पनी र मेडिकल संस्थाको लापरवाहीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले लामो समयदेखि निकै कष्ट व्यहोर्दैआएका छन्। विशेषगरी, खाडी र मलेसिया गएका कामदारमध्ये करिब १० प्रतिशत कामदार स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भएर गएको दुई महिनाभित्रै रोजगारी छोडेर फिर्ता हुने गरेका छन्।
नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरे पनि रोजगारदाता मुलुकले आफ्नो देशमा आएपछि पुनः दोहोर्याएर परीक्षण गराउँछन् । यसरी परीक्षण गर्दा अनुत्तीर्ण हुनेलाई स्वदेश फिर्ता पठाइदिन्छन्।
म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गएकामध्ये औसतमा १० प्रतिशत कामदार फेल भएर फर्किने गरेका छन् । परीक्षणमा चरम लापरवाही भएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले यसमा कडाइ गर्न लागेको हो।
केही संस्थाले परीक्षण नै नगरी नक्कली रिपोर्ट तयार गर्ने, कतिपयले चिकित्सकको किर्ते हस्ताक्षरसमेत गरेका तथ्य विगतमा फेला परेको थियो।हाल वैदेशिक रोजगारीमा सरकारी अनुमति लिएर ४० लाख नेपाली पुगेका छन्।
खाडी र मलेसिया जानेको संख्यामात्र ९० प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै मलेसियामात्र सरकारी स्वीकृति लिएर आठ लाख नेपाली कामदार पुगेका छन्।
हाल मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण अझै विश्वसनीय बनाउनु जरुरी रहेको म्यानपावर व्यवसायीको भनाइ छ। अन्य मुलुकका रोजगारदाताले पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्न थालेका छन्।
Published on: 9 February 2016 | Annapurna Post
GET IN TOUCH