८ चैत, काठमाण्डौं । वैदेशिक रोजगार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५० करोड भन्दा बढी सहायता प्रदान गरेको छ । बोर्डले चालु आर्थिक ०७९/८० को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ५० करोड ७१ लाख ९४ हजार १ सय रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको हो ।

बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु भएका परिवारलाई, अंगभंग भएका कामदारलाई, कामदारको परिवारलाई औषधि उपचारका लािग, उद्धार गर्न, शव झिकाउन, मृतकको ठेगानासम्म शव पठाउन सहायता गर्दै आएको छ ।

बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजन पौडेलका अनुसार २ हजार १४ जनालाई ५० करोड ७१ लाख ९४ हजार १ सय रुपैयाँको सहायता प्रदान गरिएको छ । कागजात पुरा भएपछि एक साता भित्रै लाभग्राहीको खातामा रकम पुग्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको दाबी उनको छ ।

‘एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट गरेको आम्दानी हुण्डी लगायत अवैधानिक च्यानलबाट आइरहेको छ । त्यसलाई वैधानिक च्यानलमा कसरी ल्याउने ? रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मूलक कार्यमा कसरी लगाउने भनेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर समस्यामा परेका कामदार र कामदारका परिवारलाई सहायता भइरहेकै छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ज्यान गुमाएका कामदारको मृत्यु भएमा शव घरसम्म पुर्‍याउन ४ वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौं । कागजात पुरा भएपछि सहायता रकम लाभग्राहीको खातामै पठाउँछौं ।’

छात्रवृत्ति, क्षतिपूर्ति लगायत सहायता रकम बढाउन प्रस्ताव गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतिले बताए ।

‘सहयता रकम बढाउन दवाव छ, श्रम स्वीकृति वापत लिने रकमलाई बढाएर सहायता बढाउने कि भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ‘ यसबारेमा बोर्डले निर्णय गर्छ, हामीले कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो ।’

छात्रवृत्तिमा डेढ करोड खर्च

वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका सन्तानलाई छात्रवृत्ति समेत प्रदान गर्दै आएको छ । कक्षा ८ सम्म वार्षिक ८ हजार र त्यो भन्दा माथि वार्षिक १२ हजार रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ ।

छात्रवृत्ति सहायताका लागि ५१ वटा जिल्लाबाट २ हजार २ सय १६ निवेदन प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ । जसमध्ये ३३ जिल्लाका १ हजार ५ सय १४ जना छात्र/छात्रालाई छात्रवृत्ति सहायता स्वरुप १ करोड ४५ लाख २४ हजार रूपैयाँ प्रदान गरिएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति संचालन कार्यविधि, २०७१ मा छ । निजी होस वा सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययन गरेपनि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बताउँदै बोर्डका सूचना अधिकारी पौडेलले छात्रवृत्ति पालिकाको सिफारिसमा दिनेगरी तयारी भइरहेको समेत बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुन चाहाने ५ हजार ७ सय जनालाई निःशुल्क सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न सीटीईभीटी अन्तर्गतका २१ वटा आंगिक क्याम्पसहरूसँग ७ करोड २८ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको, थप ४ हजार ७ सय जनालाई तालिम प्रदान गर्न आशय माग गरिएको बोर्डले जनाएको छ । १८ वटा विषयमा तालिम प्रदान गर्ने गरिएको बोर्डको निर्देशक सीता दुवाडीले जानकारी दिइन् ।

‘नेपाल कामदार पठाउने मुलुक नै हो, कुन–कुन कामका लागि कामदार विदेश जाँदैछन् ? अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्ने विषय थप गर्छौं । आधारभूत तहको तालिम ६० घण्टाको छ, त्यसलाई सीटीईभीटीको मान्यता अनुसार ३ सय ९० घण्टा पुर्‍याउँदै छौं ।’

कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब ३५ करोड

बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि कामदारले श्रम स्वीकृतिका लागि जम्मा गर्ने रकम जम्मा गरिन्छ । तीन वर्ष भन्दा कम समयको श्रम स्वीकृतिका कामदारले १ हजार ५ सय र त्यो भन्दा बढी समयका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् ।

त्यसबाहेक इजाजतपत्र, इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर, अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्ने संस्थाबाट प्राप्त अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर, इजाजतपत्रवाला संस्थाले राखेको धरौटी परिचालन गरी प्राप्त ब्याज रकम, अन्य स्वदेशी, विदेशी व्यक्ति निकाय र संस्थाहरुबाट आएको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । हाल कोषमा ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको बोर्डले जनाएको छ । ५ अर्ब ५० करोड फिक्स डिपोजिटमा राखिएको बोर्डले जनाएको छ ।

Published on: 23 March 2023 | Onlinekhabar