होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले चार्टर उडानमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक ल्याउन थालेको दुई महिना बित्यो । खाडी देशहरूमा मात्रै स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको संख्या ६८ हजारभन्दा बढी छ । तर, धेरै संख्यामा श्रमिक भएको खाडीका देशमा नै नियमित उडान तालिका छैन ।

सरकारले गत जेठ २३ देखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरेको हो । भदौ २ सम्म खाडी तथा मलेसियाबाट ४४ हजार ४ सय ३ जना आइसकेका छन् । ती देशमा ७८ हजारभन्दा बढी उडानको प्रतीक्षामा छन् । कोभिड–१९ संक्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनी बन्द भई रोजगारी गुमेका, करार अवधि समाप्त भएका, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरेका वा करार भंग गरेकाहरूले स्वदेश फिर्ता हुन दूतावासमा आवेदन दिइरहेकाले यो संख्या बढिरहेको छ । समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न दैनिक उडानको प्रबन्ध मिलाउन दूतावासहरूले सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् ।

'केबल उडान हुनुपर्‍यो'

सरकारले आउँदो भदौ १६ देखि दैनिक ५ सय जनाको आगमन हुने गरी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसमा प्रमुख गन्तव्य मुलुक भने परेका छैनन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसियाबाट मात्रै नियमित उडान हुने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाका अनुसार पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था सहज नभएकाले साउदी, कुबेत, कतार र अन्य मुलुकबाट नियमित उडानमा यात्रु आउन पाउने छैनन् । त्यस्ता मुलुकबाट नियमित नभई सरकारको अनुमतिमा मात्रै उद्धार (चार्टर) उडान हुने उनले बताए ।

साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले दैनिक उडान भए श्रमिकमा स्वदेश फिर्न पाइने आस पलाउने बताए । ‘घर फिर्ने प्रतीक्षामा उनीहरू उकुसमुकुस अवस्थामा छन् । चार्टर उडान सुरु भएदेखि नै यहाँ नियमित उडान भएन,’ उनले भने, ‘सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा भनेकै चार्टर वा नियमित उडान हुनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सधैं भनिरहेको छु ।’ दैनिक चार्टर उडान भए पनि श्रमिकले टिकटको जोहो गर्न सक्ने उनले बताए । ‘यहाँ झन्डै ९० प्रतिशत कम्पनीले टिकट उपलब्ध गराएका छन् । कसले टिकट व्यहोर्छ भन्ने विषय प्रधान होइन, केबल उडान हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘श्रमिकलाई निराश नपारौं । उडान रोक्ने, खुला गर्ने काम नगरिदिए हुन्थ्यो । दैनिक उडान भएमा हामी नाम निकालिदिन्छौं । दुई–तीन महिनाको तालिका हुनुपर्‍यो । त्यस्तो भएपछि श्रमिकले हामीलाई तनाव पनि दिँदैनन् ।’

साउदीबाट ७ हजार ८ सय १७ जना स्वदेश आइसकेका छन् । अझै १० हजार जना उडानको प्रतीक्षामा छन् । उडान नियमित नहुँदा गैरकानुनी श्रमिक बढी मारमा परेका छन् । ‘यहाँ हजारौं नेपाली गैरकानुनी हैसियतमा छन् । अहिले स्वदेश फिर्न चाहेमा दूतावासले माफीका लागि साउदी सरकारलाई दैनिक नामावली लेखी पठाउँछ । उताबाट माफी दिई दैनिक ४० जनाले स्वदेश फिर्न अनुमति पनि पाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी अनुमति दिइएको ६० दिनभित्र स्वदेश फिर्ता हुनुपर्छ । उडान नभएपछि उनीहरूलाई कसरी पठाउने ?’

कतारमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष टीबी कार्कीले सरकारको खाडीप्रतिको बुझाइ नै अधुरो रहेको बताए । ‘कतारसहित केही देशमा आरडीटी वा पीसीआर परीक्षण गर्न कठिन भन्दै नियमित उडान नगर्ने निर्णय नै गलत छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कोभिड परीक्षणमा समस्यै छैन ।’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजका अनुसार लकडाउन भएदेखि नै कम्पनीले आश्रय र खाना दिइरहेका छन् । ‘कहिलेसम्म श्रमिकलाई पाल्ने भन्दै कम्पनीले प्रश्न गर्छन् । ती कम्पनीबाट श्रमिक बाहिर आए भने अवस्था के हुन्छ ? बाहिरको तापक्रम ४६ डिग्री छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र बस्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक पिउने पानी पनि भेटिँदैन ।’

कतारबाट ६ हजार एक सय ९१ जना मात्रै स्वदेश फर्किएका छन् । अझै १४ हजार जना स्वदेश फिर्नेको सूचीमा छन् । करार अवधि समाप्त भएकाको संख्या भने हालसम्म ६० हजार नाघिसकेको छ । स्वदेश फिर्नेको सबैभन्दा बढी चाप यूएईमा छ । १४ हजार श्रमिक यूएईबाट आए पनि अझै ४४ हजार यात्राको प्रतीक्षामा छन् । यो संख्या बढिरहेको छ । मलेसियाबाट ७ हजार ७ सय ९५ जना फर्किइसकेका छन् भने करिब १० हजार श्रमिक नेपाल फर्किने सूचीमा छन् ।

गत मंगलबार यूएईको दुबई पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको विमानले विमानस्थलमा रहेका श्रमिकलाई नबोकी फिर्ता भएको प्रकरणले राजदूत र श्रमिकलाई झन् निराश बनाएको छ । क्याम्प छाडेर आइसकेका श्रमिक नबोकी विमान उड्नुलाई सरकारको गैरजिम्मेवारको परकाष्ठा भएको गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले बताए । ‘स्वदेश फिर्ने निश्चित भएपछि ओढ्ने–ओछ्याउने सबै मिल्काएर कोठा खाली गरेर हिँडेकाहरू पनि थिए । उनीहरू कोठाको चाबी नै अरूलाई जिम्मा लगाएर विमानस्थल पुगे तर त्यही कोठामा फर्किनुपर्‍यो,’ खोटाङका रत्न राईले भने, ‘हामीलाई सरकारले झन् बिजोग बनाइदियो ।’ घरमा आमा सिकिस्त भएपछि स्वदेश फिर्न खोजेका मोरङका चन्द्रबहादुर खड्का उतै अड्किएका छन् । हाल सारजाहमा आफन्तको शरणमा बसेको उनले बताए । संकटका बेला राज्यले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको उनको गुनासो छ ।

होटल खर्च व्यहोर्न कठिन : दूतावास

राजदूतहरूले रोजगारी गुमाएर बसेका श्रमिकमाथि होटल खर्चको जिम्मेवारी थप्न नहुने बताएका छन् । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार स्वदेश फिर्नेका लागि होटल खर्चबापत प्रतिदिन २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । सात दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ । होटलको बुकिङ पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

केन्द्रले गत सोमबार खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाउँदै यसबारे जानकारी दिएको हो । विदेशबाट आउनेलाई ६ प्रकारको होटल खर्च तय गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार पर्यटक मापदण्डको होटलमा एक्लै बस्नेलाई ३ हजार, दुई जना बस्दा २ हजार, रिसोर्टमा एक्लै बस्नेलाई ४ हजार, दुई जनाको २५ सय, टु स्टार होटलमा एक्लैलाई ५ हजार, दुई जनालाई ३५ सय, थ्री स्टार होटलमा एक्लैलाई ६ हजार, दुई जनालाई ५ हजार, फोर स्टार होटलमा एक्लैलाई ८ हजार, दुई जनालाई ५५ सय र फाइभ स्टारमा एक्लैलाई १० हजार र दुई जना बस्दा ८ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । होटल खर्चमा बस्दा नास्ता, बिहानको खाना, चिया र बेलुकाको खाना उपलब्ध हुने भनिएको छ ।

‘अहिले पैसा तिर्नेले नै टिकट पाएको छैन । टिकट तिर्न नसक्ने श्रमिक खोज्दै गरौंला,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘बरु अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको पैसाबाट टिकट दिनुको सट्टा होटल खर्चको प्रबन्ध मिलाइदिए हुन्थ्यो । यहाँबाट पीसीआर गरेर पठाउँदा पनि बाटोमा संक्रमण हुने सम्भावना छ । बोर्डकै खर्चमा होटलमा राखेर पीसीआर गर्दै पठाउँदा श्रमिकमाथि न्याय हुन्छ ।’

'श्रमिक उद्धार गर्ने नाममा सरकारले व्यापार गर्न खोज्यो'

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले खाडीमा महिनौंअघिदेखि कामविहीन भई अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारले उद्धारका नाममा व्यापार गर्न खोजेर झनै पीडित बनाएको बताएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत खाडीका श्रमिकलाई सरकारले ‘वर्ग शत्रु’ का रूपमा व्यवहार गरेको बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै श्रमिकलाई महँगो हवाई टिकटसँगै अन्य सबै खर्च बोकाउनु मानवीयता कि सर्वहरामाथिको अधिनायकवाद भन्ने प्रश्न गर्दै शर्माले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका नाममा व्यापार गर्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘एक त चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट काट्नुपर्ने, दोस्रो होटलमा ७ दिन क्वारेन्टाइन बस्दाको खर्च व्यहोर्नुपर्ने, तेस्रो पीसीआर परीक्षण आफैं गराउनुपर्ने अनि चौथो गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफैं हाल्नुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकूल अवस्थामा सरकार किन गर्दै छ ‘वर्ग शत्रु’ को व्यवहार ?’

विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषको रकममार्फत हवाई टिकटको व्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । उसले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्मरण गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । गत असार १ मा सर्वोच्चले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । ‘कांग्रेस सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पीसीआर परीक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Published on: 23 August 2020 | Kantipur