रुद्र खड्का

विदेशमा ज्यान गुमाएका ७६ नेपालीको शव चार महिनादेखि उतै अलपत्र छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले ल्याउन नसक्दा ती शव उतै अलपत्र परेका हुन्। शव ल्याउन नसकेपछि बोर्डले उतै अन्त्यष्टि गर्न अनुमति दिए ५० हजार रूपैयाँ दिने निर्णण गरेको थियो। कोरोनाबाहेक अन्य कारणले मर्नेको शव घर पु¥याउने दायित्व बोर्डको हो। 

बोर्डले नियमित हवाई उडान नहुँदा शव झिकाउन नसकेको जनाएको छ। मृतकका आफन्तले भने चाँडोभन्दा चाँडो शव झिकाइदिन आग्रह गरेका छन्। कोरोनाले महामारीको रूप लिनुअघि तीन महिनाभन्दा बढी विदेशमा शव अलपत्र पर्दैनथे। बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले कोरोना महामारीपछि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हवाई उडान नहुँदा शव झिकाउन कठिन भएको बताए। 

शव ल्याउन कठिन भएपछि बोर्डले उतै अन्त्यष्टि गर्न सहमति दिने परिवारलाई ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय अनुसार एक सय ७२ शव उतै अन्त्यष्टि गर्न सम्बन्धित परिवारले सहमति दिएका छन्। गत चैतयता विदेशमा चार सय ९४ को नेपालीको मृत्यु भएको छ। मृतकमा महिला १५ रहेको बोर्डले जनाएको छ। यस अवधिमा सबभन्दा बढी साउदी अरेबियामा एक सय ७३ नेपालीको निधन भएको छ। त्यस्तै, मलेसियामा ९२, कतारमा ७७, संयुक्त अरब इमिरेट्समा ८३, कुवेतमा २५, बहराइनमा ११ र दक्षिण कोरियामा आठजनाको निधन भएको बोर्डले जनाएको छ। 

साउदीबाट शव ल्याउन कठिन 

विभिन्न गन्तव्य मुलुकमध्ये शव झिकाउन सबभन्दा कठिन साउदीबाट हुन्छ। साउदीको श्रम कानुनले नै रोजगारीको लागि त्यहाँ पुगेका व्यक्तिको निधन भएमा  एक महिना बढीसम्म राख्न सक्ने छुट दिएकाले शव झिकाउन ढिलाइ हुने गरेको  बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। यतिखेर साउदीमा ५६ श्रमिकको शव छ। 

कोरियाबाट झिकाउन सबभन्दा खर्चिलो 

दक्षिण कोरियाबाट शव ल्याउँदा सबभन्दा बढी खर्च लाग्ने बोर्डको भनाइ छ। दक्षिण कोरियामा निधन भएका कामदारको शव नेपाल पठाउन रोजगारदाताले नमानेपछि बोर्डको रकमबाट ल्याउने गरिन्छ। कोरियाबाहेक अन्य देशबाट शव झिकाउँदा बोर्डले अवैध कामदारका लागि मात्र रकम उपलब्ध गराउँछ। कोरियाबाट शव ल्याउने सबैको खर्च बोर्डले नै उपलब्ध गराउँछ। 

कोरियाबाट एक शव झिकाउन पाँच लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको जनाएको छ। सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कामदार पठाउँदा शव झिकाउने दायित्व आफैंले बोकेका कारण ठूलो रकम खेर गइरहेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन्। 

कुवेतमा गैरकानुनी असुली

कोभिड–१९ का रोजगारी गुमाएर घर फर्कन खोजेका श्रमिकसँग कुवेतमा गैरकानुनी असुली भइरहेको पाइएको छ। ट्राभल एजेन्टहरूले सरकारले तोकेभन्दा २०  प्रतिशत बढी हवाई भाडा लिएको भुक्तभोगीको गुनासो छ। 

उद्धारको नाममा सरकारले निर्धारण गरेको हवाई भाडा महँगो भएको गुनासो आइरहेको बेला एजेन्टले थप रकम असुलेको कामदारको भनाइ छ।

कुवेतस्थित नेपाली राजदूतावासले पठाएको ट्राभलले पनि सरकारले तोकेभन्दा २० प्रतिशत बढी भाडा असुलेको एकजना भुक्तभोगीले बताए। ‘दूतावासले भनेको ट्राभल एजेन्सीमा जाँदा सरकारले तोकेको भाडामा टिकट नै छैन भन्ने जवाफ पाइयो,’ ती व्यक्तिले नागरिकसँग भने, ‘पछि एक सय ५० कुवेती दिनार बुझाएपछि टिकट पाइयो।’ 

सरकारले कुवेत–काठमाडौं उडानका लागि चार सय १० अमेरिकी डलर (एक सय २६ कुवेती दिनार) भाडा तोकेको छ। यस विषयमा दूतासवासमा गुनासो गर्दा वास्ता नभएको उनले बताए। कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने बताए। ‘आफ्नो अधिकारका लागि नागरिक पनि सचेत हुनुप¥यो,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी तिर्नुपरेको सूचना आएपछि हामीले बढी नतिर्न आग्रह गरिसकेका छौं।’  कोरोना महामारी फैलिएपछि कुवेतबाट करिब सात हजार नेपाली घर फर्किएका छन्। तीमध्ये तीन हजार आममाफी पाएका हुन्।

Published on: 9 August 2020 | Nagarik