रोजगार गन्तव्य मुलुकका नेपाली दूतावासमा कर्मचारी अभाव भए पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नियुक्ति गर्नुपर्ने श्रम सहचारीको प्रक्रिया रोकेको रोकै छ । मन्त्रालयकै कारण ६ देशमा ८ श्रम सहचारीको नियुक्ति हुन नसकेको हो । 

 

श्रम मन्त्रालयले जेठ ८ मा सुरु गरेको प्रक्रिया ६ महिनामा पनि नटुंगिएपछि गन्तव्य मुलुकका नेपाली दूतावासलाई सेवा पुर्‍याउन हम्मे परेको छ । नतिजा प्रकाशनपछि पनि नयाँ श्रम सहचारीहरूलाई दूतावास पुग्न थप ३ महिना लाग्छ । नियुक्तिपछि उनीहरूले श्रम तथा कूटनीति विषयमा ३ महिना परराष्ट्र मन्त्रालयमा तालिम लिनुपर्छ । 

 

नियुक्त हुनुपर्ने श्रम सहचारीमा साविक र थप दरबन्दीसहित ४ उपसचिव र ४ शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी छन् । साविक दरबन्दीबाहेक वैशाख ३१ मा मन्त्री परिषद्ले कतार र यूएईमा एक/एक उपसचिव, मलेसिया र साउदी (जेद्धा) का लागि एक/एक शाखा अधिकृत तहका श्रम सहचारीको दरबन्दी थप गरेको थियो । 

 

नियुक्ति भएर कर्मचारी नजाँदा २ वर्षे अवधि पुगेका दक्षिण कोरिया र साउदी अरबस्थित उपसचिव तहका दुई श्रम सहचारी फर्किएका छैनन् । हाल कतारमा २ जना (उपसचिव र शाखा अधिकृत), साउदी अरब २ जना (उपसचिव र शाखा अधिकृत), यूएई (उपसचिव), दक्षिण कोरिया (उपसचिव), मलेसिया (शाखा अधिकृत) र बहराइन (शाखा अधिकृत) नियुक्त हुन बाँकी छ । कतार र बहराइनमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि कुनै श्रम सहचारी छैनन् । 

 

श्रम सहचारी छनोटका लागि मन्त्रालयले सुरुमा जेठ ८ मा पहिलो विज्ञापन र थप दरबन्दीसहित पुन: १५ दिने म्याद राखेर असार १ मा दोस्रो विज्ञापन गरेको थियो । दुवै विज्ञापनअनुसार उपसचिवका लागि ९ कर्मचारी र शाखा अधिकृतका लागि ११ कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए । 

 

मन्त्रालयले निवेदन दिएका कर्मचारीलाई असार १८ गते श्रम सहचारीको कार्ययोजना सहितको पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतिका लागि बोलाएर सोही दिन एकाएक सूचना निकालेर ‘कारणबस अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित’ भनेको थियो । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र श्रम सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले पारदर्शी ढंगबाट गर्नका लागि रोकिएको बताएका थिए ।

 

मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार कुनै कर्मचारीले अंग्रेजी र अरबी भाषाको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको, कुनैलाई उमेरको हदबन्दीमा पुर्‍याइदिन, आर्थिक चलेखल र कुनै कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेपछि रोकिएको बताएका थिए । असार २३ मा श्रम सचिव शिवाकोटीले अवकाश लिएपछि श्रम सहचारीहरूको प्रस्तुतीकरणका लागि उपसचिवको भदौ १६ र १७ मा तथा शाखा अधिकृतको भदौ २० र २१ मा बोलाइएको थियो । प्रस्तुतीकरण सकिएको करिब ३ महिना हुँदा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले कर्मचारीको तहबाट अधिकांश काम सकिएर पनि केही बाँकी रहेकाले नियुक्ति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो तहबाट ९० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ भुर्तेलले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रममन्त्री नभएर नियुक्ति हुन बाँकी छ, अब होला ।’ श्रम सहचारीको प्रक्रिया पूरा गरेर पनि नतिजा ननिस्किँदा निराश बनेको केही कर्मचारी बताउँछन् । 

 

असोज ३ मा नयाँ संविधान जारीपछि श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ हटेपछि नयाँ श्रममन्त्री कोही नियुक्ति भएका छैनन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । श्रमले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याउन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको श्रमकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

 

श्रम सहचारी छनोट विधिअनुसार श्रम सचिवले साढे २ अंकसम्मको नम्बर दिएर टिप्पणीसहित नतिजा अनुमोदनका लागि विभागीय मन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्छ । शिवाकोटीले अवकाश लिएपछि तीन महिनाभन्दा बढी सहसचिवले काम चलाएको श्रम मन्त्रालयमा एक महिनादेखि रामकुमार आचार्य नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालेका छन् । 

 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार श्रम मन्त्रालयले पहिलो पटक २०६६ असोजमा ४ देश (मलेसिया, साउदी, कतार र युएई) का लागि सहचारी नियक्ति गरेको थियो ।