काठमाडौं: नाकाबन्दीका कारण राजधानीको बसाइ महँगो हुन थालेपछि दाङ देउखुरीका हरिनारायण चौधरीले बिदेसिने योजना एकाएक स्थगित गरे। 

 

वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्व र अन्तिम गरी दुईपटक स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अन्तर्वार्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम लिनेलगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न बारम्बार काठमाडौं धाउनुपर्ने भएपछि उनले हालका लागि विदेश जाने योजना नै स्थगित गरेका हुन्।

 

नाकाबन्दीका कारण यति बेला काठमाडौंका होटेल तथा गेस्ट हाउसमा खानबस्न निकै महँगो भएको छ। 'सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा झन्डै दुई सातासम्म गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने भयो। खान र बस्न गरी गेस्ट हाउसका लागि मात्रै १० हजार रुपैयाँजति तिर्नुपर्ने भएकाले तत्काल नजाने निर्णय गरेको हुँ,’ शुक्रबार नयाँ बसपार्कमा भेटिएका उनले भने। 

 

आफ्नै गाउँका विक्रम पण्डित भन्ने एजेन्टले एक सातामै मलेसिया उडाइदिने भनेर पासपोर्ट लिएकाले सोही पासपोर्ट फिर्ता लिन उनी काठमाडौं आएका हुन्। 'यहाँ आएर बुझ्दा अझै दुई सातामा पनि उड्न नपाइने रहेछ, यत्तिका दिनसम्म बस्न सक्ने अवस्था छैन। बरु नाकाबन्दी खुलेपछि विचार गरौंला,' उनले भने।

 

नाकाबन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको असरको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। अहिले हरिनारायणजस्तै बिदेसिने तयारीमा रहेका हजारौं युवाले योजना स्थगित गर्न थालेका छन्। नाकाबन्दीका कारण राजधानीसम्म आउने खर्च नै दोब्बर बढी भएको छ। 

 

बस भाडा बढेको छ, होटेलमा खाजा तथा खानाको भाउ त्यत्तिकै महँगो तिर्नुपर्छ। म्यानपावरलाई बुझाउने शुल्कबाहेक जाने व्यक्तिले राजधानी आएर खानबस्न र अन्य कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दा झन्डै २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मोटामोटी हिसाब चौधरीले निकाले। 

 

'एजेन्टले मासिक २८ हजार कमाइ हुने भनेको छ । गाउँदेखि आउनजान र खानबस्नका लागि २० हजारले नपुग्ने देखियो, यस्तो बेला नजानु नै उचित ठानें,’ उनी सुनाउँछन्।

 

उता म्यानपावर व्यवसायी भने कमिसन खुवाएर ल्याएको कोटासमेत गुम्न थालेपछि चिन्तित हुन थालेका छन्। निःशुल्क टिकट र भिसाका कारण एकातिर नेपालमा कामदारको कोटा ल्याउन नै धौधौ भइरहेको छ भने अर्कोतिर एजेन्टलाई कमिसन दिएर बल्लतल्ल फेला पारेको कोटामा समेत अन्तिम अवस्थामा आएर कामदारले नजाने निर्णय गर्दा व्यवसाय नै चौपट्ट हुन अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ।

नाकाबन्दी र तराई आन्दोलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको व्यवसायीको दाबी छ।

नाकाबन्दी र तराई आन्दोलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको व्यवसायीको दाबी छ। 'यस्तै अवस्था भएमा दुईचार महिनापछि व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,' एक व्यवसायीले भने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तराईका बढी भएका र त्यहीं आन्दोलन हुँदा बढी मार परेको व्यवसायीको भनाइ छ।

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले नाकाबन्दीयता औसतमा ५० प्रतिशतले बिदेसिने युवा घटेको बताए। सुरक्षा नभएको भन्दै धेरैजसो राजधानीसम्म आउन नै डराउने गरेका छन्। 'वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा धेरैजसो तराईका युवा भएकाले पनि समस्या थप बढेको हो,' उनले भने, ‘हरेक सामानको भाउ बढेकाले जानेको लागत, खानेबस्नेसहितको खर्च ह्वात्तै बढेको छ,' उनले भने।

 

म्यानपावर व्यवसायीको भनाइलाई सरकारी तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको कात्तिक महिनामा बिदेसिनेको संख्या गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ४६.६६ प्रतिशतले घटेको छ। 

 

गत वर्ष कात्तिकमा ४३ हजार दुई सय १३ जना काम गर्न बिदेसिएकामा यस वर्ष जम्मा २३ हजार ६१ जनामात्र गएका छन्। नाकाबन्दीकै कारण जानेको संख्यामा यति धेरै गिरावट आएको हो। 

 

यसबाहेक खाडी र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र भिसामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले पनि थप नकारात्मक प्रभाव परेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। मंसिर महिनामा पनि विदेश जानेको संख्यामा गिरावट आउने संकेत देखिन थालिसकेको छ।

 

विभागका अनुसार मंसिर ११ गतेसम्ममा जम्मा १२ हजार सात सयजनाले मात्र जाने अनुमति लिएका छन्। अनुमति लिएकामध्ये पनि सबै जाँदैनन्। सामान्य अवस्थामा मासिक औसतमा ४० हजारदेखि ५० हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जान स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनेको संख्यामा भारी गिरावट आएको स्वस्थ्य व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले नाकाबन्दीयता वैदेशिक रोजगारीमा जान स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनेको संख्यामा ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको जानकारी दिए।

 

'नाकाबन्दीका कारण गाउँघरबाट निष्केर हिँड्ने प्रवृत्तिमै असर गरेको देखिन्छ। जानेको मानसिकता पनि सकारात्मक देखिएको छैन,' उनले भने। बिदेसिने व्यक्ति घट्दा स्वास्थ परीक्षण गर्ने मेडिकल व्यवसायसमेत मारमा पर्न थालेको व्यवसायी बताउँछन्। यसको असर आगामी वर्ष रेमिट्यान्समा समेत देखिने व्यवसायीको भनाइ छ।

 

 

Published 28 November 2015. Annapurna Post.